Friday 28th of February 2020

गोष्ठी गर्दै बजेट सक्दै, महँगा होटल कर्मचारीले भरिभराऊ

काठमाडौं । किसान खेतीपातीमा व्यस्त छन् । यतिबेला सरकारी कर्मचारी पनि चटारोमा छन् । किसानलाई मानो रोपेर मुरी फलाउन भ्याइनभ्याइ छ । तर सरकारी निकाय भने बजेट सक्ने नाममा गोष्ठी र सेमिनारमा मग्न छन् । गोष्ठीकै कारण शहरी क्षेत्रमा महँगा होटल भरिभराउ छन् ।

सरकारले ०७५ वैशाख २७ मा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । त्यसमा सभासम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ । सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा मितव्ययिता अपनाउन मार्गदर्शनमा भनिएको छ । तर सरकारी अड्डाले महँगा होटलमै गोष्ठी गरिरहेका छन् ।

सरकारले ११ महिनामा कुुल बजेटको ६१.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आवको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ८ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । विकास बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन । बजेट सक्नकै लागि सरकारी कार्यालय गोष्ठीमार्फत फजुुल खर्च गर्न व्यस्त छन् ।

केन्द्रीय स्तरका गोष्ठी धुुलिखेल र नगरकोटका महँगा होटलमा भइरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि महँगा होटलमै कार्यक्रम गरिरहेका छन् । वार्षिक कार्यक्रममा गोष्ठी र सेमिनार पनि समावेश भएपछि सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सरकारी कर्मचारी बताउँछन् ।

यस्ता कार्यक्रम सकेपछि मन्त्रालयको प्रगति सूचांक बढ्ने प्रावधान छ । त्यसैले पनि स्वीकृत गोष्ठी र सेमिनारका कार्यक्रम सबै मन्त्रालयले असारमै सम्पन्न गर्दै आएका हुन् । कर्मचारी गोष्ठीमा व्यस्त भएकाले सेवा प्रवाहमा असर परेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लेखा शाखा पछिल्लो एक हप्तादेखि रित्तै छ। सबै कर्मचारी गोष्ठीमा सहभागी बनेपछि शाखा खाली भएको हो ।

मागदर्शन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न मुख्य सचिवको नेतृत्वमा महालेखा परीक्षकसहितको ६ सदस्यीय समिति छ । सरकारलाई हानिनोक्सानी भए अनुगमन समितिलाई रकम असुल्न गरी विभागीय कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छ । मापदण्ड विपरीत भइरहेका यस्ता गोष्ठी र सेमिनार नियन्त्रण गर्न समिति सक्रिय हुन सकेको छैन ।

गोष्ठीमै करोड खर्च !

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अभियानकै रूपमा गोष्ठी र सेमिनार चलाएको छ । बेरुजुु मिलाउन जेठ अन्तिम हप्तादेखि महँगा होटलमा गोष्ठी सञ्चालन भइरहेका छन् । मन्त्रालयले कागजात मिलाएर बेरुजुु अंक घटाउन यस्तो गोष्ठी आयोजना गरेको हो । मन्त्रालयको बेरुजु २० अर्ब रुपैयाँ छ । सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएको गोष्ठीमा २० लाख रुपैयाँ बजेट छुुट्याइएको छ ।

यस्तै राजस्व दायरा बढाउन र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि सातै प्रदेशमा अर्काे गोष्ठी पनि चलिरहेको छ । काठमाडौं, पोखरा, नेपालगञ्ज र सुुर्खेतमा गोष्ठी सम्पन्न भइसकेको सहसचिव जयनारायण आचार्यले जानकारी दिए । राजस्व गोष्ठीमा सात सय ५३ वटै तहबाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरी तीनतीन जना सहभागी छन् ।

यी दुवै गोष्ठीमा गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक करोड खर्च गर्दैछ । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष गोष्ठी र सेमिनारका लागि ६ करोड बजेट छुट्याइएकोमा एक करोड ८७ लाख ६६ हजार खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयका कार्यक्रम महाशाखा प्रमुुख जयनारायण आचार्यका अनुुसार मन्त्रालयले वर्षमा २५ वटा जति गोष्ठी आयोजना गर्छ । यस्तै ठूला गोष्ठी र समिनार दाताको सहयोगमा पनि हुुन्छन् । क्षमता विकासका लागि दाताको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमले यस्ता गोष्ठीलाई अझ बढी जोड दिइरहेका छन् ।

मधेस आयोगले जेठमा प्रदेश २ का चार जिल्लामा चारवटा गोष्ठी सक्यो। आयोगले गोष्ठीमा २० लाख रुपैयाँ सक्यो । अन्य दुुई वटा प्रदेशमा पनि यस्ता गोष्ठी गरिने आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुुमार दत्तले जानकारी दिए । ‘यस वर्ष हामीले खासै काम गर्न सकेनौं । सुुझाव संकलनका लागि गोष्ठी गरिएको हो’, उनले भने । आयोगले प्रदेश ५ र ७ मा पनि असारभित्रै गोष्ठी आयोजना गर्दैछ ।

थारू आयोगले पनि बजेट गोष्ठीमै सक्दैछ। ‘४५ लाख बजेट, गोष्ठी र सेमिनारलगायतका कार्यक्रम गरी असारसम्म सिध्याउँदै छौं’, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले भने ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले वार्षिक ३५ लाख रुपैयाँ गोष्ठीमै सिध्याउँछ । केन्द्रका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘हामीले वार्षिक कार्यक्रमअनुुरूप नै गोष्ठी र सेमिनार गर्छौं । अरूले जस्तो असार लागेर बजेट सक्नका लागि गोष्ठी गरेका छैनौं ।’ उनका अनुुसार योजना निर्माण र समीक्षाका लागि वार्षिक चारवटा गोष्ठी हुुन्छन् ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि वार्षिक आधा दर्जन जति गोष्ठी गर्छ । ‘पहिले हामीले यस्तो कार्यक्रम धेरै गदथ्र्यांै । उपब्धिमूलक नै नदिएपछि अहिले सचेत बनेका हौं’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्