महन्थ र राजेन्द्रलाई भयो राहत, सर्वोच्चले दिन मानेन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन आनाकानी गरेको छ । सर्वोच्चले यसबारे सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुध्दको रीट हेर्न गठित सम्वैधानिक इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आज कारण देखाऊ आदेशसम्म दिएको हो । आदेशमा दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलको लागि बोलाइएको छ ।

भोलि र पर्सि क्रमशः संबैधानिक इजलासले विघटन र नागरिकतासम्बन्धी रीटहरुको सुनुवाइ गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जन रिट दर्ता भएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ भनेको हो ।

रिट निवेदकले भने कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन असंवैधानिक भएकाले खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद फेरबदल गरेका थिए । अदालतको आजको आदेशले मन्त्री बनेकाहरुलाई तत्कालका लागि राहत दिएको छ ।