Sunday 23rd of February 2020

विपद् व्यवस्थापनमा छुट्याइएको रकम खोई ?

रौतहट । अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण रौतहटको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । धेरैको घरबार उजाडिएको छ भने धेरै बाटो र स्कुलमा भोकभोकै बस्न बाध्य भएका छन् ।

रौतहटवासीले यो समस्या हरेक वर्ष झेल्दै आएका छन् । तर, स्थानीय सरकार भने विपत्बाट बच्ने पूर्वतयारीमा सधैँ चुक्दै आएको छ । जिल्लाका १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका गरेर १८ वटा स्थानीय तहले समयमै विपत्सँग बच्न र आपतकालीन समयमा जनधनको क्षति हुन नदिन अपनाउनुपर्ने सामान्य पूर्वतयारीसमेत नगरेका कारण जिल्लामा अर्बौंको क्षति भयो, धेरैको ज्यान गयो र बेपत्ता कति भए भन्ने तथ्यांक आउने क्रममै छ ।

हरेक स्थानीय तहले लाखौं बजेट विपत् व्यवस्थापनको नाममा छुट्टाएको भए पनि रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने कुराको जानकारी छैन । एक थान त्रिपालसमेत उनीहरूले खरिद गरेको पाइँदैन । विपत् व्यवस्थापन समितिलाई नगरप्रमुखले काम गर्न नदिएको अधिकांश पालिकाका विपत् समतिका संयोजकले गुनासो गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारको दायित्व भनेको जनताको सुरक्षादेखि लिएर रोजगारी र विकास मुख्य भए पनि स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जुंगाको लडाइँका कारण विपत्ले आफ्नो विकराल रूप देखाइसकेको छ । ‘सरकारले गत पुस महिनामा सार्वजनिक गरको नयाँ सरकारी मर्यादाक्रममा जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीभन्दा माथि राखिदिएका कारणले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राखेको बैठकमा ठूलो पल्टेर मेयरहरू नगएका हुन् ।’

मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगावै बाढीबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न राखेको एक कार्यक्रममा रौतहटका जनप्रतिनिधिको उपस्थिति न्यून भएपछि उनीहरू जनताप्रति जिम्मेवारी नरहेको आरोप छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले स्थानीय तह एवं सरोकारवालालाई लक्षित गरी गत महिना सदरमुकाम गौरमा आयोजना गरेको मनसुन पूर्वतयारी कार्यशाला गोष्ठीमा जनप्रतिनिधिकै उपस्थिति न्यून हुँदा उनीहरू जनताप्रति जिम्मेवार नरहेको आरोप लागेको हो ।

वर्षा सुरु भएपछिको बाढी, चैत, वैशाखको हावाहुरी र आगलागी एवं पुस, माघको शीतलहरीले बर्सेनि रौतहटमा मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याइरहेको छ । यस प्रकारको विपद् व्यवस्थापन गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहको जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । कसरी विपद् व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राखिएको गोष्ठीमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत वडाका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थिति हुनुपर्नेमा अधिकांश जनप्रतिनिधि नआएपछि जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका सभापति रामएकवाल यादवले दुख व्यक्त गरेका थिए ।

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तह उदासीन देखिएकाले अहिले ठूलो जनधनको क्षति भएको उनी बताउँछन् । ग्रामीण विकास केन्द्र नेपालका अध्यक्ष पारस हुसेनले विपद् व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको मातहतमा गएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन प्रति नगरप्रमुखले चासो नलिनु, आफ्नो क्षेत्रमा भएको प्रकोपको उद्दारको लागि अन्यत्रको मुख ताक्नुले जनप्रतिनिधि नागरिकप्रति उत्तरदायी नभएको जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख मध्ये राजदेवी नगरपालिकाका मेयर धीरेन्द्रकुमार सिंह र गौर नगरपालिकाका उपप्रमुख किरणकुमारी ठाकुरको मात्र उपस्थिति रहेको थियो । बाढी प्रभावित क्षेत्र कटहरिया, मौलापुर, माधवनारायण, फतुवाविजयपुर, परोहा, राजपुर, बौधिमाई, गढीमाई, गुजरा, देवाहीगोनाही नगरपालिका र दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका कोही पनि प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन् र विपत्को तयारी गर्न बेवास्ता गर्दा आज यो दूरावस्था आएको स्थानीय समाजसेवी बताउँछन् ।

विपद् व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह, सरोकारवाला, सरकारी वा गैरसरकारी निकाय सबैले जिम्मेवारीकासाथ सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाको आग्रह लत्याउँदा रौतहटमा बाढीले कहर मच्चाएको बुद्धिजीवीहरूले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्