सशस्त्रमा समूहगत प्रणाली खारेज

नेपाली जनता

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा गठन गरिएको लेखा र कानुन समूह खारेज गर्न गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठको समयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको ‘समूहगत प्रणाली’ खारेज गर्न सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको हो । ताप्लेजुङमा ७ महिना अघि लेखा समूहका असई प्रेम लिम्बुले तलब शीर्षकमा मात्रै २८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेर पाइएपछि सो समूहगत प्रणाली खारेजीसहित गृहमा प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले लेखा उपसमूहतर्फ कार्यरत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई निरन्तर आर्थिक तथा लेखा मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिका कारण एउटै व्यक्तिले लामो समयसम्म लेखामा काम गर्दा भ्रष्टचारलाई बढवा सम्भावना बढेका कारण खारेजीको प्रस्ताव राखेको बताए । ‘सुरक्षा निकायमा एउटै समूहमा बस्छु र त्यहीमात्र काम गर्छु भन्ने कुरा रहँदैन ।

२८ लाख रुपैयाँ एउटैले तलब शीर्षमा लिएर मनोमानी गर्ने र उसलाई लेखा समूहमा मात्रै सरुवा गर्नुपर्ने तथा कारबाही पनि त्यही समूहभित्र गरेर लेखाकै जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएपछि यसलाई खारेज गर्ने विभागको नीति हो,’ डिआइजी श्रेष्ठले भने ।

सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले एआइजी नारायणबाबु थापाको कमाण्डमा ‘पुनरावलोकन समिति’ बनाएर त्यसको आधारमा गृहममन्त्रालयमा खारेजीको प्रस्ताव पठाएको उनले बताए । त्यसमा अरु पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएकाले दुई दिनअघि गृह मन्त्रालयमै सो विषयमा छलफल भएको पनि उनले बताए ।

तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक २०७२ सालमा कोषराज वन्तले आफू निकटस्थ अधिकृतहरूलाई सजिलो बाटोबाट माथिल्लो ओहदामा लैजाने उद्देश्यसहित सशस्त्र प्रहरी नियमावली परिवर्तन गरेर समूहगत प्रणालीमा जाने व्यवस्था गरेका थिए ।

तर उनको समय र दुर्जकुमार राईको समय त्यो लागु हुन नसकेपछि तत्कालीन महानीरिक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले त्यसलाई लागु गरिएको थियो । यसअघि नेपाल प्रहरीमा पनि समूहगत प्रणाली लागु गरिए पनि ३ वर्षमा असफल भएपछि त्यसलाई खारेज गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरूद्ध अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता

त्यही नियमलाई कायम राख्न पर्‍याे भन्दै सशस्त्र प्रहरीका कानुन शाखाका केही अधिकृत र लेखा शाखाका अधिकृत गृहमन्त्री र सचिव भेट्न पुगेका थिए । उनीहरूले संघीय सरकारका मन्त्रीसँग पनि भेटेर समूहगत प्रणाली खारेज नगर्न लबिङ गर्दै आएका छन् ।

समूह गठनका कारण साधारण समूहतर्फका अधिकृतलाई अन्याय परेको र सँगै भर्ना भएकाको दू्रत गतिमा प्रमोसन हुँदा संगठनात्मक प्रणाली बिग्रिने आवाज उठेसँगै वैशाख ५ गते बढुवाका लागि प्रकाशित सूचनामा लेखा र कानुन समूहलाई छुट्याइएको छ ।

‘लेखा र कानुन समूहमा सिसम–२ र सिसम–३ का डीएसपीले कमाण्ड गरिरहेका छन्, उनीहरू एसपीमा बढुवा हुँदा साधारण समूहतर्फ सँगै फौजमा आएका साथीहरू डीएसपी नै रहन्छन्,’ त्यस्तो अवस्थामा जुनियरलाई सलाम र रिपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, यसले राम्रो सन्देश जाँदैन, एक जनालाई बढुवा गर्दा १ सय ६९ जना डिएसपी र ३ सय ४० जना प्रहरी निरीक्षकलाई अन्याय हुने भएपछि विभागले सो समूह खारेजीको प्रस्ताव लगेको हो,’ प्रवक्तासमेत रहेका डिआइजी श्रेष्ठले भने ।

ताप्लेजुङमा लेखा समूह कर्मचारीले घोटला गरेपछि उनलाई बर्खास्त गर्न समेत समस्या परेको थियो । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले उनलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्ने भएपछि उनले जागिर छाडेर गएका थिए । सशस्त्र प्रहरी प्रमुख शैलेन्द्र खनालले एआइजी थापाको नेतृत्वमा गठित समितिलाई ‘करिअर प्लानको अध्यन गरेर समूह आवश्यक छ वा छैन’ भन्नेबारे ६ महिनाअघि प्रतिवेदन बनाएर बुझाउन आग्रह गरेका थिए । ‘रि–स्टक्चर र करिअर प्लान बनाउन नारायणबाबु थापाको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा गृहमा समूहगत प्रणाली खारेजीको प्रस्ताव गरेका हो,’ सशस्त्र मुख्यालयका एक अधिकृत भने । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार समूहगत प्रणाली खारेज नहुँदा आफै बेनमी उजुरी हाल्ने आफंै न्याय निरूपणमा बस्ने गरेको समस्या पनि आएकाले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न खारेजीको प्रस्ताव गरिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस  विश्वकप फुटबल : ब्राजिल कोस्टारिकाबीचको प्रतिस्पर्धा रोचक हुने

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम १० मा नियमावली जारी भएको तीन महिनाभित्र लेखा र कानुन उपसमूह गठन गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि झन्डै दुई वर्षपछि सो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २१ असार २०७२ मा जारी भएको थियो ।

नियमावलीअनुसार २१ असोजभित्र उपसमूह गठन गरिसक्नुपर्ने थियो । ‘यो नियमावली लागु गर्दा सशस्त्र प्रहरीका ठूलो जशक्तिलाई असर पर्ने भएपछि दुई आइजीपीले त्यसलाई लागु गरेका थिएनन् । सिंहबहादर श्रेष्ठ आइजीपी भएपछि त्यसलाई लागु गरे अहिले खारेजीको प्रक्रिया लैजानुपर्ने अवस्था आयो,’ मुख्यालय स्रोतले भन्यो ।

१५,जेष्ठ.२०७६,बुधबार ०८:३० मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: