Sunday 19th of January 2020

समायोजनबाट असन्तुष्ट अधिकृतले मन्त्रालयमा बुझाए विरोध पत्र

काठमाडौं । समायोजनमा परेका असन्तुष्ट अधिकृतहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । व्याच ३०, ३१, ३२ र ३३ का अधिकृतहरुले मन्त्रालय अगाडि केहीबेर उभिएर विरोध जनाएका हुन् ।

त्यसपछि उनीहरुले आफ्नो विरोध पत्र प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवम् मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीलाई बुझाए । सचिव यादव कोइरालालाई विरोध पत्र बुझाउन खोजे पनि समय नपाएपछि उनीहरुले सहसचिव अधिकारीलाई बुझाएका हुन् ।

कर्मचारी समायोजनका गुनासा नटुंगिदै लोक सेवा आयोगले संघमा नयाँ अधिकृत भर्ना आह्वान गरेकोमा उनीहरुको असन्तुष्टि छ । ‘संघमा दरबन्दी नभएको भनेर हामीलाई समायोजन गरिएको ९ महिना नबित्दै लोक सेवा आयोगमार्फत् गत मंसिर २५ गते ठूलो संख्यामा शाखा अधिकृतको विज्ञापन गरिएको छ । यो बीचमा यति धेरै दरबन्दी कसरी सिर्जना भयो ?’ उनीहरुले मन्त्रालयमा बुझाएको विरोधपत्रमा लेखिएको छ ।

असन्तुष्ट अधिकृतहरुका अनुसार निजामती किताबखानाको रेकर्डमा यो बीचमा ८८ जना अधिकृतको मात्र दरबन्दी रिक्त हुने देखिए पनि लोकसेवा आयोगले भने १ हजार ९६ अधिकृतको विज्ञापन खुलाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार लोक सेवा आयोगले यही मंसिर २५ गते बिभिन्न सेवा समूहमा १ हजार ९६ अधिकृतका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो ।

‘यति धेरै दरबन्दी संघमै खालि थियो भने किन हामीलाई हाम्रो रोजाइको प्राथमिकता र इच्छा विपरीत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरियो ?’ उनीहरुको प्रश्न छ ।

यदि यही परिस्थितिमा भर्ना खोल्ने हो भने जुनियरको मातहतमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने र यसबाट आफूहरुको मनोबल खस्किने भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘यसबाट समग्रमा निजामती सेवाको प्रणाली र पदसोपानमै असर पर्ने देखिन्छ । अतः हामीलाई संघमा दरबन्दी व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै बाँकी दरबन्दीमा लोक सेवा आयोगमार्फत् भर्ना खोल्नु आवश्यक छ ।’

संघमा दरबन्दी नभएको कारण देखाएर आफूहरुलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाइएको भन्दै ब्याट ३० देखि ३३ सम्मका अधिकृतहरु असन्तुष्ट छन् ।

समायोजनको क्रममा अनलाइन आवेदन फाराम भराउँदा कर्मचारीहरुलाई आफू समायोजन हुन चाहेको तह प्राथमिकताका आधारमा रोज्न दिइएको थियो । समायोजनको क्रममा पहिलो रोजाइ संघ हुँदाहुँदै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन बाध्य आफूहरुलाई पुल दरबन्दीमा राख्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

पुल दरबन्दीमा राखिएकाहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव भएमा आवश्यकताको आधारमा निश्चित अवधि तोकेर कामकाजमा खटाउन र निश्चित अवधिपछि एक पटकको लागि सरुवा भएर संघमा फिर्ता ल्याउने प्रावधान अहिले बन्दै गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्