Tuesday 25th of February 2020

सञ्चित शक्ति निक्कै खतरनाक

काठमाडौं । गोरखा भूकम्पपछि जमिनमुनि सञ्चित भएर रहेको पूरै शक्ति स्खलन नभइसकेकाले यही क्षेत्रमा या लामो समयदेखि शक्तिशाली भूकम्प नभोगेको पश्चिम नेपालमा भूकम्प जानसक्ने सम्भावनालाई भूगर्भविदहरूले औँल्याएका छन् ।

स्वदेशी र विदेशी विज्ञहरूले यसबारे राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय ‘जर्नल’हरूमा आफ्ना अध्ययनको सारका आधारमा लेख प्रकाशन गर्दै नेपालीहरूलाई सचेत भई पूर्व तयारीमा लाग्न सुझाएका छन् । गोरखा भूकम्पपछि नेपालमा अर्काे सम्भावित भूकम्पीय जोखिम के कति छ भन्नेबारे उनीहरू मन्थन गरिरहेका छन् ।

नेपालसहित जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका र चिनियाँ भूगर्भविद्को टोलीको अध्ययनले गोरखा भूकम्पपछिको दरार भावर र चुरेको सिमानाबाट एक सय किलोमिटर उत्तर सीमामा पर्ने काठमाडौं दक्षिणी क्षेत्र (चन्द्रागिरि) मा आएर अड्किएको देखाएको छ । वि. सं. २०७२ को भूकम्पपछि नेपालका सुधीर रजौरे, मुकुन्द भट्टराई, केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले विद्यावारिधि अध्ययन गरिरहेका छन् । ‘हिमालय कन्जर्भेसन ग्रुप’ र ‘जिओटेक सोलुसन इन्टरनेशनल’ मा आवद्ध विज्ञहरू पनि भूकम्पकै अध्ययनमा छन् ।

नेपाल भौगर्भिक समाजका अध्यक्ष डा कविराज पौड्याल भन्छन्, ‘गोरखा भूकम्पपछि सञ्चित शक्ति पूरै नबाहिरिएकाले यस क्षेत्रमा भूकम्पीय जोखिम कायमै रहेको अधिकांश अध्ययनले देखाएको छ ।’ डा पौडेल गोरखा भूकम्पपछि सञ्चित शक्ति काठमाडौंको झनै नजिक सरेको र उक्त शक्ति जमिनमा आइपुगेर एकैपटक बाहिर निस्किएमा २०७२ सालको भन्दा ठूलो भूकम्प जानसक्ने खतरा औँल्याउँछन् तर, विज्ञहरूको भनाइमा भूकम्पलाई पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका निमित्त प्रमुख भरत कोइराला अफगानिस्तानदेखि म्यान्मासम्मको हिन्दकुश हिमालय पर्वत शृंखलाको एक तिहाइ भूभाग नेपालमा पर्ने भएकाले नेपालमा सधैँ भूकम्पीय जोखिम हुने बताउँछन् । गोरखा भूकम्प जत्तिकै शक्तिशाली भूकम्प जान्छ कि जाँदैन भन्ने अनुमान भने गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हिमालको फेदीमा भूकम्प गइसकेपछि त्यसको दरार बाहिर देखिनुपर्ने हो । हालसम्म त्यस्तो नदेखिएका कारण त्यति ठूलो शक्ति सञ्चित छ÷छैन या फेरि भूकम्प जान्छ÷जाँदैन भन्ने विवाद भने कायमै छ । यस विषयको पूर्वानुमान गर्न सकिन्न, हामीले पनि नयाँ नयाँ प्रविधिको सहायतामा काम गरिरहेका छौँ ।’

वि. सं. २०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्र भई ७ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा ३१ जिल्लाहरू प्रभावित भएका थिए । पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु भई वैशाख १६ गते चार म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । गोरखा भूकम्पपछि अहिलेसम्म पाँच सय भन्दा बढी पराकम्प गइसकेका छन् । पछिल्लो समय धादिङको नौबिसे केन्द्रविन्दु भई ३ दशमलव ९ रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको थियो ।

गोरखा भूकम्प जाँदा लगभग १५० कि. मी. पूर्व पश्चिम, ६० कि.मी. उत्तर दक्षिण र १५ कि.मी. गहिराइबाट गोरखाको बारपाकदेखि दोलखाको सुनखानीसम्मको भाग ‘मेन हिमालयन थ्रष्ट’ नामको भौगर्भिक दरारको सतहमा लगभग तीन दशमलव पाँच मिटर दक्षिणतर्फ चिप्लिएको थियो । यसरी जमीन दक्षिणतर्फ लगातार चिप्लिएको छ वा अड्किएको छ भन्ने अनुसन्धान अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका वैज्ञानिक डा आद्रिनो ग्वालादिको टोलीले गरेको थियो ।

विश्व प्रसिद्ध भौगर्भिक ‘जर्नल’ टेक्टोनिफिजिक्समा सन् २०१६ मा सो टोलीको अनुसन्धान प्रकाशित भएको थियो । सो टोलीको अध्ययन अनुसार गोरखा भूकम्पपछि काठमाडौंको दक्षिणी भागमा जमिनभन्दा लगभग एक सय कि.मी. तल ‘एचएफटी’ नामको दरारमा जमिन अड्किएको र त्यही क्षेत्रमा शक्ति सञ्चित भैरहेको छ ।

जापानको हिरोसिमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक यासुहिरो कुमाराको टोलीले पनि जमिनमुनि फुटेको चिरा सतहसम्म आइ नपुगेकाले यहाँका प्लेटहरू जुध्दा सञ्चित भएको पूरै शक्ति स्खलन हुन नसकेको देखाएको छ । अमेरिकाको नेभादा विश्वविद्यालयका स्टिफन आङ्स्टरलगायत जापान र नेपाली भू–गर्भविद्ले गरेको तथा सिस्मोलोजिकल रिसर्च लेटर्समा प्रकाशित अनुसन्धानले समेत जमिनमुनिको चिरा सतहमा नआएकाले काठमाडांैं कौशलटारलगायत क्षेत्रमा देखिएका चिरा जमीनमुनिबाट नभई माथिल्लो तहमा विकसित भएको विश्लेषण गरेको छ ।

बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका भूगर्भविद् जोन इलियट र उनको टोलीले गरेकोे ‘नेचर जिओसाइन्स’ मा प्रकाशित अध्ययनले पनि गोरखा भूकम्पको धाँजा चुरे र तराईको सिमानाबाट उत्तरमा आएर अड्किएको जनाएको छ । ‘हिमालय कन्जर्भेशन ग्रुप’ का अध्यक्ष डा. गंगालाल तुलाधरले नेपालको पश्चिमी भागमा झण्डै ६सय वर्ष यताको भूकम्पीय शून्यता (सिस्मिक ग्याप) भएकाले कुनै पनि बेला शक्तिशाली भूकम्प जान सक्ने हुँदा पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा वैशाख २२ गते सम्पन्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गम्भीरताका साथ आवश्यक तयारी गर्न सम्बन्धित तहहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (प्रथम संशोधन, २०७५) बमोजिम गठित सो परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्ने व्यवस्था छ । वि.सं. २०७४ कात्तिक ५ गते राष्ट्रपतिबाट सो नयाँ ऐन प्रमाणीकरणसँगै विगतको दैवीप्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ खारेज भएको थियो ।

विज्ञहरूले संरचनालाई भूकम्पमैत्री बनाउँदै जमिन सुहाउँदो र अध्ययनका आधारमा भूगर्भ अनुकूलको संरचना बनाउन सुझाएका छन् । सडक विभागमा भूगर्भविद्को दरबन्दी राखी विकास गतिविधि र संरचना निर्माण अघि इञ्जिनीयरिङ अध्ययन गराउनुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्