वर्षमा ४५ अर्ब राजस्व छुट, सिफारिसका आधारमा मात्रै ३५ अर्ब कर मिनाहा

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु.४५ अर्ब ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनअनुसार सरकारले विभिन्न निकायको सिफारिसमा मात्रै रु.३५ अर्ब ६ करोड छुट दिएको पाइएको छ ।

कानुनले विभिन्न मालवस्तु उद्योग व्यवसायी, संस्था, आयोजनालाई राजस्व छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

राजस्व छुट दिने व्यवस्थामा क्रमशः सुधार गरेपनि वस्तु तथा सेवाको पैठारीमा लाग्ने महसुल दरमा दिइने छुट अनुसूची तथा पटके रुपमा गरिने निर्णयका आधारमा सो वर्ष वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनामा निर्माण कार्यका लागि रु.४ अर्ब ११ करोड ९२ लाख राजस्व छुट दिइएको थियो ।

दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा)अन्तर्गत प्रमाणपत्र संलग्न गरेर रु. २ अर्ब ५९ करोड ४२ लाख भन्सार महसुल र सोको मूल्य अभिवृद्धि कर रु. ३३ करोड ८५ लाख समेत गरेर रु.२ अर्ब ९३ करोड २७ लाख छुट दिनु परेको थियो ।१६ वर्षदेखि सार्क मुलुकबाट उत्पादित सामानहरू प्रतितपत्र खोली दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा)अन्तर्गत प्रमाणपत्र संलग्न गरेर पैठारी भएमा भन्सार महसुल दरमा निश्चित प्रतिशतले भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था छ । उक्त सुविधाअन्तर्गत व्यवसायीहरूले प्राइमरी पोलिमर अफ प्लाष्टिक, पेट्रोलियम, कोक, हर्लिक्स, बोत्तल, प्राइमरी रेजिन एण्ड अदर पोलिष्टर, ग्लासवेयर, पम्प, प्रिफेव हाउस, सिमेन्ट, फलाम वा अनिश्चित स्पातका एङ्गल, लगायतका सामान पैठारी गर्दा यस्तो छुट पाएका हुन् ।

‘यसरी पैठारी भएको कतिपय मालवस्तु तयारी एवा् उपभोग्य प्रकृतिको देखिन्छ । सरकारले साफ्टा छुटमा कच्चा पदार्थ तथा पार्टपुर्जा लगायतका वस्तुहरू पैठारी गरी सोबाट स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गरेर तयारी मालवस्तु निकासी गरी तुलनात्मक रूपमा फाइदा लिन सकेको छैन । तसर्थ साˆटा छुटबाट फाइदा लिन प्रभाव अध्ययन गरी उपयुक्त रणनीति तयार गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।

सरकारको सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुट सुविधाका कारण राजस्वमा हुन गएको कमीको रकमगत अभिलेख राखेको छैन । महालेखाले राजस्व छुटको रकमगत अभिलेख बजेटसँगै पशे हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

राजस्व छुटको विषयमा भएको सुधारलाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक ऐनको द्रष्टव्य र पटके निर्णयबाट दिइने छुटलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुका अतिरिक्त छुटको कारण गुमेको राजस्वको संसदलाई जानकारी दिई अभिलेख व्यवस्थित गरेर पारदर्शिता प्रवर्द्धनन समेत गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।

४,भाद्र.२०७८,शुक्रबार २१:२१ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्