देउवाको निवेदन फौजदारी कानुन आकर्षित हुने खालको छ: महान्यायाधीवक्ता बडाल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सोमबार महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री दाबी नपुग्ने भन्दै बहस गरे।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भनी १४६ जना सांसदको रिटका विपक्षीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा सोमबारबाट बहस सुरू गरेका हुन्।

महान्यायाधीवक्ता बडालले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका निर्णयको बचाउ गर्दै यो रिट संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताए। संविधानसँग बाझिएका कानुन, प्रदेश-प्रदेशबीचको विवाद र संविधानको व्याख्या मात्र यो इजलासले हेर्ने भनेर संविधानमा लेखिएको उल्लेख गर्दै उनले यो विवाद ती विषयसँग सम्बन्धित नरहेको जिकिर गरे।

उनले आफ्नो बहस क्रममा नेपालमा बहुदलीय शासन प्रणाली रहेको र कसरी राजनीतिक दल बन्छ भन्ने कुरा न्यायाधीशहरूलाई मसिनो गरी सम्झाए।

‘रिट निवेदकका विद्वान वकिलको कुरा सुनेपछि मलाई हाम्रा १८ पुराणमा एउटा गाली पुराण पनि थपिने भयो भन्ने लागेको छ। गालीको जवाफ गालीले दिन मिल्दैन। उहाँहरूको बहसमा राजनीतिक दलको कुरै आएन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दल समान विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम बोकेर हिँड्ने मानिसहरू एकठाउँ आएपछि बन्छ।’

रिट निवेदकका वकिलले इजलासमा निर्दलीयता हुनुपर्छ भन्दै बहस गरेको टिप्पणी गर्दै उनले नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्र रहेको सम्झाए। भने, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको उहाँहरूको तर्क देखियो। दलीय प्रतिस्पर्धा भुल्ने र यसलाई कमजोर बनाउने खेल खेल्दै जाने हो भने पञ्चायती एकदलीय व्यवस्थाजस्तो बन्नेछ।’

उनले रिट निवेदकलाई प्रश्न गरे, ‘निर्वाचनमा जाँदा दलले टिकट दिएर जानुपर्ने अनि जितेर आएपछि दलको कुरा मान्दिनँ भन्न पाइन्छ र? दलको प्रतिनिधित्व गर्दै जनताबाट जितेर आएपछि म निर्दलीय भएँ भन्ने छुट कसैलाई छैन।’

राष्ट्रपतिले विश्वासको मतको आधार हेर्न नपाउने र यो संसदले मात्र हेर्नुपर्ने भनी रिट निवेदकहरूले बहस गरेको भन्दै उनले कटाक्ष गरे, ‘१४६ जना सांसदमध्ये धेरैजसो त संविधानसभामा पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो। अन्तरिम संविधानमा संसदमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने व्यवस्था थियो। उहाँहरूलाई अन्तरिम संविधानको ह्याङओभरले अझै छाडेको छैन जस्तो छ।’

दलको निर्देशनबाट सांसद बाहिर जान नपाउने उनले बताए। रिट निवेदकका वकिलले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार अर्कै दलको प्रधानमन्त्री बनाउन लागे पनि ह्विप नलाग्ने भन्दै गरेको बहसको पनि उनले खण्डन गरे।

‘जुनसुकै धाराबाट नियुक्त भए पनि विश्वासको मत लिन जाने उपधारा ४ हो। विश्वासको मतमा दलको निर्णय नमाने सांसदलाई ह्विपमा कारबाही हुन्छ,’ उनले भने।

उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउने आधारबारे राष्ट्रपतिले विवेकसम्मत् निर्णय गर्न पाउने उनको जिकिर थियो।

‘धारा ७६ का उपधारा २ र ३ मा सरकार बनाउने आधार तोकिएकै हुन्छ। उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिले विवेकसम्मत् रूपले निर्णय गर्नुपर्छ। उहाँले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न र निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। बन्न सक्ने अवस्था भए त बन्ने रहेछ नि, जसरी गण्डकीमा बन्यो? त्यहाँ पनि बाहिर त बन्दैन भन्ने हल्ला थियो,’ उनले भने।

उनलाई त्यति बेला न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रश्न गरेका थिए, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार के के हुन्?’

