अर्थ मन्त्रालयले एमसिसीलाई पठायो ११ वटा प्रश्न, प्रश्नको उत्तरको प्रतिक्षामा सरकार

काठमाडाै‍ । अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे उठेका प्रश्नको जवाफ माग्दै पत्र पठाएको छ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा रहेका एमसिसीका प्रतिनिधिलाई शुक्रबार छ पृष्ठ लामो पत्र पठाइएको मन्त्रालयसम्बद्ध उच्च स्रोतले जानकारी दियो।

‘अहिले विभिन्न कोणबाट उठेका ११ वटा मुख्य प्रश्न र तिनका सहायक प्रश्नमा पनि स्पष्ट पारिदिन हामीले पत्राचार गरेका छौं। उहाँहरूले ती विषयमा चित्तबुझ्दो तरिकाले स्पष्ट पारेपछि एमसिसी अघि बढाउने सरकारको तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो,’उहाँहरूले चाँडै जवाफ पठाउनु हुन्छ होला।’

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ।

‘एमसिसी अनुदानबारे अर्थ मन्त्रालयको चिठी आज आएको छ। एमसिसी अनुमोदनका लागि यो एउटा सकारात्मक कदम हो, ‘दूतावासका एक अधिकारीले भने,’यसले पूर्वाधार परियोजनाबारे एमसिसीले नेपालीसँग खुला र पारदर्शी संवाद गर्न चाहेको कुरालाई देखाउँछ।’

एमसिसीबाट जवाफ आएपछि संकल्प प्रस्ताव ल्याएर भए पनि अनुमोदन गर्ने सरकारको तयारी छ।

पार्टीहरूबीच विवादका कारणले अहिलेसम्म उक्त सम्झौता संसदबाट पास हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सरकारले सो सम्झौता संसदमा टेबल गरे पनि तत्कालिन नेकपाभित्रको विवादका कारण संसदमा छलफलका लागि पेस भएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदको आउने अधिवेशनबाट उक्त सम्झौता पारित गराएर काम अघि बढाउने पक्षमा छन्।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी०की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार अर्को साता नेपाल आउँदै छिन्।

उनले नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र सांसदहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम छ।

लामो समयसम्म एमसिसीका विभिन्न ओहदामा रहेर काम गरेकी सुमार केही समयअघि उक्त संस्थाको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएकी हुन्।

नेपालले अमेरिकासँग एमसिसीको सहयोग लिनेबारे अन्तिम छफलफहरू गर्दा सुमार पनि संलग्न थिइन्।

नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीले २०१७ अप्रिल ५ मा हस्ताक्षर गरेको एमसिसीसम्बन्धी ‘एड मेमोयरुमा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र एमसिसी तर्फबाट फतिमा सुमारले हस्ताक्षर गरेका थिए। वर्तमान सञ्चार सचिव अर्याल त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखाका प्रमुख थिए।

नेपालले त्यसपछि २०१७ मा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सो सहयोग सम्झौताअन्तर्गत नेपालले बिजुलीको प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) प्राप्त गर्नेछ।

संसदबाट एमसिसी पास भए नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्नेजस्ता अफवाह कतिपयले चलाएका छन्। जबकी एमसिसी सम्झौतामै प्रष्टसँग यो रकम सैन्य क्षेत्र, वातावरण विनास, गर्भपतनजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइने छैन भनी स्पष्टसँग रोक लगाइएको छ।