स्थानीय तहमा व्यापक आर्थिक अनियमितता, साढे ४० अर्बको हिसाब किताब गायब

काठमाडौं । स्थानीय तहमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । कुल ७५३ स्थानीय तहहरु मध्ये ६९९ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखाएको हो ।

शुक्रबार ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कुल बेरुजुको ५ प्रतिशत स्थानीय तहहरूबाट भएको देखाएको छ ।

उस्तो बेरुजू संघीय मन्त्रालय तथा निकायबाट २.८६ प्रतिशत अर्थात् ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट २.७४ प्रतिशत (६ अर्ब ५० करोड), समिति र अन्य संस्थाबाट ७.७४ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ६६ करोड बेरुजू देखिएको महालेखाले देखाएको छ ।