Sunday 25th of August 2019

त्रिवि सेवा आयोग रिक्त, ६७२ उपप्राध्यापकको परीक्षा अन्योलमा

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग रिक्त हुँदा ६ सय ७२ उपप्राध्यापक नियुक्तिका लागि हुन लागेको परीक्षा अन्योल भएको छ । विश्वविद्यालयका लागि चहिने विभिन्न विषयका उपप्राध्यापकका लागि भदौ ४ गतेदेखि असोज १ गतेसम्मका लागि लिखित परीक्षा तोकिएको छ ।

विभिन्न कारण देखाउँदै उक्त परीक्षा यसअघि एकपटक स्थगित भइसकेको छ । पछिल्लो मितिका लागि तोकिएको परीक्षाको तयारी भएको छैन । आयोग तीन सातादेखि पदाधिकारीविहीन छ । नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको तयारी पनि भएको छैन ।

कर्मचारी छनोटमा अनियमितता गरेको अभियोगमा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेल, प्रशासन प्रमुख परशुराम कोइरालासहित १० विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि आयोगमा जिम्मेवार अधिकारी नभएका हुन् । उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले असार १९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको एक सातापछि अध्यक्ष शर्माको चार वर्षे नियमित कार्यकाल पनि सकिएको थियो । आयोगमा अध्यक्ष र दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ । तीमध्ये एक जना सदस्य लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि हुन्छन् । तर आयोगमै बसेर काम गर्ने प्रशासनदेखि प्राज्ञिक प्रमुख समेत नभएकाले अहिले थुपै्र प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक काम रोकिएका छन् ।

परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रश्नपत्र तथा उत्तरपुस्तिका छपाइ, कर्मचारीलाई जिम्मेवार बाँडफाँट, केन्द्र निर्धारणलगायतका काम समयमै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ती काम अघि बढ्न नसकेको त्रिविले जनाएको छ । विश्वविद्यालय मातहत रहने भनिए पनि सेवा आयोग विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियन्त्रणमा रहँदैनन् । यो स्वायत्त निकाय हो ।

आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले गर्छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाले एक–दुई दिनभित्रमा पदाधिकारी नआए भदौ ४ देखि हुने परीक्षा चलाउन कठिन हुने बताए । ‘परीक्षाका लागि थुपै्र तयारी गर्नुपर्छ। उपप्राध्यापक जस्तो संवेदनशील विषयको परीक्षा चलाउन सबै गम्भीर हुनुपर्छ’, खनियाले भने, ‘यसमा हाम्रो हात हुँदैन । कुलपति कार्यालयबाट निर्णय हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको लागि छलफल भए पनि सार्वजनिक रूपमा भन्न मिल्ने गरी कुनै उपलब्धि नभएको बताए । अध्यक्ष पद रिक्त रहेको तीन साता बितिसक्दा पनि उनले भने समयमै अध्यक्षको नियुक्ति हुने दाबी गरे ।

बाहिरिए उपकुलपति कोइराला

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. उपेन्द्र कोइराला कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी रहँदै विश्वविद्यालयबाट बाहिरिएका छन् । उनी बुधबार विश्वविद्यालय छोडेर काठमाडौं आएका थिए । लगत्तै विराटनगर गएका छन् । उनको चारवर्षे कार्यकाल भदौ ६ गते सकिँदैछ । विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर बिदाबारे जानकारी गराउने र बिदा स्वीकृत भएपछि घरमै बस्ने उनले बताए ।

विगतमा एमाले निकट भएका कारण थुप्रै सरकारी नियुक्ति लिएका कोइराला फेरि अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपति हुने दाउमा छन् । विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका प्रमुख रहेका उनले विगतमा नेपाल आयल निगम तथा नेपाल खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक, तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का उपाध्यक्षमा नियुक्ति पाएका थिए । उनी पछिल्लो समय मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति बनेका थिए ।

तर विश्वविद्यालयका थुपै्र समस्या छोडेर कोइराला अकस्मात् छाडेर हिँडेको भन्दै आलोचना भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतबेगर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै विश्वविद्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । उक्त मुद्दामा सुनुवाइका लागि साउन १९ गते विश्वविद्यालय प्रशासनलाई बोलाइएको मुद्दा दायरकर्ता रविकिरण हमालले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्