Tuesday 10th of December 2019

निजगढ विमानस्थलको ईआईए सर्वोच्चमा : फाइलसहित हाजिर हुन आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा बन्ने ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन र त्यससम्बन्धी फाइलसहित अदालतमा हाजिर हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ । जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले ईआईए प्रतिवेदनसम्बन्धी रिटलाई अग्राधिकार दिँदै न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुनुवाइ हुने दिन मंसिर १६ मा परियोजनाको प्रतिवेदन र त्यससम्बन्धी भएका सम्पूर्ण निर्णयका फाइलसमेत पेस गर्न भनेको छ ।

शर्मालगायत कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा वन तथा भूसंरक्षण, वातावरण र निकुञ्ज विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले रिटमा पुरानो ईआईए प्रतिवेदन खारेज गरी फेरि ईआईए गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले मंसिरमा विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने घोषणा गरिसकेका बेला ईआईएसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्मै पुगेको हो । रिट निवेदकहरूले ‘विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन अपूरो र गम्भीर त्रुटिपूर्ण’ रहेको दाबी गर्दै ‘अयोग्य प्रतिवेदन’ स्वीकृत गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार विभिन्न परियोजनाका ईआईए प्रतिवेदनबाट हुबहु सारिएको तथा तथ्यांक त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिवेदनलाई वन मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख महेश्वर ढकालले हतारहतार स्वीकृत गराएका थिए । विज्ञहरूले दिएका सुझावलाई नसमेटी उक्त प्रतिवेदन हतारहतार स्वीकृत गराउन वन मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले समेत सघाएको स्रोतको दाबी छ ।

विमानस्थलसम्बन्धी आयोजनालाई असम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनासँग तुलना गरिएको छ । ‘प्रतिवेदनमा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग कम गर्ने भनिएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘तराईमा किन विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्नुपर्‍यो ? हाइड्रोपावरको सुरुङ वा बाटो निर्माणमा मात्र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुन्छ ।’

ईआईए प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को ऐनसमेत आकर्षित हुने उल्लेख छ, जुन निजगढसँग मेल खाँदैन । ‘यो बुँदाले दोलखामा पर्ने गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको जलविद्युत् आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन ‘कपी’ गरिएको हुन सक्ने देखिन्छ,’ निवेदकहरूले भनेका छन् । निजगढ क्षेत्रमा एनटीएनसीको कार्यक्षेत्र छैन । ईआईए प्रतिवदेनमा भएका कतिपय तथ्यांक पहाडी जिल्लासँग मेल खान्छन् । विमानस्थलसम्बन्धी ईआईए प्रतिवेदन जीईओसीई कन्सल्ट्यान्ट्स प्रालिले तयार गरेको हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्यांकसमेत फरक/फरक उल्लेख गरिएका छन् । विमानस्थलको संरचनाले १९ सय हेक्टर जमिन ओगट्ने भनिएको छ भने कतै १३ सय हेक्टर भनिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कतिपय विषयवस्तु उक्त ठाउँसँग मेल खाँदैनन् । विमानस्थल निर्माणस्थलमा पहाडी भेगबाट बसाइँ सरेर आएका परिवार धेरै रहेको उल्लेख छ । तर त्यहाँ थारू जातिको बाहुल्य देखिन्छ ।

‘प्रतिवेदनमा पर्सा निकुञ्जमा भएका स्तनधारी, चरा र रूख बिरुवाको तथ्यांक पनि सही देखिँदैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘निकुञ्जमा २३ थरी स्तनधारी वन्यजन्तु रहेको उल्लेख छ, अध्ययनले ३२ भन्दा बढी प्रजाति रहेको देखाउँछ ।’

विमानस्थलमा आउने ठूला जहाजबाट हुने ध्वनिको मात्रा १००–११० डेसिबलसम्म केही क्षणका लागि हुने भनिएको छ । तर अध्ययनले ठूला जहाजको ध्वनिको मात्रा १४० डेसिबल हुने देखाएको छ । यस्तै, वार्षिक ६ करोड यात्रुलाई सेवा दिन दैनिक करिब १२ सय जहाज चाहिन्छ । प्रतिवेदनमा त्यतिका विमान आउने विमानस्थलमा ५–७ मिनेटमात्र ध्वनि प्रदूषण हुने भनिएको छ । दैनिक १२ सय जहाज आतेजाते हुने विमानस्थलमा कुन मात्राको ध्वनि प्रदूषण हुन्छ र नजिकैको निकुञ्जका वन्यजन्तुलाई कस्तो असर पर्छ भन्नेमा केही उल्लेख छैन ।

अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ईआईएमा ६० भन्दा बढी प्यारामिटर (वस्तु) को अध्ययन गर्ने गरिए पनि यो ईआईएमा त्यसको आधा प्यारामिटरको पनि अध्ययन गरिएको छैन । ‘विज्ञ टोलीले बनाएको प्रतिवेदनलाई तीनवटा सरकारी निकायले परिमार्जन गर्दासमेत प्रतिवेदन फितलो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यसलाई मान्यता दिन मिल्दैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्