Tuesday 25th of June 2019

अन्यौलमा उद्योग बाणिज्य महासंघ: विधान संशोधनमा विलम्ब

काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको आगामी नेतृत्वलाई लिएर अन्यौल उत्पन्न भएको छ । २०७६ सालको चैतमा महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन हुनु पर्छ । महासंघको विद्यमान विधान अनुसार, आगामी नेतृत्व चयन हुने कि विधान संशोधन गरेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । चुनावी वर्ष सुरु भएको दुई महिना पुग्न लागेको छ । २०७६ चैत २८ गतेको साधारण सभाले नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने छ । महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति पनि बनेको छ । जसमा महासंघका सातै प्रदेशका संयोजक पनि सदस्य रहेका छन् ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य संघमा विद्यमान विधान कायम रहेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वत अध्यक्ष हुने छन् । महासंघको २०७५ चैत २८ गतेको साधारणसभाले वर्तमान विधान संशोधन गरे स्वीकृति दिएतापनि २०७६ चैतबाट सुरु हुनु नयाँ कार्यसमितिका लागि भने लागू नगर्ने पक्षमा शेखर गोल्छा पक्षधरहरु जोडबलका लागेका छन् । जसको नेतृत्व पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले गरिरहेका छन् । उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र पूर्व अध्यक्ष रवीभक्त श्रेष्ठले पनि पशुपति मुरारका र शेखर गोल्छाको लाइनलाई साथ दिनका लागि चलखेल गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको राजनीतिमा लामोसमयदेखि सफलतापूर्वक खेल्दै आएका महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा विशिष्ट सदस्य महासंघको विधान अप्रजातान्त्रिक ढंगले संशोधन गरेर भवानी राणालाई जबर्जस्ती वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अध्यक्ष बनाएपछि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कमजोर हुन पुगेको छ । विधान अप्रजातान्त्रिक भएको भन्दै महासंघका महारथी(पूर्व अध्यक्ष)हरुको संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ, पूर्व अध्यक्ष परिषद्ले बक्तब्य नै निकालेर वर्तमान विधान अमान्य भन्दै तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका थिए । जस्को नेतृत्व महेशलाल प्रधान, आनन्दराज मुल्मी, विनोदवहादुर श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी, भाष्करराज राजकर्णिकारलगायतले गरेका थिए ।

महासंघको विधान अप्रजातान्त्रिक भएको भन्दै उद्योगी–ब्यवसायीहरुको ठूलो समूहले पनि महासंघ नै बहिस्कार गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा उद्योगी–ब्यवसायीहरु तितरवितर भएर कोही चेम्बर अफ कमर्शतिर त कोही उद्योग परि संघ(सीएनआइ) तिर लागेका छन् । धेरै उद्योगी–ब्यवसायीहरुको विश्वास गुमाएपछि एक मात्र छाता संगठनको सांगठानिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर हुन पुग्यो । त्यसपछि जिल्ला/नगर उद्योग बाणिज्य संघहरुले अप्रजातान्त्रिक विधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

महासंघको विधान अप्रजातान्त्रिक भएको र संगठनको अस्तित्व नै संकटमा परेपछि चण्डीराज ढकालकै सक्रियतामा पुन : विधान संशोधन गरेर सबैलाई समेट्ने, महासंघको गिरेको शाख उठाउने र एकताको सन्देश दिने तयारी गरिएको छ । तर, वर्तमान नेतृत्वमा रहेका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा र उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको समूह भने एक ब्यक्तिका लागि विधान संशोधन गर्न नहुने मत अनौपचारिकरुपमा जाहेर गर्दै आएका छन् । २०७५ चैत २९ गते सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५३ औं वार्षिक साधारण सभाले विधान संशोधन गर्न दिएको म्याण्डेट २०७६ साउनमा समाप्त हुँदैछ ।

महासंघ स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उद्योगी–ब्यवसायीहरुको भेटघाटमा महासंघको अप्रजातान्त्रिक विधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिंदै आएका छन् । लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा अप्रजातान्त्रिक विधान मान्य नहुने मत राख्दै यसलाई संशोधन गरेर प्रतिस्पर्धी र प्रजातान्त्रिक बनाउनु पर्ने पक्षमा महासंघका सातै प्रदेशका प्रमुखहरुको समेत एकमत रहेको र ९५ प्रतिशत जिल्ला/नगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्षहरुका साथै बस्तुगत र एशोसियटको पनि ठूलो पंक्ति विधान संशोधन गर्ने पक्षमा रहेको स्रोत बताउछ ।

विधान संशोधनको पक्षमा महासंघको सि¨को कार्यकारिणी समिति रहेतापनि संशोधनको म्याण्डेट पाएको विधान आगामी २०७७ को कार्यकालबाट लागू हुने कि त्यसपछिको विक्रम सम्बत २०८० बाट लागू गर्ने भन्ने मुख्य विवाद रहेको पाइन्छ । हाल कार्यकारिणी समितिको कार्यकाल पनि ३ वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ ।

विधान संशोधन मस्यौदा समितिले २०७६ साउनको म्याण्डेट पाएको भएतापनि अहिलेसम्म विधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । विधान संशोधन कमिटीबाट पास भएर विशेष साधारण सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष साधारण सभाका लागि ३५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । अब विधान संशोधन गर्ने नै हो भने फास्ट ट्रैकबाट जाने बाहेक अन्य विकल्प देखिंदैन । महासंघका पूर्व अध्यक्ष विनोदवहादुर श्रेष्ठ पनि विधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न ढिला भएकाले फास्ट ट्रैकबाट अघि बढ्नु पर्ने बताउछन् ।

अब महासंघका सात प्रदेशमा अन्तरक्रिया गरेर विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउनका लागि समय घर्किसकेको पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठको मत रहेको छ । विशेष साधारण सभा डाकेर विधान संशोधन गर्ने कार्य पूरा भएर नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेपछि मात्र यो लागू हुन्छ । त्यसका लागि एकातिर समय घर्किसकेको छ भने अर्कोतिर महासंघको आगामी नेतृत्व कुन प्रक्रियाबाट छनौट हुने ? अन्यौल उत्पन्न भएको छ । अन्यौल ग्रस्त महासंघले यसबाट कहिले मुक्ति पाउने हो भन्ने प्रश्न उद्योगी–ब्यवसायीहरुको रहेको छ ।
साँघु

प्रतिक्रिया दिनुहोस्