सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास रोक्नु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलासमा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दा प्रधानन्यायाधीश संलग्न इजलासले गर्न हुने कि नहुने विषय टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘हाल संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषदमा सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषय समेतलाई टुंगो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरु निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरुको सुनुवाई नगर्नु नगराउनु’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासमेत सहभागी संवैधाानिक परिषदको बैठकले २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा गरी संवैधानिक निकायमा ५० भन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिर गरेको थियो । सो नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमाथि गत शुक्रबार सुनुवाइ हुँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न इजलासले सुनुवाइ गर्न नहुने भनी रिट निवेदकहरुले माग गरेका थिए ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशबाहेकको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्ने गरी संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको थियो । तर अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशबाहेकको संवैधानिक इजलास गठन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दिएका थिए ।

हेर्नुहोस् आदेश