Friday 28th of February 2020

डियर कमरेड से नो टु एमसीसी

अहिले देशमा एमसीसी अर्थात (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ) समर्थनमा र विरोधमा विभिन्न कोणबाट बहस चर्किएको छ । एउटा पक्षले एमसीसी नेपालको विकास र समृद्धिका लागि अपरिहार्य रहेको भनेर भन्दैछ भने अर्को पक्षले एमसीसी कार्यनयनमा आए अमेरिकी सेनाले देशमा अड्डा जमाएर बस्ने र इरानको जस्तो स्थिति ( इरानले संसदबाटै अमेरिकी सेना फिर्ता पठाउने प्रस्ताव पारित गरेपनि , इरानमा आफ्नो लगानी भएकाले आफू फिर्ता नजाने जवाफ अमेरिकाले दिएको थियो ) हुने भने तर्क प्रस्तुत गरिरहेको छ । एक सचेत युवा विद्यार्थी हुनुको नाताले कुनै क्रान्तिकारी नेता या तथाकथित विश्लेषकको लेखलाई आधार मानेर एमसीसी गलत हो या सहि हो भनेर छुट्टाउदा अन्याय हुन्छ भनेर ७७ पुष्ठको एमसीसीको पिडिएफ पढे । पढे पछि मलाई लाग्यो कि यो विषय मैले मात्रै बुझेर हुदैन । हाम्रा युवा पुस्ता जसले आफ्नो वर्तमान र भविष्य नेपालमै सोचेका छन् उनीहरुले नि बुझ्नुपर्छ । किनभने हाम्रो देशले कुनै अर्का राष्ट सगँ गरेको सम्झौताले भविष्यमा देश र जनतालाई प्रतक्ष प्रभाव पार्छ , त्यसैले पनि हाम्रो देशले कुनै दोस्रो राष्टसग गरेको सम्झौता देशको र नागरिकको हितमा छ या छैन भनेर थाहा पाउनु पर्छ । र शो सम्झौता देशको हितमा भए समर्थन गर्नु र नभएमा विरोध र प्रर्दशन गर्नु युवा विद्यार्थीको पहिलो कर्तव्य हो । म तपाईहरुलाई सकेसम्म सरल तरीकाले एमसीसीलाई प्रस्तुत गर्नेछु ।

के हो एमसीसी ?

एमसीसी अर्थात ( मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ) को उद्देश्य विश्वका गरिब देशहरुमा गरिबी घटाउन सहयोग गर्ने अमेरिकाको आर्थिक मञ्च हो । यो मञ्च २०१७ अघि विशुद्ध आर्थिक पाटोबाट अघि बढेको थियो । तर जब २०१७ मा अमेरिकी राष्टपति डोनाल्ड ट्रम्पको उदय भयो र उनले सुरक्षा रणनीति अगाडि सारे त्यसपछि एमसीसीलाई इन्डो- प्यासिफिक सँग जोडेर अघि बढाइयो । जसको प्रमाण डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेको सुरक्षा रणनीतिको ३९ औं बुदामा एमसीसी इन्डो – प्यासिफिक कै एक अंग हो भनिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा एमसीसी किन उपयुक्त छैन ?

विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नति गर्न नेपालले पचास करोड डलर अनुदान लिने गरी सन् २०१७ मा अमेरिकी संस्था एमसीसी सँग सम्झौता गर्यो । प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिले समृद्धिका लागि टेवा दिन्छ। हामी सित धेरै प्रसारण लाइन नभएकै कारण उत्पादन भएको बिजुली एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा पुर्‍याउन सकिएको छैन र देशको केही दुर्गम भूभागमा अझै बिजुली पुर्याउन सकिएको छैन । त्यस्तै, गुणस्तरहीन सडकका कारण बर्सेनि सयौं नेपालीले सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। सडकको उपयुक्त मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति भएमा सवारी साधनले खपत गर्ने तेल, मर्मत–सम्भार र वातावरण प्रदूषणका हिसाबले अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्‍याउछ र नागरिकमा सुरक्षित यातायात प्रणालीको आभाष हुन्छ। भौतिक पूर्वाधार विकास बिना कुनै पनि देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको उदाहरण विश्वमा छैन । तर प्रश्न के छ भने , देशलाई समृद्धि तर्फ अघि बढाउने नाममा असमान , अपमानजनक र नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने गरि सम्झौता गर्न मिल्छ ? तपाईले नेपाल सरकार र अमेरिकी संस्था एमसीसी सँग भएको सम्झौता पढ्नु भयो भने प्रत्यक धारामा देशको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता अमेरिकालाई बुझाएको अनुभुती हुन्छ । तर लज्जास्पद कुरा त के छ एमसीसीको विषयमा बहस चर्किन थालेपछि सरकार र प्रतिपक्षीलगायत संसदमा रहेका अधिकांश पार्टीहरू सम्झौताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन् ।

एमसीसी र नेपाल सरकार बिच भएको सम्झौता

  • एमसीसीका सर्तहरू यश प्रकार छन् :
    १. एमसीसी अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुमा चाहिने कर्मचारीहरु सबै आफैले नियुक्त गर्नेछ र नेपालबाट कुनै हस्तक्षेप हुदैन ।
    २. नेपालको कानुन र यो सम्झौताको कानुन बाझिएमा , एमसीसीको कानुन लागू हुने ।
    ३. यो कार्यक्रममा नेपालको १३० मिलियन अमेरिकि डलर लगानी भएता पनि यसको अडिट नेपालको महालेखा परिक्षकले गर्न पाउदैन । यसको अडिट स्वतन्त्र लेखा अधिकृतले गर्न पाउछ जसलाई एमसीसीले अनुमति दिन्छ।
    ४.नेपालले यो कार्यक्रम रोक्नु परो भने थुप्रै सर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ र भएको लगानी नेपाल सरकारले व्यवहोर्नु पर्छ । तर एमसीसीले रोक्नु परो भने ३० दिनको पत्र दिएर रोक्न पाउछ ।

अन्त्यमा
अमेरिककाको कार्यक्रम हो त्यसैले लागू गर्नु हुदैन भनेको होइन । चीन रिसाउछ त्यसैले लागू गर्नु हुदैन भनेको होइन । मुख्य कुरा , हामीले हाम्रो देश र जनताको हित हेर्नुपर्छ । अमेरिकाको धेरै दस्तावेज र रणनीतिहरुले स्वयम् एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको एक अंग भएको पुष्टि हुदाहुदै र अमेरिकाको सुरक्षा मामला हेर्ने अधिकारी यान्डल स्क्राइभर र दक्षिण एसिया हेर्ने अर्का अधिकारी डेबिड प्यान्जले नेपालमै आएर तथा अर्की अमेरिकी अधिकारी एलिसा वेल्सले भियतनाम भ्रमणका क्रममा नेपाललाई दिन लागिएको एमसीसीको अनुदान इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) कै अङ्ग भएको भनेर थाहा पाइसकेपछि पनि नेपालले विशुद्ध आर्थिक कार्यक्रम हो भनेर अघि बढ्नु इतिहासमै मुर्खता पूर्ण निर्णय बाहेक केही हुने छैन । अलिक परको छिमेकी देश श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले एमसीसीका सर्तहरू आफ्नो देशका लागि अपमानजनक भएको भनेर त्यस्ता बुदालाई अस्वीकृत गर्दै राष्टपतिको सचिव स्तरीय कार्यलयबाट आफू अनुकुल अघि बढाएका छन् । चीन र भारत बिच रहेर असंलग्न परराष्ट नीति लिएर अघि बढिरहेको नेपालले बेलैमा होस पुर्याएर अमेरिकी लडाकुलाई चीन या अरु कुनै देशका विरुद्ध युद्ध मैदान बनाउने असमान र अपमानजनक एमसीसी संशोधन गरिनुपर्छ नभए खारेज गरिनुपर्छ । तर सम्झौता पढ्दै नपढी अन्धो भक्त भएर एमसीसीका विरोधीहरुलाई अराष्टिय घोषणा गर्नुभन्दा ७७ पुष्ठको एमसीसीको सम्झौता पढेर बजारको चलनचल्तीको भाषामा म भन्छु…डियर कमरेड से नो टु एमसीसी ।

सुमन न्यौपाने
अनेरास्ववियु अस्कल क्याम्पस कमिटीका सह- सचिव

प्रतिक्रिया दिनुहोस्