काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षसोमबार साँझसम्म फिर्ता नभए पार्टी एकता नहुने बताएका छन् ।

शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले २३ निवर्तमान सांसदहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरेको बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरु भने अनुपस्थित थिए ।

यही बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी एकता नहुने बताए । ‘दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने पार्टी एकता हुन्न’ उनलेभने, कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने छुट एमालेका सदस्यलाई छैन ।’

प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नगर्नु पार्टी फुटको घोषणा हुने उनले बताए । ‘… यो कुरा किमार्थ स्वीकार्य छैन । त्यसो गर्नु पार्टी फुटेको घोषणा हो’, उनले भने ।

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि १४९ सांसदसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दाबीमा नेपानल समूहका २६ सांसदको हस्ताक्षर थियो । एमाले संसदीय दलका नेता केपी पनि एमाले र जसपाको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेश गरे ।

राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुगेको निर्णय सुनाएपछि ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा भंग भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत गएका थिए, जसमा नेपाल समूहका २३ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर छ ।

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ । रिट निवेदक र सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ, अब एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ र केही दिनमा फैसला आउने सम्भावना छ । एमालेमा एकता वार्ता पनि चलिरहेको छ ।

अध्यक्ष ओलीले पक्षले हस्ताक्षर फिर्ताका लागि दबाव दिए पनि नेपाल पक्ष सहमत भएको छैन । तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर हस्ताक्षर फिर्ता लिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले कारबाही गर्ने संकेत गरेका छन् ।