देशको राजनीति पाँच न्यायमूर्तिको विवेकमा,असार २८ गतेको प्रतीक्षा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गरेसँगै न्यायालयमा पुगेको मुलुकको राजनीतिक भविष्यको निर्क्यौल यहि २८ गते हुने भएको छ।

गत जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधिसभा भंग गरी कात्तिक २६ गते पहिलो र मंसिर ३ गते दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।

त्यसविरुद्ध विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सदस्यहरूले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असार २८ मा निर्णय सुनाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित विभिन्न ३० मुद्दा दर्ता भएकोमा शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सदस्यहरुले दिएको रिटलाई संवैधानिक इजलासले अग्राधिकार दिएको थियो । रिटमाथिको निरन्तर सुनुवाइ सोमबार सकिएको छ । सोमबार नै नेपाल बार र सर्वोच्च बारका एमीकस क्यूरीले आफ्नो राय प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्दै न्यायालय
अघिल्लोपटक नै प्रतिनिधिसभा विघटन, नेकपा विवाद लगायतका विषय सर्वोच्चबाट छिनोफानो हुँदा न्यायालयबाट राजनीतिक ‘सेटमलेण्ट’ हुन थालेको टिप्पणी गरिएको थियो । यतिबेला झन् मुलुकको समग्र राजनीति न्यायालयको निर्णयमा निर्भर रहेको छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेर ७ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरी निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेको छ । नेकपा एमालेभित्रको विवाद अदालतको आदेशसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित देखिन्छ । अदालतको आदेशबाट दलको आन्तरिक राजनीतिदेखि मुलुकको समग्र भविष्य निर्धारण हुने भएकोले २०७८ असार २८ को दिन निर्णायक हुने देखिन्छ । यसपटक फैसला आउँदा प्रतिनिधिसभा विघटन सदर वा बदरको मात्रै नभई राष्ट्रपतिको अधिकार र संविधानको धारा ७६ का प्रावधानहरुको व्याख्यासमेत हुने भएकोले दीर्घकालीन अर्थ राख्ने देखिन्छ ।