नेपाल प्रहरीमा लेखापाल ‘बलिया’ आइजिपीले गर्न सकेनन् सरुवा, गृहमन्त्रीकै लेखापाल सरुवामा चासो

काठमाडाै‍ ।नेपाल प्रहरीका लेखापालहरु आइजीपी भन्दा पनि धेरै शक्तिशालि हुने गरेका छन । लेखापाल भएर जिल्लामा बस्नेले अकुत धन कमाउने भएका कारण उनीहरुले आइजीपीलाई समेत धन्दैनन । उनीहरुको जिल्लाका नेताहरुसँग पनि राम्रो उठबस हुने हुँदा पनि आइजीपीलाई सजिल्यै आफ्नो बसमा राख्न सक्छन । प्रहरीका लेखापालहरुले एक ठाउँबाट लेखापालबाट लेखापालमै सरुवा भएर जान आर्थिक र राजनितिक पावार वराबर लगाउने गर्दछन । ।

लेखापालहरूको ‘शक्ति’ गृह मन्त्रालय नेतृत्वमै ठोक्किन पुगेपछि प्रधान कार्यालयले अहिले देशभरिका कार्यालयहरूमा लेखापाल पठाउन सकेको छैन।साधारणत: आर्थिक वर्ष सकिनेबित्तिकै नयाँ लेखापाल पठाउनु पर्ने भए पनि प्रधान कार्यालयले मातहतका कुनै पनि कार्यालयमा सरुवा गर्न नसकेको हो।
देशभरका प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक लेखापालको दरबन्दी छ।
हरेक दुई वर्षमा लेखापालहरूको सरुवा हुने नियम छ। तर, नयाँ बजेट गइसके पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने लेखापालहरूको भने सरुवा हुन नसकेको हो।

वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुशासनमा पछिल्लो समय राम्रो मानिँदै आए पनि नेपाल प्रहरीमा अहिले लेखापालहरूको सरुवामा गृह मन्त्रालय हावी भएको प्रधान कार्यालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्। आफूले इच्छाएको ठाउँमा सरुवा हुन राजनीतिक पहुँच लगाउँदै लेखापालहरू गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बरीपरी घुम्न थालेका छन । खाँडले पनि लेखापालको सरुवामा चाँसो राखेको गृह स्रोतको दावी छ ।

‘साधारणत: लेखापालहरूको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षकको मातहत हो, कसलाई कहाँ पठाउने भन्नेबारे उहाँले नै निर्णय गर्नुपर्ने हो, तर लेखापालहरू गृह मन्त्रालय धाउने, प्रहरी महानिरीक्षक सरुवा नै गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ,’ ती अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले आइजिपीभन्दा लेखापाल बलिया देखिएका छन्।’

प्रहरी कार्यालयहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा आर्थिक चलखेल राम्रो गर्न सक्ने भएकाले राजनीतिक दल तथा नेताहरूको छनोटमा अहिले लेखापालहरूको सरुवा रोकिएको गृह स्रोत बताउँछ।

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री गृहमन्त्रीको ‘ग्रीन सिग्नल’ कुरेर बसिरहेको प्रधान कार्यालय बताउँछ। उनी हठात् सरुवा निकालेर गृह प्रशासनलाई चिढाउने पक्षमा छैनन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि इलाका प्रहरी कार्यालयसम्म अहिले ४७० भन्दा बढी लेखापालहरू छन्। लेखापाल हुनको लागि तालिम तथा परीक्षा नै लिनुपर्ने नियम बनाइएको छ।

कुनै बेला भने प्रहरीमा लेखापालहरू मन्त्रीका पिएसओहरू जाने गर्थे। ‘डेबिट/क्रेडिट पनि थाहा नहुने लेखापालहरू जान थालेपछि प्रहरीको आर्थिक प्रशासन भद्रगोल भएको थियो,’ पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय सुधार हुँदै गएको भन्ने बुझिन्छ।’

यस्तो विकृति देखिएपछि तत्कालीन महानिरीक्षक कुबेरसिंह रानाले मापदण्ड बनाएर लेखापाल सरुवा गर्न थालेका थिए। लेखापाल अहिले पनि बलिया नै छन्। लेखापाल शक्तिशाली हुनुमा प्रहरी कार्यालयमा रहेको बजेट र त्यसको परिचालन नै मुख्य रहेको ठकुरी बताउँछन्।

