काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको छनोट प्रक्रिया अन्यौलमा

नेपाली जनता

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयूकेएल)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको छनोट प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ ।
केयूकेएलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि केयूकेएल बोर्डले स्वीकृति गरेको कार्यविधि अनुसार गठन भएको कार्यकारी अधिकृत छनोट सिफारीस समितले २०७६ साल फाल्गुण १८ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरि दरखास्त माग गरेको थियो ।

कार्यकारी अधिकृत छनोट सिफारिस समितिले कार्यविधि दफा ६ (१) अनुसार २१ दिनको समय सिमा तोकेर सूचना प्रकाशित भइसकेपछि सो कार्यकारी छनोटको दरखास्तको अन्तिम मिति २०७६ साल चैत्र ९ गते समाप्त हुन्छ । तर, यो समयसिमा अगाडि नै कार्यकारी अधिकृत छनोट सिफारीस समितिले २०७६ साल चैत्र ५ गते अर्थात भ्याद सकिन ४ दिन बाकि हुँदा कार्यविधिलाई नै चुनौति दिने गरि कार्यविधिमै नभएको प्रावधान विरुद्ध दोव्वर दस्तुर तिरी दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७६ चैत्र १६ गतेसम्म बढाउदै सूचना प्रकाशित गरेका छ ।

तर, यसैवीचमा कोभिड –१९को महामारीको कारण सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा भएपछि केयूकेएलको कार्यकारी अधिकृत छनोट प्रक्रिया झन अन्यौलमा पर्न गयो । केयूकेएल कार्यकारी अधिकृत छनोट सिफारिस समितिले पुनः २०७६ साल चैत्र १८ गते अर्को सूचना जारि गर्दै लकडाउन खुलेको मितिले ६ दिन भित्र केयूकेएलको कार्यकारी अधिकृतको दरखास्त दिने भ्याद अभिछिन्न राखेर सूचना निकाल्नु छनोट सिफारिस समितिको स्वइच्छाचारी कार्यविधि अपनाएको देखिन्छ ।
प्रमुख-कार्यकारी-अधिकृतका-लागि-दरखास्त-सुचना
यसमा केयूकेएल वोर्ड र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट सिफारीस समिति कुनै न कुनै शक्रि केन्द्रको प्रभावमा परेको झल्को दिन्छ । कुनै पनि संस्था विधि नियम र ऐन बनाएर लागू भएपछि सोहि अनुसार चल्नु पर्ने बाध्यता ऐन नियम निर्मातालाई पनि छ । तर, यहाँ यो कार्यविधि हामिले बनाएको हो, त्यसैले यसलाई हामीले जसरी चलाएपनि हुन्छ भन्ने मनोभाव देखिनु आफैमा दूर्भाग्य हो । यस्तो कार्यहुनु विधिको शासनको वर्खीलाप पनि हो ।
प्राविधिक कर्मचारीहरु ऐनm नियम र कानूनलाई भन्दा आफु अनुकुलको कानूनलाई व्याख्या विश्लेशण गर्दछन, भन्ने आरोपलाई उनीहरुको काम कारवाहिले पुष्टि गर्दै जानु आफैमा आश्चार्यको विषय हो । विगतमा प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई सचिव नबनाउने कानुन पनि नेपालकै प्रशासनमा थियो । तर, त्यो सहि थियो भन्ने पुष्टि प्राविधिक कर्मचारीहरुले गर्ने अर्ध न्यायिक गतिविधिमा कानूनको पूर्णत ख्याल नगर्नु र माथिको आदेशलाई कानून सरह मान्नु उनीहरुको कमजोरी हो । केयूकेएलको मुख्य कार्यकारी अधिकृतको छनोट प्रक्रियामा पनि यस्तै होला कि, भन्ने चिन्तासरोकारवालामा देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस  छोरीको हत्या र बलात्कारका आरोपीलाई छुटाउन आमा नै तम्सिएपछि…

छनोटमा के हुर्दै छ ?

कार्यविधि वमोजिम २१ दिन भित्र दरखास्त दिने अर्जुनबाबु ढकाल, सुन्दरबाबु अर्याल, डोलप्रसाद चापागाई र तिर्थराज भट्टले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड वोर्डलाई संबोधन गर्दै निवेदन दिएका छन ।

यस निवेदन पछि कार्यकारी छनोट प्रक्रिया झन अन्यौलमा परेको केयुकेएलका कर्मचारीहरु बताउन थालेका छन ।
यसै विषयमा वोर्डका अध्यक्ष तथा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दवाडीको भनाई छ, “देशको विषम परिस्थितिले गर्दा छनोट प्रक्रियामा केहि ढिला हुन लागेको हो । भोलि बन्ने वोर्ड बैठकले यसको प्रक्रिया बारेमा केहि निर्णय अवस्य गर्ने छ ।”

केयूकेएलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका विषयमा पनि भोलिको बैठकमा अवश्य छलफल होला, त्यसपछि मात्र निर्णय होला उनले भने ।
यसै विषयमा कार्यकारी अधिकृत छनोट सिफारीस समितिका संयोजक रितेश शाक्य भन्छन, “हामिले धेरै भन्दा धेरै प्रतिस्प्रधिहरु वीचबाट एक जना छनोट गर्नु पर्ने हुनाले हाम्रो कारण कुनै प्रतिस्प्रधी छनोट प्रक्रियामा सामेत हुनबाट बन्चीत नहोस भन्ने आशय हो ।” छनोट सिफारिस कार्यविधि बमोजिम नै अगाडि बढ्न लागेको हो । कार्यविधिको पूर्णरुपमा पालना गरिने छ, शाक्यले नेपाली जनतासँग भने ।

अदालतमा कसैले उजुरी दिएमा के होला ?

केयूकेएल मुख्य कार्यकारी छनोट सिफारीस समितिले कार्यकारी अधिकृतको दरखास्तको समय दोव्वर दस्दुर बुझाएर दरखास्त लिएमा यदि कोहि अदालतमा उजुरी लिएर गएमा त्यो दोव्वर दस्दुर बुझाउने प्रक्रिया सोतह बदर हुन सक्ने कानूनका विज्ञहरुको भनाइरहेको छ । त्यो अवस्था वोर्ड अध्यक्ष र सिफारीस समितिका संयोजकको कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने र उनीहरुको बढुवामा समेत धक्का लाग्ने कुरा कानूनका ज्ञाताहरुको रहेको छ । उनीहरु दण्डको भागिदार समेत नहुनु पर्ला भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।

लोकसेवाको प्रक्रिया र कार्यकारी छनोट

लोकसेवा आयोगले अपनाएको विधि केयूकेएलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटमा आर्कषित नहुने पनि विज्ञहरुको तर्क रहेको छ । छनोट समितिले दिने २१ दिन दरखास्त दिने समय नै परिक्षा रहेको पनि उनीहरुको तर्क छ । दरखास्त दिने २१ दिन भित्र छनोट समितिले मागेको प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने भएकोले यहि नै परिक्षा हो । २१ दिनको समयमा पनि दरखास्त दिन समय नपुग्ने उम्मेदवारले कसरी दक्षता पुर्वक काम गर्ला एक विज्ञले तर्क गरेका छन ।

२७,जेष्ठ.२०७७,मंगलवार १३:११ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: