चाकडीबाज र भ्रष्टले डुबाए राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण

नेपाली जनता

काठमाडौं । ललितपुरको सातदोबाटो, खुमलटारस्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको महालेखापरीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५ ले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ बमोजिम वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र व्यवस्थापन गर्ने, निकुञ्ज आरक्षको विकासका निमित्त आवश्यक व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले कोषको स्थापना भएको हो ।

पछिल्लो अवधि मूलतः मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीतन्त्रले यस संस्थाको स्वामित्व लिन नचाहँदा र मुलुकको राजनीतिक संक्रमणकालको प्रभाव संस्थाको आन्तरिक जीवनमा समेत पर्दा संस्था निरन्तर अधोगतितिर लाग्दै गएको स्रोतको दाबी छ । यसमा आन्तरिक व्यवस्थापन समेत कम जिम्मेवार नरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

संशोधित ऐन अनुसार प्रधानमन्त्री संरक्षक तथा संरक्षकले तोकेको मन्त्री विशेषतः सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा वन तथा वातावरण मन्त्री कोषको अध्यक्ष हुने र अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति संस्थाको प्रशासनिक नेतृत्व गर्नेगरी सदस्य–सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

स्रोतको भनाइमा कोषमा पछिल्लो समय आर्थिक अनियमितता (बेरुजु) बढ्दै जानुमा यसका स्रोत साधनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरू तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका कर्मचारीहरूले अनधिकृतरूपले प्रयोग गर्नु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरूमा दैनिक भ्रमण भत्तालगायतका भत्ताको सुविधा उपलब्ध गराउनु यो संस्थाको बेहाल हुनु हो ।

वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गतका मोफसलका निकुञ्ज कार्यालयहरूलाई भौतिक संरचनालगायत निर्माणका नाममा माग गरे बमोजिम आर्थिक सहायता गर्नु, अधिकारीहरूलाई कोषबाट सवारी साधनलगायतका उपकरणहरू खरीद गरी प्रयोग गर्न दिनु, विभिन्न कार्यक्रमहरू नाममा बन्दोबस्ती सामग्रीहरू सहयोग उपलब्ध गराउनु लगायतका कारणहरूले संस्था निरन्तर आर्थिक संकटमा फस्दै गएको बताइन्छ । मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सहसचिवहरूको चाकडी, चाप्लुसी गरेर उनीहरूको आदेश पालना गरेर पदमा टिकिरहने खोज्ने कोष नेतृत्वको प्रवृत्ति रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस  लगानी सम्मेलनमा १६ परियोजनामा १७ आवेदन, १५ वटा सम्झौता

त्यसै कारण सहयोगका लागि आउने अनुरोधको पालना गर्न त्यहाँका अधिकारीहरूमा एक खालको आकर्षण रहने गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमले व्यवस्था गरेको आर्थिक अनुशासन पालना नगर्नु तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा व्यवस्था नभएको रकम उपलब्ध गराउन नमिल्ने भन्न सक्ने आँट कोषका उच्च पदाधिकारीहरूमा नभएका कारण कोषका अध्यक्ष तथा उनका आसेपासेहरू तथा वन तथा वातावरण सम्बद्ध हाकिमहरू यसलाई आफ्नो निजी स्थार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा दुहुनो गाई बनाउँदै आएका छन् ।

महालेखापरीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनका अनुसार, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गतका निकायले रु. ४३ करोड ५२ लाख ८० हजार प्रवेश शुल्क जस्ता आय प्राप्त गरेकोमा कोष खातामा दाखिला गरी सञ्चालक समितिबाट बाँडफाँट गरी खर्च गरेको उल्लेख छ । संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी नियमावली बमोजिम प्राप्त रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरी विनियोजन ऐनमार्फत रकम प्राप्त गरी खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालनातर्फ महालेखाको प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

त्यस्तै महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार औषधि खरीद व्यवस्थापनतर्फ कोषले वन्यजन्तु नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्न चालू वर्ष १० हजार ४ सय ३७ थान औषधि तथा उपकरण रु. १ करोड ४९ लाख ७५ हजारमा खरीद गरी सदर चिडियाखानामार्फत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई ५६६ थान र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई १ हजार २ सय ८० थानसमेत कुल १ हजार ८ सय ४६ थान वितरण गरी ८ हजार ५ सय ९० थान मौज्दात रहेको उल्लेख छ । औषधि खरीख गर्दा लागत अनुमान तयार नगरेको, बोलपत्र माध्यमबाट खरीद नगरेको, गुणस्तर परीक्षण नगरेको, ८३ प्रतिशत मौज्दात रहेकोले आवश्यकता पहिचान नगरी खरीद गरेकोले यसमा कमिसन र भ्रष्टाचार भएकोतर्फ प्रतिवेदनले आशंका गरेको छ ।
त्यस्तै सदर चिडियाखाना व्यवस्थापनको सम्बन्धमा समेत महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस  नेपाली उद्यमीहरुलाई म्यान्मा लगानी गर्न सुकीको आग्रह(फोटो फिचर)

मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।०९।१३ को निर्णयानुसार सदर चिडियाखाना व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी ३० वर्ष कोषको हुने र पुनः ३० वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने उल्लेख रहेको, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबीच २०५२।०९।१६ मा सम्झौता भई २३ वर्ष व्यतीत भइसके पनि कोषले चिडियाखाना सञ्चालन सम्बन्धमा हालसम्म कुनै कार्यविधि, नियमावली, गुरुयोजना नबनाएको र चिडियाखाना विकास कोषसमेत स्थापना नभएकोले सम्झौता बमोजिमका सर्तहरूको पालना नभई तदर्थवादमा चलाइएको औंल्याइएको छ ।

यसैगरी कोषको कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम, २०५३ को विनियम ३७ (२) का कर्मचारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धमा समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुने, उक्त समितिले कर्मचारीको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता दिने गरी व्यवस्था गरेकोमा कोष अन्तर्गतका तीन कार्यालयले कर्मचारीलाई भत्ता दिंदा सुरु तलब स्केलको आधारमा दिनुपर्नेमा ग्रेडसमेत समावेश गरी भुक्तानी दिएको दिएकोले रु. ३९ लाख २९ हजार बढी भुक्तानी गरेको देखिएकोेले बढी भुक्तानी दिएको रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ (ग) अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेश शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ । सो बमोजिम अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना कार्यालयले २०७४ श्रावणदेखि २०७४ पौष १५ सम्म प्राप्त शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर रु. १ करोड ८० लाख ५४ हजार असुल नगरेको पाइएकोले ऐनको व्यवस्था पालना र कार्यान्वयन हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

विसं २०३९ सालमा स्वायत्त संस्थाका रूपमा ऐनबाट प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा, वन्यजन्तु संरक्षण, जैविक विविधताको अध्ययन, अनुसन्धान र सम्वद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यहरूको नेतृत्व रहने गरी स्थापना भएको कोष पछिल्लो समय जैविक विविधता तथा पर्यावरण संरक्षणको महŒव बढ्दै गएको र बढ्दो वातावरणीय चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा कोषमा विद्यमान नीतिहीनता, अव्यवस्थापन र गैरजिम्मेवारीपनका कारणले अधोगतितिर लाग्दै जानु चिन्ताको विषय भएको यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
साँघु

८,असार.२०७६,आईतवार १२:०० मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: