Tuesday 25th of June 2019

प्रतिष्ठानहरूमा भद्रगोल, पदाधिकारी चाहिं कति महंगा ?

धरान । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा निर्माणाधीन अर्बौं लागतको भवनको मुद्दाले पूर्व र वर्तमान उपकुलपतिहरू, रेक्टर, रजिष्टार र अस्पतालका डाइरेक्टरबीच विवादमात्र छैन झगडा माथिल्लो तहसम्म पुग्यो । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठ जसले अनियमित काम गरेको आरोप खेप्दै आएका छन्, तिनै ब्यक्ति सम्मिलित छानविन समिति समेत बन्यो । करोडौं कमिशनकै झगडाका कारण प्रतिष्ठानको सिनेटले निर्दोष उपकुलपति प्राडा. राजकुमार रौनियारलाई हटाउने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, अदालतले उपकुलपति रौनियारलाई काम गर्न दिने गरी आदेश जारी ग¥यो ।

प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति प्रा डा बलभद्रप्रसाद दासको पालामा टेण्डर खोलेर निर्माण सुरु गरिएको चार सय बेडको मातृ तथा शिशु उपचार केन्द्र, एमसीएच सेन्टर, दुई सय बेडको क्यान्सर उपचार केन्द्र अंकोलोजी सेन्टर र दुई सय बेडको मुटुरोग उपचार केन्द्र कार्डियोलोजी सेन्टर निर्माण योजनामा सप्लायर्स र ठेकेदारको मिलेमतोमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन सचिव केदारवहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमासचिव स्तरीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो । सचिव केदारवहादुर अधिकारी समितिले दिएको प्रतिवेदन गायब पारियो ।

खासमा ती अर्बौं रुपैयाँको भवन निर्माणको स्वीकृतको क्रममा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले कमिशनमा आँखा लगाएका थिए । पूर्व उपकुलपति दास, तत्कालीन मन्त्री थापा, रजिष्टार तुलवहादुर श्रेष्ठ सबै मिलेर करोडौं कमिशन सबै मिलेर खाने सेटि¨कै बीचमा उपकुपतिमा प्राडा. राजकुमार रौनियारको नियुक्ति भयो । राजकुमार रौनियारलाई हटाएर वीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानबाट करोडौं कमिशन खाने गिरोहको चलखेलमा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव पनि संलग्न भए । आखिर जो स्वास्थ्य मन्त्री आएपनि कमिशनको लोभमा परेर विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी विवादमा मात्र आउँदैनन उनीहरूकै कारण प्रतिष्ठानको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने पनि गरेको छ । निर्माण र खरिदको विवादका कारण विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन ।

विपीको जे विवाद हो त्यही विवाद अहिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुगेको छ । एकातिर स्वास्थ्यभन्दा बेगर पृष्ठभूमिका व्यक्ति पनि पदाधिकारी पुग्नु अर्कातिर अवकाश कर्मचारीलाई धमाधम नियुक्ति दिनुले विवादलाई उत्कर्षतिर लगेको छ । तर, न स्वास्थ्य मन्त्री न मन्त्रालयले त्यसमा ध्यान दिएको छ न त कर्णाली प्रदेश सरकारले नै । हरेक विवाद र नियुक्तिमा आर्थिक चलखेलमात्रै हुने गरेको छ । पूर्वसचिव किरण रेग्मी र वीर अस्पतालका अवकाश प्राप्त डाइरेक्टर भोलाराम श्रेष्ठलाई सीधै प्राध्यापकमा नियुक्त गर्नु आफैमा गलत अभ्यास त थियो नै आर्थिक बोझ पार्ने काम पनि भएको गुनासो कर्मचारीहरूको रहेको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको यस्तो बेथितीमा पनि अहिलेसम्म संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार कसैलाई चासो पनि छैन र कोही बोल्दा पनि बोल्दैनन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हविगत अहिले जे देखिएको छ त्योभन्दा फरक हविगत छैन राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पनि । उपकुलपति संगीता भण्डारीको हर्कतका कारण विवाद उत्कर्षतिर पुगेको मात्र छैन यो प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगेको छ । अहिले त, स्वास्थ्यस्वयमसेविका समेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उपकुलपति भण्डारीले उपक्षेत्रीय अञ्चल अस्पतालको सेवा बढाएको अस्वभाविक बृद्धिले उनीहरूलाई आन्दोलित बनाएको खबर छ । कतिसम्म भने निशुल्क हुने सुत्केरी सेवामा पनि भण्डारीले २० हजार शुल्क लगाएकी छिन् । यसकाविरुद्ध उनीहरू सडक संघर्षमै उत्रिएका छन् । साँघुमा समाचार छ ।

