Thursday 19th of September 2019

एउटै ठेकेदारलाई नौ सय स्कूलको ठेक्का: सिन्डिकेटवाला ठेकेदारहरूको रुवाबासी

काठमाडौं । सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागू गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनले निर्माण ब्यवसायी, परामर्शदातादेखि आपूर्तिकर्तादेखि देशलाई पनि धेरै नै लाभ पु¥याउने भएको छ । बालुवाटार जग्गा फिर्तापछि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासनका दिशामा ठोस कदम चालेको अनुभूति गराएको छ । ठेक्का भटाभट लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति विगत केही बर्षयता बढेपछि केपी ओली सरकारले सुशासन कायम गर्न र त्यस्ता ठेक्का ओगट्ने ठेकेदारलाई लगाम लगाउन नियमावलीमा संंशोधन गरेको छ ।

जुन नियमावली संशोधनपछि अब ठेक्का ओगट्ने, प्याकेज बनाएर आयोजना प्रमुख र ठेकेदारले सिन्डिकेट कायम गर्न र प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने क्रम अन्त्य हुनेछ । नियमावली संशोधनले ६ वटा सिन्डिकेट खडा गर्ने ठेकेदार र परामर्शदाताहरूको स्वार्थमा धक्का पुगेको अवश्य छ, तर देश र आम निर्माण ब्यवसायीको हितमा नियमावली धेरै अग्रगामी छ, प्रगतिशील रहेको पीडित ठेकेदारहरू बताउछन् । विकास निर्माणका क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम गर्दैआएका ब्यवसायीको बोलपत्र बहिस्कार गर्ने धम्कीका सामु सरकार कुनै हालतमा नडराई नियमावली लागू गर्नुपर्छ, त्यसैअनुरुपको ऐन बनाउन लाग्नुपर्छ भन्ने माग पनि रहेको छ ।

सिन्डिकेटका पक्षपाती ठेकेदार र परामर्शदाता बिरोधमा

खासगरी विकास निर्माणका क्षेत्रमा अर्बौं, करोडौंका ठेक्का लिने तर काम बर्षौंसम्म नगरी ओगट्ने ठूला ठेकेदारलाई संशोधित नियमावलीले उनीहरूको मनोपोलीलाई अन्त्य गरेकाले बोलपत्र बहिस्कारको घुर्की र धम्कीमा उत्रिएको बताइन्छ । ठेक्कामा सिन्डिकेट कायम गरी १० बर्षको बीचमा अर्बौं फाइदा लिएका ठूला ठेकेदारहरूको यो धम्कीलाई चोरले चोरी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अर्थमा लिइएको छ ।

कालिका कन्ष्ट्रक्सन, तुँडी कन्ष्ट्रक्सन, स्वच्छन्द निर्माण सेवा, शर्मा एण्ड कम्पनी, लामा कन्ष्ट्रक्सन, रसुवा कन्स्ष्ट्रक्सनले मिलेमतोमा टेण्डर हाल्ने, प्रतिस्पर्धा सीमित गराउने र ठेक्का सबै लिने र बिक्री गर्ने गर्दैआएको आरोप खेपेका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण धरान–चतरा–हेटौंडा, गल्छी–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी लगायतका सडक नै हुन् । अर्बौंको प्याकेज बनाएर ६ वटा बोलपत्रदातालाई बाहेक अरुलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नदिएर सरकारलाई २५ अर्ब नोक्सान पार्ने काम माधव कार्की, देवेन्द्र कार्की र गोपाल सिग्देल सडक विभागको महानिर्देशक हुँदा गरिएको थियो । गत आर्थिक बर्षमा सहरी तथा भवन विकास विभाग अन्तर्गतका २५ अर्बका ठेक्का पनि प्याकेज बनाएर यिनै ६ वटा ठेकेदारले मात्र भाग लिन पाउनेगरी दिइएको छ ।

