Tuesday 25th of June 2019

एकीकृत पार्टीका लाखौं कार्यकर्ता सदस्यताविहीन

काठमाडौं । साविक एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ साल जेठ ३ गते एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुँदा ३ महिनाभित्र एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने र दुई बर्षभित्र एकताको महाधिवेशन पनि सम्पन्न गरिसक्ने सहमति भएको थियो । यसैगरी एकताको महाधिवेशन नभएसम्म पार्टीको कार्यदिशाका सम्बन्धमा केही नबोल्ने सहमति पनि भएको थियो । तर, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको एक बर्ष बितिसक्दा पनि एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

एकीकरण प्रक्रिया नेकपा नेतृत्वका निम्ति ठूलो चुनौती रहेको २०७६ जेठ २२, २३ र २४ गते एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्ने भनेर नेकपा सचिवालय बैठक बसेको थियो ।

तर, नेताहरूबीचमा विवाद र फरक अडानको कारणले गर्दा सचिवालयको बैठक ३ दिनसम्म बस्दा पनि एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन् र अब प्रधानमन्त्री केपी ओली युरोप भ्रमणबाट २०७६ असार १ गते फर्किएपछि एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेर नेकपा सचिवालय बैठक सम्पन्न भएको छ ।

तर, युरोप भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किएपछि पनि नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया नेताहरूबीचको विवादले सम्पन्न हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छैन । किनभने खासगरेर साविक नेकपा एमालेको दुई धारले आफ्नो राजनीतिक भविष्यसँग एकीकरण प्रक्रियालाई जोडेर अडान राख्ने गरेकाले एकीकरण प्रक्रिया जटिल अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ र प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किएपछि एकीकरणको निम्ति सहमतिको फर्मूला तय हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन ।

तीन महिनामा सम्पन्न गर्ने भनिएको नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया अन्यौलबाट गुज्रिरहँदा दुई बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको एकताको महाधिवेशन पनि थप अन्यौलमा पर्न गएको छ र आपसी स्वार्थगत विवादको कारणले गर्दा सम्पन्न आम निर्वाचनमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अहिले अपांग र अन्यौलको अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ ।

सत्तारुढ नेकपालाई यो अन्यौल र निर्णयहीनताको अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनका लागि चाँडोभन्दा चाँडो एकीकरणको विषयलाई टुंग्याएर एकताको महाधिवेशनतिर नेकपा नेतृत्व लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सत्तारुढ नेकपा एकताको महाधिवेशनको मिति तोकेर तयारीतिर लाग्ने हो भने जिल्ला नेतृत्वको इन्चार्ज र सह–इन्चार्जको विवाद पनि तल्लो तहको अधिवेशनले टुंगो लगाउँदै जाने थियो ।

तल्लो तहदेखि प्रदेश र जिल्लामा समेत प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले नेतृत्व चयन हुनुका साथै आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मजबुत संगठन निर्माण हुने थियो । अहिले जस्तो टीके प्रथामा नेता कार्यकर्तालाई खल्तीद्खल्तीबाट झिकेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन ।

नेकपाको केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भएदेखि एकपटक पनि बैठक नबसेको र पार्टी सञ्चालन दुई अध्यक्ष र यदाकदा सचिवालय बैठकले गरिराखेको परिपेक्षमा सत्तारुढ नेकपालाई सक्रिय बनाउन र अहिले देखिएको विवाद समाधान गर्नका लागि सबैभन्दा राम्रो उपाय पार्टी एकीकरण, भटाभट नेकपाको सदस्यता वितरण गरेर एकताको महाधिवेशन आजको आवश्यकता हो भन्ने आवाज कार्यकर्ता तहबाट उठ्न थालेको छ ।

जिल्ला नेतृत्वका निम्ति भागवण्डा नमिलेको कारणले गर्दा एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकिराखेको अवस्थामा दुई पार्टी एकीकरण हुँदा तय भएको सहमति विपरीत अहिले पार्टीको कार्यदिशाका सम्बन्धमा पनि विवाद उत्पन्न गरेर पार्टीलाई थप जटिल अवस्थामा पु¥याउने काम भइराखेको छ ।

नेकपाको साविक नेकपा एमाले कित्ताका नेताहरू पार्टीको कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवाद हुनुपर्छ भनिराखेको छन् भने साविक माओवादी केन्द्रका नेताहरू जनताको बहुदलीय जनवाद र नेकपा माओवादी अख्तियार गरेको कार्यदिशा २१ औं शताब्दीको जनवादलाई मिलाएर नयाँ कार्यदिशा बनाउनुपर्छ भन्ने अडान राखिराखेका छन् ।

चाँडोभन्दा चाँडो एकीकरण टुंग्याएर यो विवादको छिनोफानोसँगै गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेशदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्मको नेतृत्व चयन गर्न ढिलो भइसकेको छ । नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया नटुंगिदा विवाद झनझन चर्किदै गएको छ । समाधान गर्नेछ । पार्टी एकीकरण ढिलो भएकै कारणले आलोपालो सत्ता सञ्चालनको विषय उछालिएको छ । त्यसकारण नेकपाको नेतृत्व तह एकीकरणका निम्ति निष्कर्षहीन परिश्रम र बैठक गर्न छाडेर पार्टीको एकीकरण लाग्नु जरुरी छ । पार्टी अहिले सदस्यविहीन अअवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

२०७५ जेठ ३ गतेदेखि नेकपाको सदस्य कोही बन्न सकेका छैनन् । नेकपाको संगठन मजबुत बनाउनका लागि सदस्यता वितरणमा ढिलो भएको अवस्था छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको १३ महिना पूरा भइरहँदा नेकपाको नेतृत्व तहमा नै विश्वासको संकट उत्पन्न हुन थालेको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीका शीर्ष नेताहरू एक भएर आफूलाई पार्टीको संसदीय दलबाट हटाउलान् कि भन्ने चिन्ताबाट ग्रस्त भएका देखिन्छन् भने नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यसैगरी शीर्ष नेताहरूका बीचमा सहमति भएर आफूलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने हुन् कि भन्ने आशंकामा पीडित भएको महसुस हुन्छ ।

२०७६ जेठ १६ गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई पार्टी एकीकरण हुनु एकदिन अगाडि २०७५ साल जेठ २ गते आफू र साविक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका बीचमा पाँचबुँदे गोप्य सहमति भएको र उक्त गोप्य सहमतिअनुसार दुई अध्यक्षले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख रहेको भन्दै आगामी १४ महिनापछि आफूले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने दाबी गर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त गोप्य सहमतिअनुसार १४ महिनापछि सरकार नछाड्ने कुनै संकेत नगरेको अवस्थामा पनि १४ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिअनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिकरुपमै विश्वासकै संकटका कारणले गर्दा दिएका थिए ।

साँघुका अनुसार अहिले अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको विश्वास संकट उत्पन्न हुन थालेको संकेत देखापर्न थालेको छ भने दुई अध्यक्षसँगै पार्टीका शीर्ष नेता माधव नेपालले पनि पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने कसरत राखिराखेको कारणले गर्दा पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया प्रभावित भइराखेको छ । यो स्थितिमा यो विवादको समाधान गर्नका लागि एकीकरण प्रक्रियालाई तत्काल टुंगो लगाएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकताको महाधिवेशनको तयारीमा नलागेमा आगामाी स्थानीय तहको निर्वाचन र आम निर्वाचनलाई समेत प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्