प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन पेशसर्वोच्च अदालतको आदेश, निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नतिर्नेलाई जरिवाना नगराउनू
वि.सं.२०७८ असार १ मंगलवार १७:०२
4.93K
shares
shares
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगर्नेर्लाइ जरिवाना असुल नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
बन्दाबन्दीपूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले भनेको छ ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
निवेदकले राजश्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्वन्धमा कुन सूचना नभएको तर आफूलाई ‘नन फिल्टर’ भनी जरिवाना गराइएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न रिट दायर गरेका थिए ।