जिल्ला प्रशासन अधिकारीलाई मात्र होइन, प्रधानमन्त्री र प्रदेश सरकरलाईसमेत सम्बोधन गरेर माग पत्र पेश गरेका छन् । उपकुलपति भण्डारीविरुद्ध संघर्षमा उत्रिएका ती स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरूले प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा दिनप्रतिदिन खस्किदो, पोषण पुुनःस्थापना गृह बन्द हँुुदा कुुपोषित बालबालिकाहरू पोषण उपचार सेवाबाट बञ्चित हुुनुुपरेको, दाताहरूको सहयोगमा निर्मित क्षयरोग उपचार केन्द्रलाई सेवाका लागि भवन प्रयोग गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन् । त्यसमा उनीहरूले अझ थपेका पनि छन्, निशुल्क आमा सुरक्षाका कार्यक्रम सशुुल्क बनाएको प्रतिष्ठानमा कार्यरत सरकारी कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काम गर्ने उचित वातावरणको निर्माण हुुन नसकेको लगायतका जायज मुद्दाहरू उठाएका छन् । त्यसमा उनीहरूले निशुल्क उपचार हुने सुत्केरी सेवालाई रु. २० हजार बनाएकोप्रति पनि घोर आपत्ति जनाएका छन् ।

आन्दोलित हुने क्रम बढ्दो क्रममा राप्तीमा भइरहेका बेला प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको सेवासुविधामाथि पनि बहस केन्द्रित हुन थालेको छ । अचाक्ली सुविधा लिने त्यसमाथि कमिशनको खेलमा लाग्ने गर्दा अकुत सम्पत्ति आर्जनबाहेक पदाधिकारीको ध्यान नगएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउछन् । उनीहरू प्रतिष्ठानका लागि छाता ऐन ल्याउनुपर्ने तर्क गर्छन् । छाता ऐन ल्याउनेबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफल नभएको पनि होइन । तर, कुन अदृश्य शक्तिले रोक्यो अहिलेसम्म टुंगो नभएको गुनासो रहेको छ । त्यो छाता ऐन अगाडि बढ्न पनि सकेको छैन ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको बार्षिक तलब र भत्ता वापतमात्रै करीब ५ करोड रुपैयाँ सकिन्छ । यातायात र होटल खर्चमात्रै करीब डेढ करोड खर्च गर्ने गरेको स्रँेत बताउछ । कार्यालयका अन्य प्रयोजनमा हुने खर्चसमेत हिसाब गर्ने हो भने हो प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको सेवासुविधामात्रै बर्षमा करीब १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, उपलब्धि भने शून्य भन्दा हुन्छ ।

अहिले तलब सुविधामात्रै भन्ने हो भने अहिले प्रतिष्ठानमा उपकुपतिमध्ये कर्णालीका उपकुलपति राजेन्द्र वाग्लेले बुझ्छन् । जसकको मासिक आम्दानी करीब ३ लाख रहेको छ । अन्य प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको सुविधा पनि आकर्षक रहेको छ । त्यसबाहेक दैनिक भत्ता, कार्यालय प्रयोजनका लागि हुने खर्च र सेवाबाट पनि अतिरिक्त आम्दानी गर्छन । विपीकै कुरा गर्ने हो भने सुनसरी जिल्ला छोड्ने वित्तिकै दैनिक ३५ सय भत्ता पाइन्छ । तर, उल्लेखित प्रतिष्ठानहरूको सेवाको गुणस्तर भने दिनप्रदिन खस्कँदो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्