Sunday 15th of December 2019

मुआब्जा दिने बजेट छैन, सडक विस्तार ठप्प

काठमाडौं । दुई वर्ष अघिसम्म सडक छेउछाउ घर भएका काठमाडौंवासी कुन दिन डोजर आएर घर भत्काइदेला भनेर सन्त्रस्त हुन्थे । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक छेउका घरमा रातो रंगको संकेत पोत्दै डोजर ल्याएर भत्काउन कुनै आइतबार पर्खिदैनथ्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा सुरु गरिएको सडक विस्तारको अभियानकै प्रतिफल स्वरुप काठमाडौंका धेरै सडक फराकिला भए । तर, सर्वोच्च अदालतले २०७४ को असोजमा आवासको हकको ब्याख्या गर्दै त्यसरी डोजर नचलाउन फैसला गरेपछि प्राधिकरणको हातखुट्टा बाँधियो ।

अब स्थानीय बासिन्दा आफैंले सहयोग नगरे काठमाडौं उपत्यकामा थप सडकहरु विस्तार नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले विस्तार गर्न चाहे पहिले मुआब्जा बाँड्नुपर्छ । नागरिकलाई अर्को स्थानमा आवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । तर, सडक विस्तारका लागि निर्माणस्थल खाली गर्ने जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले यो वर्ष मुआब्जाका लागि कुनै बजेट छुट्याएको छैन ।

मुआब्जा दिएर सडकहरु विस्तार गर्ने अवस्था नरहेकाले बजेट विनियोजन नगरिएको प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले अनलाइनखबरसँग बताए । ‘सडक विस्तार पीडित’ ले २०७४ सालमा सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा नदिइकन घर भत्काउन नमिल्ने फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध भ्याकेट दिएको सरकारको माग सर्वोच्चले सुनेन र रिट खारेज गरिदियो ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसला पालना गरेर मुआब्जा बाँड्ने हो भने अथाह बजेट चाहिन्छ,’ तिवारीले भने, ‘त्यसैले स्थानीय बासिन्दा एकजुट भएर आफैं माग गरेको बाहेक अन्य स्थानमा सडक विस्तार हुन सक्दैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्