Thursday 19th of September 2019

मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवकाे चर्तिकला: आफ्नो गाउँपालिकामा १२ कराेडको याेजना

धनगढ़ी। सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलाेचन भट्टका स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले प्रदेश सरकारलाई दवावमा पारेर चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आफ्नो गाँउपालिकामा झण्डै १२ करोड रुपैया बराबरका योजना पारेको खबर छ ।

यो रकम प्रदेश सरकारका तर्फबाट चार वटा गाउँपालिका र दुई निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट भन्दा बढी हो । डाेटीकाे जोरायल गाउँपालिकाको विकास बजेटभन्दा यो रकम झण्डै दुई गुणा बढी हो । अझ रोचक कुरा त के छ भने स्वकीय सचिव ओलीको वडामा मात्र ६ करोड ३ लाखका योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

यो रकम जोरायल गाउँपालिकाका अन्य पाँच वटा वडामा विनियोजन गरिएको रकम भन्दा बढी हो । स्वकीय सचिव ओलीको वडामा विनियोजन गरिएको रकममा पनि झण्डै ६० प्रतिशत रकम उनकै गाउँ केन्द्रित छ । ओली तिनै व्यक्ति हुन जाे जिल्ला खेलकुद विकास समिति डाेटीकाे अध्यक्ष हुदाँ आर्थिक विवादमा परेका थिए । पछि तत्कालिन माओवादीकाे दबावमा आर्थिक अपारदर्शिता मिलाईएकाे थियाे ।

तत्कालिन माओवादी भित्र विवादित रहदै आएका ओली केही समय बाबुराम भट्टराईकाे पार्टी नयाँ शक्तिका डाेटी जिल्ला संयाेजक समेत रहेका थिए ।
आर्थिक तथा नैतिक रूपमा अपारदर्शी तथा अवसरवादी व्यक्तिका रूपमा चिनिने ओली २०७४ सालकाे चुनाव अघि मात्रै तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्किएका थिए । मुख्यमन्त्री भट्टकाे स्वकीय सचिव भएयता पनि कर्मचारी सरूवा/बढुवा देखि आर्थिक विवादमा तानिदै आएका ओलीकाे याे कार्यले नेकपा भित्र असन्तुष्टि बढेकाे खबर छ ।

केही समय अगाडि सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्रीकाे सचिवालयकाे नामबाट ओलीले प्रयोग गर्दै आएकाे फेसबुक पेजमा सरकारका महत्त्वपूर्ण तथा गाेप्य सूचना राखिएकाे भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै बिराेध गरेका थिए । फेसबुक काण्डले बिराेध मात्रै नभएर प्रदेश सभामा प्रवेश पाएकाे थियाे ।

ओलीले मुख्यमन्त्रीकाे स्वकीय सचिव भएयता पदकाे दुरूपयाेग गरेका कयाैं तथ्य बाहिर आएको आरोप पनि छ । प्राप्त सूचना अनुसार वडा नम्बर १ मा २ करोड ४३ लाख ५७ हजार रुपैयाका ८ वटा योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, नेपाली काँग्रेसले जितको अन्य दुई वडामा बजेट अत्यन्त न्यून हुँदा वडा नम्बर १ मा भने दोस्रो बढी बजेट छ । ओलीको २ नम्बर वडामा मा ६ करोड ३ लाखका २५ वटा योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । वडा नम्बर ३ मा ७५ लाख रुपैयाँका चार वटा योजना छन् । यो काँग्रेसले जितेको वडा हो ।

त्यस्तै वडा नम्बर ४ मा १ करोड ९० लाख ४८ हजार रुपैयाँका ११ वटा योजना छन् । वडा नम्बर ५ मा ४८ लाख ५० हजार रुपैयाँका तीन वटा योजना छन् । यो काँग्रेसले जितेको वडा हो । वडा नम्बर ६ मा ७२ लाखका लागि ७ वटा योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

