नयाँ नारा समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै, गण्डकी सरकारले पार्टीको घोषणापत्र

पोखरा । जेठ २९ गतेमात्र गठन भएको गण्डकी प्रदेशको वैकल्पिक सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ । आज दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ ।

सरकारलाई असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता छ भने त्योभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । बजेट तयारी गरेको अघिल्लो सरकारले १५ दिन अगाडि नै प्रि बजेट छलफल गरेको थियो । वैकल्पिक सरकार गठन भएको २ दिनमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्नु पर्ने बाध्यता अहिलेको सरकारलाई छ ।

छोटो समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले तीव्र तयारी गरिरहेका छौं । विज्ञसहितको टोली खटिएको छ,’ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘सबै पार्टीका घोषणा पत्रका मुख्य नीति पनि समेट्ने छौं । निर्वतनमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको जग त भइहाल्यो ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरेल, मीन श्रेष्ठ र नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका पूर्व सदस्य भीमा ढुंगानाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सघाइरहेका छन् । जगदिशचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका भाइ हुन् ।

कांग्रेसबाट विष्णु लामिछाने, माओवादीबाट रामजी बराल, जनता समाजवादी पार्टीबाट धनमाया लामा पोखरेल सम्मिलित समूह पनि बनाएर तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री नेपालीले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेबारे आइतबार निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र नै मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतलाई प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए । ‘नयाँ सरकारका नयाँ नारासहित नयाँ कार्यक्रम पनि आउने छन्, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘प्रत्यक्ष जनताको जीवनसँग जोडिने गरी कार्यक्रम आउँछ ।

२७ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत गुमाएपछि नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङेले कित्ता परिवर्तन गर्दै विपक्षीलाई साथ दिएपछि सरकार गठन गर्न ३१ सांसद पुगेको थियो । मनाङेले नै काँध थापिदिएर बहुमत दाबी प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले कांग्रेस संसदीय दलका तथा नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई नियुक्त गरेर सपथ गराएकी थिइन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित सोही दिन मन्त्रिपरिषद गठबन गरी सपथ गराइएको हो । कांग्रेसबाट कुमार खड्का, सरकार निर्माणमा काँध थापिदिने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे, माओवादीतर्फबाट मधु अधिकारी गुरुङ र जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्य बिना विभागी मन्त्री बनेका हुन् ।

मन्त्रालय बाँडफाँडमा विवाद कायमै रहेकाले मन्त्रालयको टुंगो लागिसकेको छैन । १ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै अर्थमन्त्रीका रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने बताएका छन् ।

शनिबार गठन भएर आइतबारदेखि काम थालेको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय नै आलोचित बनेको छ । मन्त्रिपरिषदले निर्वतनमान मुख्यमन्त्रीलाई ऐन बनाएर सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो बैठकको निर्णय नै सुविधासम्बन्धी निर्णय गरिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधाबारे कुनै कानुन नभएकाले संसदबाट ऐन बनाएर दिन लागिएको बताएका छन् ।

‘पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुलाई दिने सम्मानका बारेमा अहिलेसम्म नीति नियम रहेनछ । योभन्दा पहिले कोही पूर्व नभएकोले आवश्यक भएन होला । अहिले पूर्व मुख्यमन्त्री हुँदा सम्मान गर्ने निर्णय भएको हो, संसदले जे भन्छ त्यही हुन्छ, खड्काले बताए ।