अझै नियुक्त भएनन् अयोगका पदाधिकारी

नेपाली जनता

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठित व्यक्ति बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तीन महिनादेखि पदाधिकारीविहीन रहेको छ ।

आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले ओमप्रकास मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ । सो समितिले पदाधिकारी छनौट गर्न नसक्दा तीन महिना बित्दा पनि आयोग पदाधिकारीविहीन भएको हो ।

गत चैत मसान्तदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीको म्याद सकिएको होे । पदाधिकारी सिफारिसका लागि गत आइतबार बस्ने भनिएको समितिका सदस्य अनुपस्थिति भएको भन्दै बस्न सकेन । यसअघि पनि गत जेठ २७ गतेका लागि तोकिएको बैठक समितिका अध्यक्ष मिश्रनै अनुपस्थित भएका कारण सारिएको थियो । बैठक तय भइसकेपछि पदाधिकारीहरू कार्यक्रम छ भन्दै हिँडेका कारण नै काम हुन नसकेको आयोग सम्बद्ध एक अधिकारीले जनाएका छन् ।

बैठक के कारणले सरेको भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको सिफारिस समितिका सदस्य प्रकास वस्तीले बताए् । उनले भने, ‘बैठक स्थगित भयो भन्ने खबर आयो भित्रीकारण थाहा छैन ।’ पुन आगामी आइतबारका लागि बैठक तय गरिएको समेत जानकारी दिएका छन् ।

एकातिर सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसमा पनि सदस्य कसलाई राख्ने भन्ने विषयमा खिचातानीमा रहेको बुझिएको छ । नेकपा र काँग्रेसबीच सत्य र बेपत्ता आयोगमा ६०–४० का दरले प्रतिनिधि राख्ने कुरा भए पनि कुरा मिलिनसकेको बताइएको छ ।

आयोगले ०७१ सालदेखि हालसम्म उजुरी संकलन गर्ने बाहेक अरू काम हुन सकेको छैन । कानुन अभाव कर्मचारी अभाव जस्ता समस्या देखाउँदै पीडितलाई अल्मल्याउने काम भएको छ । फेरि पनि राजनीतिक दलले द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान गर्नुको सट्टा आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिन लागेका पीडितहरूको आरोप छ । विगतमा पनि यसैगरी पदाधिकारी नियुक्त हुँदा चार वर्ष तलव–भत्ता खाए पनि पीडितको घाउमा मलमपट्टी लगाउनु त परको कुरा आफैँमा विवाद देखिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस  १३ युवाले निकाले एकैचोटी दुवै प्रहरीमा नाम

सिफारिस समितिले गत चैत २४ गते मापदण्ड तय गरेर त्यसलगत्तै २५ गतेको गोरखापत्रमा सूचना जारी गरेर आयोगमा जान इच्छुकहरूलाई तोकिएको ढाँचामा आवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । आवेदनको म्याद वैशाख २ गते सकिएकोमा पर्याप्त आवेदन नपरेको र सरोकारवालाहरूले पनि म्याद थप गर्न आग्रह गरेपछि पुनः १० दिनका लागि म्याद थप गरिएको थियो ।

संस्थागत रूपमा भने सो म्याद पनि सकिएको पाँच दिनभित्रमा आवेदन हाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सो म्यादमा पीडितहरूकातर्फबाट केही व्यक्तिको नाम सिफारिस भए पनि केही पीडितसँग सरोकार राख्ने संस्थाले भने आफूहरू सो प्रक्रियामा सामेल नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

असन्तुष्टहरूले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार पीडकलाई आममाफी नदिने गरी अहिलेको कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै आयोगका पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । पीडितको मागमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि समर्थन गर्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका सो विषयसम्बन्धी समादेशक (रापोर्टर)हरूले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई केही अघि पत्राचार नै गरेर चासो व्यक्त गरेका थिए ।

सरकारले संक्रमणकालीन कानुनमा आममाफीको व्यवस्था गरेका कारण २०७१ फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतले आममाफी दिन नहुने सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । सो आदेश पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै २०७२ साल वैशाख १३ गते तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको निवेदन दिएका थिए ।

सो पुनरावेदनको सुनुवाईको पेशी बारम्बार सर्दै आइरहेको छ । त्यतिवेला आदेश दिने न्यायाधीशमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा पनि हुन् । राणासमेत रहेको तीन सदस्यीय विशेष इजलासले सो आदेश दिएको थियो । विशेष इजलासका अन्य न्यायाधीशमा कल्याण श्रेष्ठ र वैधनाथ उपाध्यायसमेत थिए ।

१३,असार.२०७६,शुक्रबार २२:३० मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: