Thursday 23rd of January 2020

अख्तियारका प्रमुखहरू नै भ्रष्टका संरक्षक: चलखेलमा ललिता निवास जग्गा काण्डका नाइकेहरू

काठमाडौं । केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले मालपोत, नापीका भ्रष्ट कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा व्यक्तिले कब्जा गरेको सरकारी सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा एक बर्षभित्र फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता २०७६ बैशाख २० गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास रहेको ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेर बिक्री गरेको सनसनीखेज समाचार सार्वजनिक भएको प्रति आम जनताले समेत चासोका साथ विभिन्न प्रकारको टिकाटिप्पणी गरिरहँदा सरकारले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।

सरकारले जग्गा दलालहरूले कब्जा गरेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा मात्र होइन अन्य स्थानका सार्वजनिक र गुठीका जग्गाहरू समेत फिर्ता ल्याउन गरेको यो प्रतिबद्धताप्रति आम जनता भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । जग्गा दलालहरूको पहुँचको कारण यो प्रकरण त्यसै सेलाउने टिप्पणी हुने गरेको छ ।

जबकि ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिले हड्पेको समाचार साँघु साप्ताहिकले गत दुई वर्षदेखि निरन्तररुमा उठाउँदै आएको थियो । हाल आएर यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीबीआई)ले अनुसन्धान अगाडि बढाइराखेको छ भने सरकारले ललिता निवाससँगै जग्गा दलालहरूले कब्जा गरेको अन्य सरकारीसँगै गुठी र सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरी पुनः पुरानै स्थितिमा ल्याउनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न थालेको छ ।

ओली सरकारले खुट्टा नकमाई यो प्रकरणमा कडाईका साथ कदम चालेर अगाडि बढ्ने हो भने नापी र मालपोतका भ्रष्ट कर्मचारी, समाजका प्रतिष्ठित भनिने व्यक्तिहरू समेत कानूनको कठघरामा पुग्ने अवस्था छ । यही कारणले गर्दा नै ललिता निवासलगायत सरकारी जग्गा प्रकरण त्यसै सेलाउने टिप्पणी आम नागरिकहरूको तर्फबाट उठिरहेको छ । तथापि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक पटक व्यक्तिले कब्जा गरेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कानूनको कठघरामा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

२०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएसँगै बालुवाटारस्थित ललिता निवासको खरबौं मूल्यको सरकारी जग्गा भ्रष्टहरूको मिलेमतोमा कब्जा गर्ने क्रम प्रारम्भ भएको घटनाक्रमले देखाएको छ । यसैगरी २०६३ सालको ऐतिहासिक आन्दोलन सफल भएसँगै जग्गा दलालहरूले सरकारी र गुठीको जग्गा कब्जा गर्ने क्रमलाई तीव्र पारेको पनि साँघु साप्ताहिकले विगतमा निरन्तररुपमा उठाउँदै आएको हो ।

ललिता निवासलगायत सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गर्ने मामिलामा राजनीतिक अपराधीलाई कानूनको कठघरामा पु¥याउनुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्तहरूसँगै आयुक्तहरू नै मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको प्रारंभिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।

यसरी बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने र विक्री गर्ने शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तात्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्नेत तथा आयोगका कायममुकायम प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बु र तात्कालीन आयुक्त बेदप्रसाद शिवाकोटीले पदको दुरुपयोग गरेर सहयोग गरेको अहिलेसम्मको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

यसैगरी चारखालस्थित मालपोत कार्यालयका अधिकृतहरूसँगै भूमिसुधार मन्त्रालयका तात्कालीन सचिवद्वय छविलाल ओझा र दिनेशहरि अधिकारीले पनि जग्गा दलालद्वय ढकाल र सुवेदीलाई बालुटावारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्नका लागि सहयोग पु¥याएको अनुसन्धानको क्रममा खुल्दैछ ।

प्रधानमन्त्री निवास रहेको सरकारी जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेर बेच्न सक्ने हैसियत भएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी अहिले भारतमा भूमिगत रहेको सीआईबी स्रोत बताउछ । आ–आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर यो प्रकरणलाई बीचमा नै तुहाउने उद्देश्य राखेर उनीहरू भारतमा भूमिगत भएर चलखेल गरिराखेको आशंका पनि गरिदैछ । तर, अहिलेसम्म उनीहरूको चलखेलले कुनै परिणाम दिन सकेको छैन । यही कारणले गर्दा नै यो जग्गा प्रकरणका दोषीहरू कानूनको दायरामा आउने र उनीहरूले व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको सरकारी जग्गा फिर्ता हुने विश्वास गर्न थालिएको छ ।

वाम सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको चर्चित ११३ रोपनी जग्गालाई तत्काल रोक्का राखेर अन्य कारवाही अगाडि बढाउन थालेको छ । यदि जग्गा दलालहरूले व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सफल भएको सरकारी जग्गा फिर्ता हुने स्थिति आएमा यो प्रकरणमा जोडिएका धेरै सफेद्पोसहरू कानूनको दायरामा आउने निश्चित छ । यही कारणले गर्दा पनि यो खरबौं मूल्यको जग्गा प्रकरणलाई तुहाउन शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी र मिनवहादुर गुरु¨हरूले अनेक खेलहरू खेल्न ब्यस्त रहेको स्रोत बताउछ ।

ओली सरकारले छिट्टै आयोग गठन गरेर थप कारवाही अगाडि बढाउनु ढिला गर्न नहुने मत बुद्धिवीजीहरूको रहेको छ । यो मुद्दाको टुंगो लगाउन ढिला गरेमा साँढे तेत्तीस किलो सुन प्रकरण झै यो पनि बेटुंगोमा पुग्ने आशंका जनतामा रहेको छ ।

(साँघु साप्ताहिक)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्