जवाफमा महान्यायाधीवक्ता बडालले भने, ‘आधार भनेको दलको समर्थन हो। उपधारा २ मा दलको समर्थनकै आधारमा बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने भनेको छ। उपधारा ५ मा भने दलका अतिरिक्त स्वतन्त्र सांसदले पनि समर्थन दिन सक्ने भनेको छ। उपधारा २ मा स्वतन्त्र सांसदले समर्थन दिएर प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्न, ५ मा सकिन्छ।’

उनले अगाडि भने, ‘राष्ट्रपतिले आधार हेर्दा दलका सांसदको हस्ताक्षर भए दलको समर्थन चाहियो, नभए स्वतन्त्र सांसद हुनुपर्छ भनेर हेर्ने हो। देउवाले आफ्नो दाबीमा माओवादीको पनि दलीय समर्थन पेस गर्नुभएको छ। आफ्नो दलको समर्थन पेस गरेपछि अरूका सांसदको दलको समर्थन चाहिँदैन भन्न मिल्छ?’

अहिलेको संसद विघटन उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर गर्नुपरेको उनले बताए।

‘उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नुभएन, ५ अनुसार सरकार गठन हुन सकेन। त्यसैले, उपधारा ३ अनुसारकै प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्नुपर्‍यो, यो उहाँको बाध्यता हो,’ उनले भने।

महान्यायाधीवक्ता बडालले प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको दाबीसँगै किर्ते कागजात पेस गरेको आरोप पनि लगाए।

देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि उनैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर रिट निवेदकका वकिलहरूले गरेका थिए। महान्यायाधीवक्ता बडालले भने ती कागजात कानुनी थिए कि थिएनन् भनेर राष्ट्रपतिले हेर्नु संवैधानिक कर्तव्य भएको तर्क गरे।

देउवाको दाबीमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूको क्रमसंख्या नमिलेको, टिपेक्स लगाइएको र एउटा कार्यक्रमका लागि संकलन गरिएको हस्ताक्षर समर्थनका लागि पेस गरिएको भन्दै महान्यायाधीवक्ताले त्यस्तो कागजात किर्ते भएको बताए। देउवाको निवेदन हेर्दा फौजदारी कानुन आकर्षित हुने खालको देखिएको उनको भनाइ थियो।

‘उहाँको निवेदन किर्ते जालसाजी र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुन लाग्ने खालको छ,’ उनले भने।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘त्यस्तो हो भने त निवेदन दर्ता गर्ने बेला र निर्णयको बेलामै हेर्नुपर्थ्यो नि?’

जवाफमा महान्यायाधीवक्ता बडालले राष्ट्रपतिले दलका नेताहरूको इज्जत जोगाइदिन संवैधानिक जामा पहिर्‍याइदिएको बताए।

‘राष्ट्रपतिले संवैधानिक जामा पहिर्‍याइदिएर उहाँहरूको इज्जत जोगाइदिनुभएको थियो। इज्जतको जामा फुकालेर उहाँहरू यहाँ आएपछि हामीले तथ्य यस्तो हो भन्न त पाइयो नि श्रीमान्,’ उनले भने।

उनले परमादेश मागेर आएकाले ती कागजातको कानुनी र वैधानिकता जाँच्न माग गरे।

सोमबार बडालले साढे तीन घन्टा बहस गरेका थिए। मंगलबार नायब महान्यायाधीवक्ता पदम पाण्डेसहित अरू सरकारी वकिलले बहस गर्ने छन्। अदालतले महान्यायाधीवक्ता, प्रधानमन्त्री र सभामुखका वकिलहरूलाई १५ घन्टाको समय दिएको छ।