जोरायल गाउँपालिकाका ६ वटा वडामध्ये ३ वटामा काँग्रेस र तीन वटामा नेकपाका अध्यक्ष छन् । काँग्रेसले जितको वडामा योजना र रकम न्यून छ । यद्दपि आफ्ना नातेदार र निकट सहयोगीहरुलाई काम दिन ओलीले काँग्रेसकै वडा अध्यक्ष रहेको १ नम्बर वडामा भने बजेट र योजना बढी छुट्याएका छन् ।

जारोयल गाँउपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले प्रदेश सरकारले छुट्याएको योजना र बजेट गाउँपालिकालाई जानकारी नभएको बताए । उनले चिट, भनसुन र पहुँचका भरमा जोरायल गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन भइरहेका योजनाहरु कमिसनका भरमा काम भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओझाले आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा योजना बनाइएको र अधिकांश योजनामा आवश्यकता भन्दा बढी रकम बजेट छुट्याएर अनियमितता भइरहेको आरोप लगाए । अधिकांश योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री भट्टका स्वकीय सचिव ओलीका निकट व्यक्ति र आफन्तहरु छन् । र उपभोक्ता समितिका अधिकांश अध्यक्षहरु पूर्वमाओवादीका कार्यकर्ता रहेका छन् ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्षकै डोजरहरुकै प्रयोग भइरहेको छ । वडा नम्बर २ को एउटै विद्यालयका ४ वटासम्म योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । तर गाउँपालिकाका अन्य वडाका अधिकांश विद्यालयमा एउटा पनि योजना छैनन् । जोरायल गाउँपालिकाका नेपाली काँग्रेसका नेता दीपक बिष्टले प्रदेश सरकार र गाउँपालिका दुइटैले नेपाली काँग्रेसले जितेका वडामा बजेट बाँडफाँडमा विभेद गरेको बताए ।

उनले प्रदेश सरकारको बजेटको चरम दुरुपयोग भएको, योजना आवश्यक नभएका ठाँउमा योजना छुट्याइएको, १० लाखको योजना आवश्यक नभएको ठाउँमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर ब्रह्मलुट भइरहेको आरोप लगाए ।

‘पहूँच र शक्तिका भरमा मात्र बजेट खर्च भईरहेको छैन ।’ बिष्टले भने, ‘प्रदेश सरकारका मान्छेहरुले ३० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएर योजनाहरु आफ्ना मान्छेलाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बनाएर लुट मच्चाइरहेका छन् ।’

मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव ओलीले भने गाउँपालिकाको सिफारिसमा योजनाहरु कार्यान्वयन भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन भइरहेका योजनाहरुमा अनियमितता भएको आरोपमा सत्यता नभएका बताए ।

यद्दपि उनको पहलमा जोरायल गाउँपालिकामा कार्यान्वयन भइरहेका अधिकांश योजनामा उनले चाहेका व्यक्तिमात्र अध्यक्ष र उपभोक्ता समितिका सदस्य भएका छन् । स्थानीय उपभोक्ताहरुलाई योजना र उपभोक्ता समितिको बारेमा जानकारी नभएको गाँउपालिकाका एक प्रतिनिधि बताए ।

साँघुका अनुसार खानेपानी डिभिजन कार्यालय दीपायलका इञ्जिनियर कृष्ण बोगटीले कतिपय योजना कार्यान्वयनमा आइनसकेको, हालसम्म २५ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको र यस आर्थिक वर्षका योजनाहरु ६० प्रतिशतमात्र पुरा हुने बताए ।

उनले कार्यान्वयन भइरहेका योजना डिभिजिन कार्यालय स्थापनाभन्दा अघि नै स्वीकृत भएकोले त्यसका बारेमा विस्तृत जानकारी नभएको बताए । पूर्वाधार कार्यालय डडेल्धुराका इञ्जिनियर रामचन्द्र खत्रीले सम्पूर्ण योजनाको लागत इस्टिमेट पहिले नै तोकिएकोले आफूहरुले योजना कार्यान्वयनको पाटो मात्र हेरेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्