काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमाथि फेरि प्रश्न उठेको छ ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा आज समेटिएकासहित रोष्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेस गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइबाट आएका र कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष हुँदा नियुक्त भएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने भनी अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले पेस गरेको रिट समेत इजलासमा गएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले घिमिरेलाई निवेदन फिर्ता लिन भन्दै निवेदन फिर्ता नलिने हो भने अदालतको मानहानीमा मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन् ।

घिमिरे पनि संवैधानिक इजलासमा जारी मुद्दामध्येका एक रिट निवेदक हुन् । जुन संसदीय सुनुवाईबाट आएका हुन् त्यही समितिका सांसद समेत रिट निवेदक भएकाले उनीहरुले मुद्दा हेर्न नमिल्ने र कल्याण श्रेष्ठ तथा सुशीला कार्कीले सडकबाटै फैसला गरिसकेकाले उनीहरुले नियुक्त गरेका न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने जिकिर घिमिरेको छ ।