सात प्रदेशमा भूमि बैंक स्थापनाः तीन वर्षभित्र सबै जग्गाको नापनक्शा तयार गरिने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका विकासमा रु ४५ अर्ब नौ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन ।

सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८।०७९को कृषि बजेट गत आवभन्दा झण्डै २० प्रतिशतले बढी छ । गत आव २०७७।०७८ मा रु ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख छुट्याइएको थियो ।

आगामी आवका लागि मन्त्रालयले रासायनिक मलका लागि रु १२ अर्ब विनियोजन गरेको छ । गत आवमा रासायनिक मलका लागि रु ११ अर्ब विनियोजन भएको थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइने बताउनुभयो । उहाँले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा खाद्यान्नमा सुनिश्चितता प्रदान गर्न कृषि सहुलियत कर्जाका लागि रु सात अर्ब ६० करोड, कृषि बीमामा ५० प्रतिशत तथा उखु किसानका लागि रु ८४ करोड अनुदान छुट्याइएको बताए ।

सार्वजनिक र गुठी जग्गा कब्जा गर्नेलाई कानूूनको दायरामा ल्याइने, भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, पूर्वकमलरी, हरुवाचरुवा र मुक्तकमैयाका लागि एकपटक गरिखाने जग्गा खरीद गर्नका लागि रु ६८ करोड विनियोजन भएको छ ।

आगामी आवदेखि जमीन बाँझो राख्न पाइने छैन । झण्डै १० लाख हेक्टर जमीन बाँझो छ । बाँझो जमीनलाई भूमि बैंकमार्फत जम्मा गरिने भएको छ । सात प्रदेशमा नै भूमि बैंक स्थापना गरिने छ । बाँझो जमीन उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ । जमीनको विविधीकरण, विशिष्टीकरण गरी सामूहिक, करार र चक्लाबन्दी खेती विस्तार गरेर कृषिको परनिर्भरता हटाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ७१ जिल्लामा विस्तार गरिने, कृषि यान्त्रिकीकरणलाई प्रभावकारी बनाइने, आगामी तीन वर्षभित्र रासायनिक मल र एक वर्षभित्र जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि ५० प्रतिशत, दूध र माछामासुको ढुवानीमा २५ प्रतिशत र साना किसानलाई धानको बीउ खरीदमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा व्यवस्था छ ।

निजी तथा सार्वजनिक तर खोलाको सतहभन्दा माथि उकासिएको जमीनमा व्यावसायिक खेती विस्तार, भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण, सबै स्थानीय निकायमार्फत भूसूचना प्रणालीको विस्तार गर्न थप अनुदानको व्यवस्था र तराईको १५ हजार वर्ग फिट जग्गालाई आधुनिक नक्शाङ्कनका लागि रु ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगमी तीन वर्षभित्र सबै जग्गाको नापनक्शा तयार गरिसकिने, खेतीयोग्य जमीन जोगाउनका लागि नदी नियन्त्रण गर्न रु ३१ अर्ब ८६ करोड विनियोजन र आगामी आर्थिक वर्षमा ६ सय हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले पहाडी क्षेत्रका भोजपुर, नुवाकोट, बैतडीलगायत जिल्लामा फलपूmल र हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र डोल्पामा व्यावसायिक पशुपालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

माटो प्रयोगशालाको स्थापना, कृषि अनुदान प्रणाली पुनरवलोकन, कृषि यान्त्रिकीकरण र औजार आयातका लागि कर तथा महसुलमा छुटको दायरा बढाइएको बजेटमा उल्लेख छ ।

बहूृृउद्देशीय फलपूmल नर्सरी स्थापना गर्न रु ५० लाख फलपूmलका बिरुवा उत्पादन गरिने भएको छ । प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धन गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, सबै प्रदेशमा कृषि शीतभण्डारको स्थापना तथा इलाममा अलैंची, मकवानपुरको छतिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा तथा जुम्लामा स्याउ लक्षित औद्योगिक कृषि बजारको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण शुरु गरिने भएको छ ।

कृषि उपजको भण्डारण गरी कृषि सहकारी संस्थामार्फत खरीद गर्ने व्यवस्था, स्थानीय तहमा दुई सय खाद्य भण्डार केन्द्र, ८९ बीउ उत्पादन कक्ष निर्माण र कृषि बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।