काम गर्न चाहने निर्माण ब्यवसायीले ठेक्का नपाउने, तर ठूला निर्माण ब्यवसायीले ठेक्का पाउँदा बर्षौसम्म काम पूरा नहुने, म्याद थप्ने र भेरियसन गराएर भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । खरिद नियमावलीले ठेक्कामा हुने सिन्डिकेटको अन्त्य गरेको छ । अब एउटै कम्पनीले आफ्नो बार्षिक कारोबारको चार गुणा बढीको ठेक्कामात्र लिन पाउनेछन् । ठेक्का लिने र अरुलाई बिक्री गरी खान पल्किएका कालिका, तुँदी जस्ता ठेकेदारहरू सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बिरोधमा उत्रिएका हुन् । अब बार्षिक २ अर्ब कारोबार गर्ने निर्माण कम्पनीले एक आर्थि बर्षमा ८ अर्ब भन्दा बढीको बोलपत्रमा भाग लिन पाउनेछैन । विगतमा बार्षिक बीसौं अरबको ठेक्का लिने तर काम तोकिएको अवधिमा नगर्ने पप्पु, कालिकाहरूको प्रवृत्ति देखिएपछि सरकारले नियमावलीमा यस्तो ब्यवस्था गरेको छ । यसले ठेक्कामा ठूला ६ वटा ठेकेदारहरूको सिन्डिकेट अन्त्य हुनेछ भने काम पनि छिटोछरितो हुने छ । ठूला ठेकेदारहरूले ठेक्का बिक्री गरी बीचमा मार्जिन खाने बिचौलिया प्रवृत्तिमा पनि कमी आउनेछ ।

यी ठूला ठेकेदारले देशका सबै ठेक्का हत्याउन अरबौंको प्याकेज बनाउने गरेका थिए । प्याकेज बनाएर प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने, मिलेमतोमा टेण्डर हाल्ने कुरालाई नियमावली संशोधनले निरुत्साहित गरेको छ । संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ–‘सार्वजनिक निकायले खरिदलाई बढी सुविधाजनक समूहमा विभाजन गर्ने वा प्याकेजमा समावेश गर्नेगरी तयारीगर्दा अलग अलग रुपमा सम्पन्न गर्न सकिने प्रकृतिको निर्माण कार्यका लागि अधिकतम प्रतिस्पर्धा हुने हदसम्म छुट्टाछुट्टै रुपमा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेछ ।
एकआपसमा अन्तर सम्बन्धित भई एउटै प्याकेजमा संचालन गर्नुपर्ने भएमा बाहेक प्रतिस्पर्धालाई संकुचित र सीमित गर्नेगरी ठूला ठूला प्याकेज बनाई बोलपत्र आह्वान गर्नुहुँदैन ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिसकेपछि अब कुनै पनि ठेकेदार, परामर्शदाता वा आपूर्तिकर्ताले बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने ब्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरिएको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने तर सरकारी निकायले खुरुखुरु ठेक्का दिदैआएका थिए । ऐन नियममा ब्यवस्था नभएको भन्दै तिनै मुद्दा दायर गरिएका कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरेपछि अख्तियारले सरकारलाई मुद्दा दायर गरेपछि ठेक्का नदिने प्रावधान राख्न परामर्श दिएको थियो । अख्तियारकै परामर्शमा सरकारले मुद्दा दायर भएका कम्पनीले ठेक्कामा भाग लिन नपाउने ब्यवस्था नियमावलीमा गरेको छ । संवैधानिक निकायले भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गर्नु भनेको दण्डित गरेजस्तै हो । तर सरकारका निकायले भने तिनै दण्डित गरेकाहरूलाई ठेक्का दिएपछि अख्तियारले नियमावलीमा मुद्दा दायर भएपछि ठेक्का दिनु नहुने गरी ब्यवस्था गर्न परामर्श दिएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको परामर्शलाई सरकारले सम्बोधन गरी नियमावली संशोधन गरेको छ ।

एउटै ठेकेदारलाई नौ सय स्कूल ठेक्का !

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित र अरु जिल्लामा समेत गरी ९ सय वटा विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का रत्न गौतमको खानी निर्माण सेवालाई दिइएको छ । नौ सय वटा स्कूलको ठेक्का पाएका गौतम नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलको नाम लिने गर्दछन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सुशील ज्ञवाली सीईओ बनेपछि गौतमले पुनर्निर्माणका सबै विद्यालय भवन बनाउने ठेक्का पाएका स्रोत बताउछ । नौ सय वटा स्कूल बनाउने ठेक्का एउटै ठेकेदारलाई दिंदा एकातिर ती स्कुल समयमा नबन्ने त छँदैछ, कामको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको स्रोत बताउछ । प्राधिकरणको सेन्टर लेभल प्रोजेक्ट इम्पिलिमेन्टेसन युनिट(सीएलपीआइयु)मार्फत् गौतमले उक्त ठेक्का पाएका हुन् । नौ सय वटा स्कूलको ठेक्का कम्तीमा ९ वटा ठेकेदारलाई त दिनुपर्ने हो । मिलेमतोमा एउटै ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली र सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि यस्तो बदमासी गरेको कुरा स्रँेत बताउछ । कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा राष्ट्रिय बजेटमा कसरी ब्रम्हलुट हुन्छ भन्ने उदाहरण प्राधिकरणको स्कूल भवन पुनर्निर्माणको ठेक्कालाई नै लिन सकिन्छ ।

पप्पु कन्ष्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको बर्दियाको बारबर्दिया निर्माण नसकिंदै भाँचियो । पप्पुले जतासुकै ठेक्का लिने मोबिलाइजेसनको रकम लिने र र बेपत्ता हुने ग¥यो । बर्दियामा बनाएको पुल पनि मापदण्डअनुसारको नबनाई भत्कियो । त्यही क्रम पप्पु र कालिकाले निर्माणको ठेक्का लिएको सिक्टा सिंचाई आयोजनामा पनि दोहोरियो । १४ अर्ब खर्च भएको नहर भत्कियो । पप्पुले रौतहटको लालबकैया नदीको पुल समयमा निर्माण नगर्दा डुंगा डुब्दा ५ जनाको ज्यान गएको थियो ।

यसले जताततै ठेक्का लिने ठूला ठेकेदारले गुणस्तरहीन काम गर्छन् भन्ने कुरा पुष्टी गरेको छ । ठेक्कामा सिन्डीकेट गर्ने, मोविलाइजेसनको रकम लिने, जग्गामा हाल्ने, काम बर्षौसम्म नगर्ने, देशको बजेटमा ब्रम्हलुट गर्ने, त्यही पैसा राजनीतिक दलका नेतालाई दिएर सांसद, मन्त्री हुने क्रम केही बर्षयता बढ्यो । सांसद, मन्त्री भएपछि काम नगर्ने, गरे पनि गुणस्तरहीन गर्न थाले । सिक्टा नहर भत्किनु र बर्दियाको पुल भत्किनु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

पप्पु, कालिकामात्र होइन, तुँदी, शर्मा, स्वच्छन्द, लामा, रसुवा कन्ष्ट्रक्सनले पचासौं ठेक्का लिने तर काम नगरी २ बर्षमा सक्नुपर्ने काम १० बर्षमा पनि नसकेका अनगिन्ती उदाहरण छन् । संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीले उनीहरूको मिलेमतोमा ठेक्का कब्जा गर्ने, सिन्डिकेट खडा गर्ने, ठेक्का लिएर बीचमा प्रतिशत खाएर अर्कोलाई बिक्री गर्न बन्देज गरेको छ ।

परामर्श सेवामा पनि उस्तै बिसंगति

विकास निर्माणका आयोजनामा परामर्शदाता नियुक्तिमा पनि उस्तै अनियमितता हुने गरेको छ । निर्माणको ठेक्कामा जस्तै परामर्शको ठेक्कामा पनि आयोजना प्रमुख र परामर्शदाताको मिलमेतोमा ठूला प्याकेज बनाएर सेटिङमा परामर्शदातालाई दिने गरिएको छ । त्यसको दृष्टान्त राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको भूकम्प प्रभावित जिल्लामा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने सेन्टर लेभल प्रोजेक्ट इम्पिलिमेन्टेसन युनिट(सीएलपीआइयु) परियोजना नै हो ।

उक्त परियोजनाले १ अर्ब ३८ करोडको परामर्शको ठेक्का इन्भारोमेन्ट एण्ड रिसोर्स मेनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट(इआरएमसी)लाई दिएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा जिल्लागतरुपमा छुट्टाछुट्टै रुपमा कन्सलटेन्सीलाई टेण्डर दिइएको भए सुपरभिजन प्रभावकारी हुने थियो । तर इआरएमसीले चिल्ला कागजमा प्रपोजलमा विज्ञ इन्जीनीयरको बायोडाटा पेश गर्ने गर्दछ । तर उसले पेश गरेका ती इन्जीनीयर कोही पनि फिल्डमा कहिल्यै पनि जाँदैनन् । केही भर्खर पास गरेका इन्जीनीयरलाई फिल्डमा पठाएर उसले आयोजना प्रमुखसँग मिलेर भुक्तानी लिने गरेको आरोप छ ।

विज्ञ इन्जीनीयरको मासिक ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ तलव उल्लेख गरी सम्झौता गर्ने तर ती इन्जीनीयरलाई कहिल्यै फिल्डमा पठाइदैन । उनीहरूको नाममा सम्झौता भए पनि तलव भने इआरएमसीका संचालक चौलागाई आफैंले कीर्ते सही गरी बुझ्ने गर्दछन् । आयोजना प्रमुखलाई घुस दिएपछि सुपरभिजनमा एक जना पनि म्यानपावर नखटाई कामै नगरी उनले सरकारका आयोजनाको अरबौं रुपैयाँ लिंदैआएका छन् । निर्माण जगतमा पप्पुभन्दा कन्सलटेन्सी जगतमा इआरएमसी बदनाम छ । तर प्राधिकरणका सीइओ सुशील ज्ञवालीले इआरएमसीलाई प्याकेजमै विद्यालय भवनको परामर्शदाताको ठेक्का दिएका छन् । ज्ञवालीलाई २५ प्रतिशत घुस दिने गरी इआरएमसीले ठेक्का लिएको छ ।

इआरएमसीले सीएलपीआइयुको यसअघिको २५ करोड बराबरको स्कुल निर्माणको परामर्शदाताको ठेक्का लिएको तर सम्झौता अनुसारका विज्ञ इन्जीनीयर फिल्डमा एक दिन पनि नपठाएपछि उसलाई पुनः ठेक्का नदिने पक्षमा आयोजनाका कर्मचारी थिए । मूल्यांकन समितिले इआरएमसीलाई कन्सलटेन्सी नछान्ने राय लेख्यो । प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्की र सीइओ ज्ञवालीले प्रोजेक्टको भ्वाइस कोअर्डिनेटरमा युवराज पौडेललाई रातारात सरुवा गरी मूल्यांकनको रिपोर्ट नै दबाबका भरमा परिवर्तन गरी इआरएमसीलाई १ अर्ब ४० करोडको ठेक्का दिए । यसमा सचिव कार्की र सीइओ ज्ञवालीलाई इआरएमसीका संचालक उद्धवराज चौलागाईले ५–५ करोड रुपैयाँ बुझाएको स्रोतले बताएको छ ।

सीएलपीआइयु एक उदाहरण हो, विद्युत विकास विभागका नलसिंहगाड, बुढीगंगा हाइड्रोको परामर्शको ठेक्का पाएको १० बर्षमा पनि पूरा भएको छैन । इआरएमसीले विभागमा जो महानिर्देशक भए पनि घुस खुवाउँदै म्यादथप गर्दैआएको छ । । इआरएमसी र उदयले मात्र परामर्श जगतका ९० प्रतिशत ठेक्का कब्जा गरेका छन् । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकका केही नेपाली कर्मचारी, मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुखदेखि आयोजना प्रमुखसँग सेटिङ गरी इआरएमसी र उदयले १७ अर्ब रुपैयाँका ठेक्का ओगटेका छन् । तर अरु राम्रा काम गर्ने बीसौं कन्सलटेन्सी सेटिङ गर्न नसक्दा काम नै नपाएर बसेका छन् ।

विद्युत विकास विभागका महानिर्देशकदेखि तलसम्मका कर्मचारीलाई किनेर परामर्शको ठेक्का लिने इआरएमसीलाई हाइड्रो जगतमा पप्पुको संज्ञा दिने गरिएको छ । विद्युत विकास विभाग, सिंचाई विभाग, खानेपानी तथा सरसफाइ विभाग, सहरी तथा भवन विभाग सबैको परामर्शको ठेक्का लिने तर कहीँ पनि समयमा काम नगर्ने इआरएमसीका संचालक उद्धवराज चौलागाई पनि अहिले सरकारले संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बिरोधमा कडा रुपमा उत्रिएका छन् । चौलागाईको नाममा इआएमसी र उदय कन्सलटेन्सी छन् । उनले एउटै इन्जीनीयरलाई खानेपानी, सिंचाई, सडक, हाइड्रो, भवनको विज्ञका रुपमा बायोडाटा पेश गर्दै आएका थिए । इआरएमसी जस्ता कन्सलटेन्सीले यस्तो बदमासी गरेपछि नियमावली संशोधनमा एउटा प्रोजेक्टमा विज्ञका रुपमा राखिएको विज्ञलाई त्यो परियोजना नसकिएसम्म अर्को परियोजनामा उसको बायोडाटा पेश गर्न बन्देज गरेको साँघुमा समाचार छ ।

इआरएमसीबिरुद्ध २०७५ मंसिर २१ मा सिक्टा सिंचाई आयोजनामा सुपरभिजन नै नगरी भ्रष्टाचार गरेकाले अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर भइसकेपछि पनि इआरएमसीलाई पुननिर्माण प्राधिकरणले १ अर्ब ४० करोडको स्कुल भवनको टेण्डर अनियमित रुपमा प्याकेज बनाएर दिएको छ । सुन्धाराको टेण्डर पनि उसैलाई दिएको छ ।

अब अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेपछि इआरएमसी स्वतः कालोसूचीमा परेको छ । उसले अब अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म कुनै पनि बोलपत्रमा भाग लिन पाउनेछैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्