Friday 28th of February 2020

मोदी इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न तयार

काठमाडौं । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले एक वर्षअघि तयार गरेको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाँडै बुझ्ने संकेत दिएका छन् ।

इपिजी भारतका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीले नेपालतर्फका संयोजक डा. भेषबहादुर थापासँगको टेलिफोन संवादमा मोदीको समय चाँडै तय हुने बताएका हुन् ।

‘इपिजीको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने समय चाँडै तय हुँदै छ भन्ने जानकारी मलाई भारततर्फका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीजीले दिनुभएको छ,’ इपिजी नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले भने ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चुनावपछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने औपचारिक जानकारी पाएको नयाँ पत्रिकालाई बताएका थिए । इपिजी सदस्य एवं भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले १० साउनमा भारतका विदेशसचिव एस जयशंकरसँगको भेटमा अन्य द्विपक्षीय विषयसँगै इपिजी रिपोर्टबारे चासो राखेका थिए । आचार्यले नयाँदिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयमा सौहार्दपूर्ण छलफल भयो ।’

पाँच कार्यादेशसहित तीन वर्षअघि
गठन भएको इपिजीको अन्तिम (नवौँ) बैठक गत वर्ष १५ र १६ असारमा सकिएर एक महिनामा प्रतिवेदन तयार भएको थियो । इपिजीको म्याद त्यसवेलै सकिएको हो । जयन्तप्रसादका कारण विलम्ब गत वर्ष साझा प्रतिवेदन तयार भएको भनिए पनि भारतीय सदस्य जयन्त प्रसादले असहमति मात्रै जनाएनन्, विदेश मन्त्रालय र बिहार सरकारलाई लबिङसमेत गरे ।

पूर्व राजदूत जयन्तले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने सैनिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई रात्रिभोज खुवाएर प्रतिवेदनमा भारतको असहमति खुलाएका थिए । रात्रिभोजमा सहभागीमध्येका एक पूर्वजनरल अशोक मेहताले इपिजी प्रतिवेदनमा जयन्त प्रसादले असहमति जनाएको नयाँ पत्रिकालाई बताएका छन् ।

जयन्त प्रसादलगायतको लबिङपछि खुला सीमा नियमन र परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्ने प्रस्तावित प्रावधानमा बिहार सरकारले केन्द्र सरकारसँग लिखित असहमति राखेको थियो । सोही कारण मोदीले चुनावसम्म प्रतिवेदन नबुझ्ने निर्णय लिएका थिए ।

‘इपिजी प्रतिवेदनमा खुला सीमाना कायम गर्ने, तर सीमा वारपार गर्दा दुवै देशका जनताले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने उल्लेख गरेको जानकारीमा आएको भन्दै बिहार सरकारले लिखित रूपमा असन्तुष्टि जनाएको थियो,’ दिल्लीस्थित कूटनीतिक स्रोतले भन्यो, ‘बिहारको असन्तुष्टिले लोकसभा चुनावमा प्रभाव पर्ने भएकाले मोदीले बुझ्नुभएन । चुनाव सम्पन्न भइसकेको हुनाले अब उहाँले बुझ्नुहुन्छ । विदेश मन्त्रालयले समय व्यवस्थापन गर्दै छ ।’

तर, इपिजी प्रतिवेदन विज्ञहरूको सुझाब मात्रै भएका कारण त्यसबारे दुवै सरकारले आ–आफ्नो धारणा बनाउने र विदेशसचिव, मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीस्तरमा छलफल हुने जानकारहरूको भनाइ छ ।

इपिजी बैठकका शृंखला
१५ र १६ असारमा सम्पन्न नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को नवौँ बैठकले साझा प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो । २० र २१ असार ०७३ मा पहिलो बैठक नेपालमा भएकाले प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधामन्त्रीलाई र त्यसपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय भएको थियो ।

इपिजीको कार्यकाल १९ असारसम्म भएकाले त्यतिन्जेल प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने र प्रकाशित गरेर दुवै प्रधानमन्त्रीलाई क्रमशः बुझाउने तयारी थियो । असारभित्र प्रतिवेदन छपाइ सकिने र साउनमा प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी थियो । तर, सम्भव भएन ।

इपिजी बैठक सकिएको दुई महिनापछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी १४ र १५ भदौमा आयोजित बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनका लागि नेपाल आए । त्यसवेला संयुक्त रूपमा बुझाउने अवसर थियो, तर भएन ।

इपिजीमा नेपाल र भारत पक्षबीच १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे लामो समयसम्म साझा धारणा बन्न सकेको थिएन । गत वर्ष २९ र ३० चैतमा दिल्लीमा बसेको इपिजीको आठौँ बैठकमा १९५० को सन्धि र नेपाल–भारत सीमा नियमनका विषयमा आठ घन्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो । त्यसवेला सहमति नभए पनि नवौँ बैठकमा सहमति जुटेको थियो ।

इपिजीको नेपाल पक्षले १९५० को सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ सच्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणमा पारवहन सन्धि नवीकरण गर्ने सहमति भइसकेको छ । नेपाल पक्षले इपिजीको छैटौँ र सातौँ बैठकमा १९५० को नेपाल–भारत सन्धि संशोधनसहित पुनरावलोकनको विषय टुंग्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नवौँ बैठकमा छलफल भयो ।

सन्धिमा हतियार खरिदसम्बन्धी प्रावधान रहेको धारा ५ र दुवै देशले एक–अर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने भन्ने धारा ६ मा मात्रै सहमति जुट्न बाँकी थियो । नवौँ बैठकमा दुवै देशका जनतालाई सहज आवतजावत सुनिश्चित हुने गरी सीमा नियमन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको थियो । हतियार खरिदका सम्बन्धमा भारतीय पक्षले लचकता जनाएर सहमति जुटेको भनिएको छ । तर, सहमतिका बुँदाबारे दुवै पक्षले औपचारिक रूपमा मुख खोलेका छैनन् ।

प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?
प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा र परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रमा थप छलफल हुनेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीस्तरमा कुराकानी हुनेछ र कुन–कुन विषय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तय हुनेछ ।

इपिजीका पाँच कार्यादेश

–दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र २१औँ शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
–दुई देशबीच आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने आवश्यक उपायहरू सिफारिस गर्ने ।
–यो शताब्दीमा दुई देशबीच थप सुदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्ररढाँचा सिफारिस गर्ने ।
–शान्ति, समृद्धि, हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका निम्ति उपाय सिफारिस गर्ने ।
–दुई देशबीच मित्रता प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्र सिफारिस गर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्