कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरबाट बच्न पूर्वतयारी गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरलाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन र खोपको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट पाठ सिक्दै र सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई ध्यानमा राखी सम्भावित तेस्रो लहरबाट बच्न पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा समिति सभापति निरुदेवी पालले आवश्यक भौतिक संरचना एवं उपकरणको व्यवस्थापन गर्न तथा खोपको प्रबन्ध गर्न कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।

बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्ने कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्न, बालमैत्री क्वारेन्टिन बनाउन पनि उनले निर्देशन दिएकी छन् ।

सम्भावित तेस्रो लहरको सामना गर्न तत्काल पूर्वतयारी अघि बढाएर परिणाममुखी रणनीति बनाउन आवश्यक भौतिक संरचना एवं उपकरणहरुको व्यवस्थापन गर्न, खोप लगायतका विषयहरुको प्रबन्ध गर्न उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

सभापति पालले बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्ने खोपको शीघ्र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पहल गर्न स्थानीय तह लगायतका बालबालिकामैत्री क्वारेन्टिन एवं अन्य आवश्यक संरचना शीघ्र निर्माण गर्न, गराउन समितिको उच्चस्तरीय समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र समन्वयका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।

समितिले बालबालिकासम्बन्धी विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी न्यून रहेकाले स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न र अनिवार्य रुपमा खटाइएको ठाउँमा सेवा गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुको वृत्ति विकासमा देखिएको दुविधालाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘कोरोनाको सामना गर्न जनस्वास्थ्यकर्मीहरुको प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । बालबालिकासम्बन्धी विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीहरुको संख्या अपेक्षित रुपमा न्यून छ । तसर्थ स्वास्थ्यकर्मीहरुको समुचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न, अनिवार्य रुपले खटाइएको ठाउँमा सेवा गर्नैपर्ने गरी स्वास्थ्यकर्मीहरुमा वृत्ति विकास सम्बन्धी देखिएका दुविधालाई शीघ्र संशोधन गरी उच्च मनोबल कायम गराउन निर्देशन गर्न चाहन्छु,’ सभापति पालले भनिन् ।

कोरोना संक्रमण भएका बालबालिकाहरुको उपचारमा कुनै पनि कारणबाट अभाव हुनै नदिन बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा, स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारी रहने प्रावधानलाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि समितिले भनेको छ ।

कोभिडका कारण अनाथ हुन पुगेका बालबालिकाहरुलाई अनिवार्य एवं व्यवस्थित रुपले संरक्षण प्रदान गर्न, पुनस्र्थापना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र नेपाल बाल अधिकार परिषद्लाई बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

निषेधाज्ञाका कारण बालबालिकाहरु घरभित्रै सीमित भएकाले उनीहरुको मनोसामाजिक अवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै समितिले डिजिटल संसारमा सक्रिय रहेका बालबालिकाहरुको समग्र विकासमा परेको प्रभाव लगायत विषयमा तथ्यमूलक अध्ययन गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।