सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन-विपद न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति बनाऊ

काठमाडौं । संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जलवायुजन्य विपद न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार विज्ञहरुसँगको परामर्शपछि समितिले जलवायु परिर्वतनका कारण वर्षेनी भोग्नुपरेको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चितता सहितको नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको हो ।

छलफल पछि समिति सभापति तारादेवी भट्ले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न बढाउनुपर्ने लगानीको सुनिश्चितता गर्न र विश्व जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने वित्त सहयोगलाई सजिलो र झन्झटमुक्त तरिकाले नेपालले प्राप्त गर्ने गरी काम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।

जल तथा मौसमजन्य प्रकोपको क्षति न्यूनीकरणका लागि बहु–प्रकोप पूर्व सूचना प्रणाली लागू गर्न र प्रभावमा आधारित पूर्व–सूचना प्रणालीलाई देशव्यापीरुपमा लैजान समेत उनले निर्देशन दिइन् ।

जलवायु परिवर्तन र प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, जलवायु परिवर्तन र विपद न्यूनीकरणमा कार्यरत संस्थाहरुबीच पनि समन्वय, सहकार्य बलियो बनाउदै ; विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन् २०७४ , जलवायु परिवर्तन नीति २०७७ र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता को कार्यान्वयनमा जोड दिन र त्यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेड कायम गर्नु पर्छ भनी नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा राखेको अडानलाई पुनः विश्व सामु राख्दा, नेपालले गरेको प्रगति जस्तै राष्ट्रिय अनुकुलन योजनाको निर्माण र राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजान वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी विज्ञ धर्मराज उप्रेतिले मौसम पुर्वानुमान सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नभएकाले समस्या भएको बताए । उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण मैत्री संरचनामा लगानी गरेर विद्यमान नीतिलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

‘पूर्वानुमानसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति छैन । पूर्वानुमान सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नभएका कारणले कुन संस्थाको के भूमिका हुने, कुन संस्थाले कतिबेला के गर्ने भन्ने अलमल छ । यो अलमल तोड्नका लागि पूर्वमानुमानसँग सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति ल्याउनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

पूर्वानुमानमा लगानी गरी विपद् मैत्री संरचना बनाउन सके विपदबाट हुने जोखिमलाई कम गर्न सकिने उनले बताए ।

समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरु दिनानाथ शर्मा, अनिता देवकोटा, गंगा बेलबासे, जगप्रसाद शर्मा लगायतले नेपाल संघीय ढाँचामा अगाडि बढीसकेको हुँदा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न र प्रकोप व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकायहरुलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।