प्राधिकरण र निगमका कर्मचारीको सेवा-सुविधा सीमाभित्रै राख

काठमाडौं । सरकारको ठूलो लगानी रहेर पनि संकटमा संचालन भइरहेका सार्वजनिक संस्थानको सुधार गर्न विशेष कार्ययोजना ल्याउन महालेखा परीक्षक कार्यालयले सुझाव दिएको छ । ५८ औं प्रतिवेदनमा महालेखाले सार्वजनिक संस्थानतर्फ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल वायुसेवा निगमजस्ता संस्थानको सुधारमा विशेष ध्यान दिन भनेको छ । यी सस्थानमा अहिले पनि सरकारले निरन्तर लगानी गरिरहेको छ । तर, लगानी अनुसार प्रतिफल नपाउँदा संस्थानको लगानीमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

महालेखाले भने यस्ता संस्थानको सुधारमा विशेष कार्ययोजना ल्याउन सुझाव दिएको हो । संस्थानको कार्यालय संचालन खर्च, सवारी साधन खरीद तथा उपयोग, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सुविधा लगायत खर्च बान्छित सीमा भित्र राख्न उपयुक्त नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न समेत महालेखाले सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक संस्थानको स्वामित्वमा भएका जग्गा, जमिन, भवनलगायत सम्पत्तिको अभिलेखा राख्ने प्रतिवेदन तयारी गर्ने र उपयोग तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्न समेत महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न वित्तीय प्रतिवेदन मानको कार्यान्वयन गर्न समेत महालेखाले सुझाव दिएको छ । लेखा परीक्षणलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै खेला परीक्षणमा देखिएका व्यहोरा कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । संस्थानमा नियुक्त हुने पदमा व्यवसायिक कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र सोको आधारमा उनीहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने परिपाटीको सुझाव समेत महालेखाले दिएको छ ।

संस्थानमा सरकारले गरेको शेयर तथा ऋण लगानी, ब्याज तथा लाभांश प्राप्तीको लेखांकनलाई नियमित भिडान गरि अध्यावधिक गर्न भनेको छ । वित्तीय योजना बनाएर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गर्न भनेको छ ।