Monday 16th of September 2019

गोरखापत्रमा पनि पस्यो अख्तियार, पूर्व जीएम र अधिकृतहरुको धमाधम बयान

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोरखा पत्र संस्थानको विगतका आर्थिक वर्षको बीसौ करोडको कागज खरिदको घोटलाका विषयहरूलाई छानबिन गरिरहेको समाचार छ । यस क्रममा आयोगले कागज पत्र हात पारेर गोरखापत्रका तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू सुशील कोइराला, वसन्त उपाध्याय, सप्लायर्स दीपक जैन र प्रशासन निर्देशक सोम घले, मीना अधिकारी, पोष्ट जंग जीसी र यम कँडेलसँग बारम्बार बयान लिइसकेको स्रँेत बताउछ ।

कालोसूचिमा परेको प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा. लि.का सप्लायर्स दीपक जैन अख्तियारलाई मिलाउछु भनेर दौडधुप गरिरहेको स्रोत बताउछ । समाचार अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३।ं०७४ मा दीपक जैनको प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा. लि. सँग न्यूजप्रिन्ट खरिद गर्दा भएको सम्झौतालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको मुख्य विषयका रूपमा उठाएको छ । गोरखापत्र संस्थानसँगको सम्झौतामा उल्लेख नभएको भन्सार छुट बापतको रु. २६ लाख २३ हजार प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा.लि.ले प्राप्त गरेको हुनाले यसलाई छानबिनका रूपमा अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ । यसो हुँदा संस्थानलाई आर्थिक रूपमा क्षति पुगेको बताइन्छ ।

त्यसो त गोकुल बाँस्कोटा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री नियुक्त भएपछि २०७५ जेठ ४ गते गोरखापत्र संस्थानको अध्ययन एवं छानबिन गर्न पत्रकार तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको थियो । जसका सदस्यहरूमा सुवास देवकोटा, वासुदेव अधिकारी, टीकाराम राई, डोलप्रसाद दाहाल तथा सचिवमा मन्त्रालयका उपसचिव संगीता ओझा रहेका थिए ।

उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार पहिलो लटमा २८८.५९३ मेट्रिक टन कागज आयात गर्दा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार यही १ प्रतिशत भन्सार बापतको रकम रु.२,०७,१३१ मात्र भन्सार शुल्क प्रिन्टसेल इमाजिङ प्रा.लि.ले बुझाएको थियो । तेस्रो लटमा ३७०.१५३ मेट्रिक टन न्युजप्रिन्ट आयात गर्दा मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार भन्सार छुट भई एक प्रतिशत भन्सार बापतको रकम रु.२३,८४९ प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा.लि.ले बुझाएको थियो । दोस्रो लटमा २९०.०२२ मेट्रिक टन कागज आयात गर्दा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार भन्सार छुट भई एक प्रतिशत भन्सार बापत करिब रु.२ लाख १० हजार प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा.लि.ले बुझाएको थियो ।
न्युजप्रिन्टमा कुल मूल्यको ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नुपर्नेमा सञ्चार गृहले न्युजप्रिन्ट कागज पैठारी गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार बुझाउनु पर्ने आर्थिक ऐन २०७३ को अनुसूची १ को दफा १५ को उपदफा २ (घ) मा व्यवस्था छ । यसरी पहिलो लटमा रु. ८ लाख २८ हजार ५२४, दोस्रो लटमा रु. ८ लाख ४० हजार ८७२ र तेस्रो लटमा रु. ९ लाख ५३ हजार ९७२ भन्सार छुट भएको देखिन्छ । तीन लटमा गरी कुल रु. २६ लाख २३ हजार २० रुपियाँ भन्सार छुट पाएको देखिन्छ ।

सम्झौताअनुसार एक हजार मेट्रिक टन कागजको कलकत्तादेखि काठमाडौंसम्मको ढुवानी र भन्सार शुल्क बापत गोरखापत्र संस्थानले रु. १ करोड ५० लाख प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा.लि.लाई बुझाउनुपर्ने थियो । तर ९४९.१४५ मेट्रिक टन मात्र न्युजप्रिन्ट आयात भएकोले त्यसबापत संस्थानले रु. १ करोड ४२ लाख ३१ हजार ५२० मात्र प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा.लि.लाई भुक्तानी गरेको थियो ।

प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा.लि. २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ भन्सार छुट दिलाई मिलेमतोमा संस्थानलाई आर्थिक रूपमा घोटाला गराई व्यक्तिगत लाभ लिएर भ्रष्टाचर गरेको तथ्यका आधारमा समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई हाल अख्तियारले छानबिन गरिरहेको रहेको स्रोत भनाइ छ ।
साँघु

प्रतिक्रिया दिनुहोस्