Tuesday 25th of June 2019

अख्तियारको जालमा पर्लान् त ठूला माछा ?

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दैनिकजसो जनसम्पर्क हुने कार्यालयका कर्मचारीलाई ५ हजारदेखि लाख रुपैया“सम्म घुससहित रंगे हात पक्राउ गर्दैआएको छ । पछिल्लो समयमा उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीलाई आयभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर गर्न थालेको छ । तर, देशमा अर्बौं रुपैया“को नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई भने अख्तियारले छानबिन नगरेको गुनासो कर्मचारीहरुको रहेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नदिने मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर उच्च प्रशासकहरुमध्ये भ्रष्टाचार गर्नेमा अग्रपंक्तिमा पर्दछन् । उनीपछिका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्की हुन् । विशिष्ट श्रेणीका यी दुई सचिवले जुन मन्त्रालयमा बस्दा पनि ठेकेदारस“ग सेटिङ गर्ने र ठूला प्याकेज बनाउ“दै प्रतिस्पर्धा सीमित गराई अर्बौं अर्बका रकमका ठेक्का दिएर लाभ ब्यक्तिगत लिएका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुनः दोहोरिएर आएका सचिव देवेन्द्र कार्की पनि सेटिङमा निपूर्ण नै मानिन्छन् । उनलाई सेटिङ गर्ने ठूला ६ ठेकेदारले नै पुनः भौतिकमा ल्याएको चर्चा छ । सचिव कार्की भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आएपछि हुलाकी सडकका का.मु. सुई अशोक तिवारीहरुको चलखेल सुरु भएको छ । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनले ठेक्कामा सेटिङको गोरखधन्दा नै समाप्त पारिदिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंह पनि करोडांै, अर्बौं ठेक्कापट्टामा अनियमित चलखेल गर्नेमा पर्दछन् ।

मेलम्ची आयोजनामा सरकारलाई गुमराहमा पार्ने र ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई भगाउने मुख्य पात्र हुन् मन्त्री विना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुर । सचिव ठाकुर चाहिं जुन जुन विभागमा प्रमुख भए, तिनमा घुस नपाएका कारण ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिएर दिनुसम्म सास्ती दिने पंक्तिमा पीडितहरुले राख्ने गरेका छन् । सचिव ठाकुरले तेस्रो सहरी खानेपानी आयोजनामा बरिष्ठ सहसचिव रामचन्द्र साहलाई प्रमुखबाट हटाएर १६ औं नम्बरका कनिष्ट विद्यानाथ भट्टराईलाई बनाए । १३ अर्बको सहरी खानेपानी आयोजनाको ठेक्कामा पनि उनैले चासो राखी ठेक्का दिने क्रममा चलखेल गरी करोडौं घुस लिएको आरोप छ ।

ठाकुर सचिव भएको समयमा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका खानेपानी विभाग अन्तर्गतका परियोजनामा एक खर्ब रकम बराबरका बहुबर्षीय ठेक्का दिइएको छ । जुन ठेक्काका क्रममा सचिव ठाकुरले करोडौं करोड असुलेको आरोप छ । तर अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने सचिव ठाकुरजस्ताको सम्पत्तिका बारेमा छानबिनसमेत गरेको छैन ।

सचिव ठाकुरले मेलम्ची आयोजनाको पानी काठमाडौंमा आइसकेपछि बितरण गर्नका लागि पाइप बिछ्याउनेदेखि सबै ब्यवस्थापन गर्ने आयोजना कार्यान्वयन इकाई(पीआइडी) बाट भेरिएसनमा करोडौंका ठेक्का दिएर अनियमितता गरेको आरोप पनि लागेको छ । उनकै विश्वासपात्र प्रमुख तिरेशकुमार खत्रीले पीआइडीलाई दिएको ३० अर्ब बजेटले पनि नपुगेर थप ८ अर्ब रकम समेत छुट्ट्याइएको थियो । तर अझै पनि काठमाडौंमा मेलम्चीको पाइप बिछ्याउने काम पूरा भएको छैन ।

पीआइडीका लेखाअधिकृत ईश्वर काफ्लेले भेरियसनमा काम गराई १० औं करोड घुस लिएको समाचार आयो । खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीको प्रश्न छ–‘आयोजना प्रमुख र सचिवले झन् के गरे होलान् ?’ सचिव ठाकुरले मन्त्रालयका बरिष्ठ सचिवहरुको मानमर्दन गरी जिम्मेवारीविहीन पारेर मन्त्रालयमा मनपरी गरेको गुनासो पनि सुनुवाइ भएन । निजामती सेवा ऐन नियमको धज्जी उडाउ“दै उनले सहसचिवहरुलाई जिम्मेवारीविहीन पारेका थिए ।

ठाकुर खानेपानी विभागको महानिर्देशक हुँदादेखि नै गोरखा जिल्लाको ग्रामीण भेगमा निर्माण सम्पन्न गरेका कामको रकम ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी नदिएर सास्ती दिएको गुनासो अहिले पनि सुनिन्छ । जुन भुक्तानी उनी खानेपानीको सचिव हुँदासम्म पनि ठेकेदारले पाउन नसकेपछि मिडियामा हारगुहार गरेका थिए ।

सचिव ठाकुरले तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गत गोरखाको पृथ्वीनारायण खानोपानी आयोजनाअन्तर्गत आयोजनाका धारा निर्माण सम्पन्न भैसकेपछि पनि रकम भुक्तानी नगरेपछि ठेकेदारहरु पीडित भएका थिए । कमिशनमा कुरा नमिलेकै कारण उनले भुक्तानी रोकेको गोरखा एक उदाहरण हो, यस्ता धेरै जिल्लामा उनले घुस नदिनेको भुक्तानी रोकेर दुःख दिएका थिए ।

सिंचाई मन्त्रालयको सचिव हुँदा सरुवामा घुस मागेपछि ठाकुरबिरुद्ध सबै कर्मचारी एकजुट भएर आन्दोलन नै गरेका थिए । तत्कालीन सिंचाई मन्त्रीलाई एकमुष्ट बुझाएर आएकाले उनले सरुवादेखि ठेक्काका काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेपछि कर्मचारीहरु बिरोधमा उत्रिएका थिए । त्यसपछि खानेपानी मन्त्रालयमा आएका उनलाई विना मगर मन्त्री हुनासाथ सरुवा गरिन् । पुनः तीन महिनामा मन्त्री मगरले उनलाई पुनः ल्याइन् । तर, मन्त्री र सचिवले मेलम्ची खानेपानीको ठेकेदार भगाएर सरकारलाई नै अप्ठेरोमा पारेपछि ठाकुर मन्त्रीविरुद्ध जाइलाग्दै पुनः नेपाल ट्रष्टमा सरुवा भएका छन् ।

अर्जुन कार्कीले त विद्युत प्राधिकरणको दुईपटक कार्यकारी निर्देशक, भौतिक मन्त्रालयको सचिव हुँदासम्म अर्बौंका ठेक्कामा चलखेल गरेका थिए । भौतिक सचिव हु“दा धरान–चतरा–हेटौंडा, गल्छी–स्याफ्रुबेसी लगायतका सडकको ठेक्का अर्बौंका प्याकेज बनाई ६ वटा ठेकेदारले मात्र बोलपत्र पेश गर्न पाउने ब्यवस्था गरेर प्रतिस्पर्धा सीमित गरी अर्बौं रुपैया“ भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । नेपाल ट्रष्टमा सचिव हुँदा पनि राजदरवार अगाडिको बहुमूल्य जग्गा लिजमा दिने क्रममा उनले करोडौं खेती गरेको आरोप छ । अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सचिव हुँदा पनि उनले नौ सय स्कूल बनाउने ठेक्का एउटै ठेकेदारलाई दिएर चरम अनियमितता गरेका छन् ।

खानी निर्माण सेवाका रत्न गौतमलाई भूकम्प प्रभावित जिल्लाका नौ सय स्कूल निर्माणको ठेक्का दिइएको छ । एउटै निर्माण कम्पनीलाई प्याकेज बनाएर ठेक्का दिनु नै अनियमितताको प्रमाण र उदाहरण हो । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा स्कूल भवन निर्माणको सुपरभिजन गर्नका लागि एक अर्ब ४० करोड बराबरको कन्सलटेन्सीको ठेक्का पनि उनले इआरएमसीलाई दिएर अग्रिमरुपमा असुलेको आरोप छ ।

साँघुका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंहले त इन्जीनीयर हुँदादेखि सचिव हुँदासम्म सहरी विकास विभागका सबै परामर्श कामको ठेक्का मिलेमतोमा आफ्नै कन्सलटेन्सीको नाममा लिने गरेका छन् । उनका ५ वटा कन्सलटेन्सी रहेको स्रँेत बताउछ । इन्जीनीयर हु“दा आफ्नो परिवारका नाममा खोलेका कम्पनीहरु अहिले विभिन्न ब्यक्तिका नाममा राखेर उनले बार्षिक २० औं करोडका ठेक्का लिने गरेका छन् ।

सचिव सिंहले मन्त्री मोम्हमद इश्तियाक राईलाई समेत प्रभावमा पारेर ठेक्काका गोप्य डकुमेन्ट समेत हेर्ने र आफ्नो कम्पनीलाई मात्र मूल्यांकनमा पार्ने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने यी प्रशासन क्षेत्रका ठूला माछाका बारेमा भने अख्तियारले चासो नै नराखेको हो कि छानबिन गरिरहेको छ, त्यो जिज्ञासा सबैतिर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्