काठमाडौँ । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुका छिद्रा खोजेर आरोप लगाउने हो भने, इजलास नै खालि हुने संकेत देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको विपक्षका वकिलहरुले दुई जना न्यायाधीशहरुलाई प्रश्न गरेपछि सरकारी पक्षले पनि अरु न्यायाधीशका छिद्रा खोजेर त्यसको जवाफ दिने तयारी गरेका छन ।

विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवा पक्षबाट उभिएका बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि नैतिक प्रश्न उठाइरहेका बेला इजलासकै अर्का न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई पनि प्रश्न उठाउन लागिएको हो ।

सुनुवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीशहरुले कानून व्यवसायीहरुबाट प्रश्न उठेकै कारणले आफूहरु अलग हुनु नपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाका पक्षका वकिलहरुले प्रश्न उठाएपछि ती न्यायाधीशहरुले आइतबारको मिति राखेर सोमबार वितरित रायमा यसअघिको फैसलाका कारण यो मुद्दा हेर्न आफूहरुलाई आचारसंहिताका दृष्टिकोणले कुनै कठिनाई नभएको दावी गरेका हुन् । आफुहरु इजलासबाट नहट्ने जनाएका छन ।

यसरी इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरुलाई पहिलेका मुद्धा फैसालाकै आधारमा आरोप प्रत्यारोप लगाउदै जाने हो भने, इजलासमा न्यायाधीश विनाका वकिलमात्र हुने संकेत देखिएको छ ।