‘बजेट परिचालनमा एकाउन्टेन्टको मुख्य हात रहने भएकाले त्यसको वरिपरि राजनीतिक दलका मानिसहरू पनि झुन्डिने भए नै,’ मल्लले भने।

मापदण्ड बनाउन थालिएपछि पनि इन्ट्रान्स परीक्षामा पास गराइदिन भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राजनीतिक दबाब आउने गरेको थियो। अहिले त्यही मापदण्ड कार्यान्वयनमा छ। जसअनुसार लेखापालहरूलाई क, ख, ग, घ गरी चार किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। उनीहरूले ६ वर्ष लेखापालमा बिताएपछि त्यहाँबाट उन्मुक्ति हुनुपर्ने मापदण्ड छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने यसबारे टिप्पणी नै गर्न चाहेन। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त कुँवरले यसबारेमा आफूलाई प्रतिक्रिया दिन इच्छा नभएको बताए। प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय स्रोतका अनुसार अहिले गृह नेतृत्व र प्रहरी महानिरीक्षकबीच यही विषयमा टकराव छ।

‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले पारदर्शी रूपमै लेखापालहरूको सरुवा गर्न चाहेको छ, तर गृह मन्त्रालयसँग यो विषयमा टकराव छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘कार्यविधिका कुरा होलान्, बजेट चलिरहेको छ तर मानिस पठाउन नसकिरहेको अवस्था हो।’

कतिपय राम्रो ठाउँबाट अर्को आकर्षक ठाउँमा सरुवा हुन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पन्छाएर स्वार्थ समूह बोकेर गृह मन्त्रालय धाउने गरेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीले आकर्षक ठाउँमा बसेकालाई फेरि आकर्षक ठाउँमा पठाउन अनिच्छा देखाएपछि उनीहरू स्वार्थ समूह बोकेर गृह मन्त्रालय धाउन थालेको प्रधान कार्यालयका अधिकृतहरू बताउँछन्।

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमका अनुसार बाहिर खटिनु नपर्ने, कार्यालयमै बसेर काम गर्नुपर्ने, वित्तीय परिचालनमा फाइदा हुने तथा हाकिमसँग नजिक भएर सरुवा-बढुवामा प्रभाव राख्न सक्ने भएकाले प्रहरीहरू लेखापाल सरुवा हुन मरिहत्ते गर्छन्।

‘हाकिमको नजिक भएर सरुवा-बढुवादेखि आर्थिक परिचालन र व्यवस्थापनमा फाइदा हुने भएकाले लेखापाल भएर जानेहरू निकै पहुँच लगाउँछन्, यिनीहरूको प्रभावमा परेर नेताहरूले पनि अमुक मानिसलाई सरुवा गर्न दबाब दिने चलन छ,’ कुसुम भन्छन्, ‘पठाउनेलाई भन्दा जान चाहनेको दबाब बढी हुने भएकाले पनि सरुवा हुन नसकेको होला।’

‘लेखा प्रणाली चलाउने व्यक्तिहरू छँदैछन्, सरुवा नभएर लेखा प्रणाली बर्बाद भएको भन्ने कुरा बनावटी हो,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ बजेट निकासा हुन ढिलो भएका कारण तलब खान बिलम्ब भएको होला, यस्तो सबैतिर भइरहेको हुन्छ।’

सरुवामा व्यापक हस्तक्षेप

गृह मन्त्रालय हावी हुँदा जिल्ला-जिल्लामा हुने प्रहरी उपरीक्षकहरूको सरुवामा पनि प्रहरी महानिरीक्षक कमजोर देखिएका छन्।

काठमाडौं उपत्यका मुख्य क्षेत्र मानिने महानगरीय प्रहरी परिसरदेखि लिएर चुनौतीपूर्ण जिल्लामा प्रहरीहरू गृहको छनोटमा जाने गरेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षकलाई जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरू छान्न स्वतन्त्र छोडिएको छैन।

यदाकदा सरुवामा आफ्नो अडान राख्ने गरे पनि महानिरीक्षक क्षेत्रीले गृह नेतृत्वको दबाबलाई पन्छाउन पनि सकेका छैनन्।