सर्वोच्चको आदेशले जागिर गुम्न लागेको भन्दै तनावमा नयाँ ‘अफिसर’हरु

Ashish Gautam
ashish@nepalijanta.com

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले २०७६ साल मंसिर २५ गते ५६० जना शाखा अधिकृतको दरवन्दी देखाउँदै विज्ञापन गर्यो । लोकसेवा आयोगले विज्ञापन माग गरेपछि झण्डै २७ हजारले अफिसरका लागि फारम भरे । लोकसेवाले २०७६ साल माघ २५ गते पहिलो पत्रको परीक्षा लियो, जहाँ ३ हजार ३५३ जना सर्ट लिस्टिङ भएर अगाडि बढे । त्यसपछि कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको भन्दै लोकसेवाको दोस्रो पत्रको परीक्षा तथा अन्य कार्यक्रम नै बन्द भयो ।

तर त्यसको १० महिनापछि २०७७ मंसिर महिनामा फेरि थप ११४ जना शाखा अधिकृतका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्यो । पहिले नै प्रथम पत्र दिइसकेका परीक्षार्थीले झन्डै १ वर्ष २०७७ पुष तेस्रो सातामा दोस्रो पत्रको परीक्षा दिए । कुल ३ हजार ३५३ जनामध्ये दोस्रो पत्रबाट ६३० जना छनोट भए । र, अफिसरका लागि सीप परीक्षण तथा मौखिक अन्तरवार्ता कुरेर बसे ।

तर यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो । २०७७ साल पुष ९ गते सर्वोच्च अदालतमा नयाँ शाखा अधिकृतका लागि दोस्रो पत्र नलिन माग गर्दै अनुज घिमिरे समेत रिट निवेदन लिएर गए । त्यसपछि पुष १२ गते चढेको पेसी पक्षको कानुन व्यवसायीबाट स्थगित भयो । पुष १३ गते चढेको पेसी बेन्च बस्न नभ्याएर हेर्न पाइएन भने पुष १५ गतेको पेसी हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो ।

त्यसैगरी पुष १६ गतेको पेसी हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा पर्यो । पुष १७ गते चढेको पेसी हेर्न नभ्याइनेमा पुग्यो । बल्ल पुष १९ गते चढेको पेसीमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलमा झिकाउने आदेश दियो ।

रिट निवेदकको जिकिर अनुसार आफूहरुले संघ नै रोजेको तर सरकारले जवरजस्ती स्थानीय तहमा समायोजन गरेको तर अहिले संघमा नयाँ दरवन्दी अनुसार शाखा अधिकृत माग भएकाले आफूहरु संघमै समायोजन हुनुपर्ने भन्ने थियो । यसरी संघमै रहेर कामकाज गरिपाँउ भनी फारम भर्ने तर स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका शाखा अधिकृतहरुको सङ्ख्या ३४ जना थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस  सभापतिहरूको सुझावले कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व दङ्ग, मतभेद हट्ने

यसरी फारम भर्दा पनि आफूहरुलाई जबरजस्ती स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै आफूहरु मर्कामा परेकाले नयाँ विज्ञापन स्थगित गर्दै समायोजन हुनपाउँ भन्दै रिट परेपछि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले विपक्षी लोकसेवा आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र र छलफलमा उपस्थित हुन भन्यो ।

त्यसपछि उक्त मुद्दा दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा पुग्यो । र, २०७८ साउन २५ गते न्यायाधीशहरु तेज बहादुर केसी र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले संघमा माग गरिएका पद सङ्ख्या मध्ये निवेदकहरूको सिट छाडि अन्यको हकमा मात्रै काम कारवाही अगाडि बढाउन आदेश जारी भयो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सीप परीक्षण र मौखिक अन्तरवार्ताको तयारी गरिरहेका ६३० जना परीक्षार्थीहरु कुल कोटा अर्थात् ५६० कोटाबाट घटेर ५२६ जनाका लागि प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने भयो । किनभने यसरी संघमै काम गर्ने गरी फारम भरेर पनि स्थानीय तहमा पठाइएका ३४ जनाले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

यतिसम्म त ठीकै थियो । तर २०७८ साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा यही विषयमा रिट निवेदन पर्यो । आफूहरुले पनि संघमै बस्न पाउनुपर्ने भन्दै फारम भरेको तर आफूहरुलाई पनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गरी अन्याय गरेको र संघमा नयाँ नियुक्ति पाउने शाखा अधिकृतभन्दा आफूहरु पहिले नै नियुक्ति पाएका आफूहरु जुनियर बन्ने अवस्था आएकाले संघमा रहेका खाली पदहरुमा समायोजन गरिपाउन माग गरिएको थियो । अनमोल भट्टराई, सुशीला केसी, प्रवीण खनाल, विनोद कान्त झा, मनोज कुमार झा लगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश कुमार चुडालको एकलज इजलासले २०७८ भदौ ४ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो । यसरी फेरि संघमै समायोजन गरिपाउँ भन्ने शाखा अधिकृतको सङ्ख्या १२० जना थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस  ‘आउने चुनावमा माधव नेपालको पार्टीले एउटा सिट पनि जित्न सक्दैन' : विष्णु पौडेल

तर यहीबीचमा लोकसेवा आयोगले पनि आफ्नो काम भने जारी नै राख्यो । लोकसेवा आयोगले साउन महिनादेखि भदौ ८ गतेसम्म सर्ट लिस्टमा परेका ६३० जनाकै सीप परीक्षण, मौखिक अन्तरवार्ता आदि लिइसक्यो । तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण उनीहरुको नतिजा प्रकाशन भने गर्न सकेन ।

लोकसेवा आयोगले ५६० जनाको लागि विज्ञापन गरेपनि सर्वोच्चको आदेश अनुसार नतिजा प्रकाशन गरेपनि पहिले अन्तरिम आदेश पाएका ३४ जना र पछि अन्तरिम आदेश पाएका १२० जना गरी १५४ जना घटाएर मात्रै नतिजा प्रकाशन गर्न पाउने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ३ वर्षसम्म मिहिनेत र पसिना बगाएका १५४ जना सर्वोच्चको आदेशकै कारण शाखा अधिकृत बन्नबाट बञ्चित हुने अवस्था आएको छ ।

मुखमै आइसकेको सरकारी नोकरी गुम्ने डरले नयाँ नियुक्तिको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थी शिवहरि दाहाल लगायतका परीक्षार्थी फेरि सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट निवेदन दिएका छन् । लोकसेवा आयोग ऐनको दफा २८ विपरीत परीक्षा भइसकेपछि कोटा घटाउन खोजिएको भन्दै त्यो ऐन विपरीत हुने भन्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै अर्को भ्याकेट निवेदन पनि गरेको छ ।

लोकसेवा सेवा ऐन, २०६६ को दफा २८ मा पदपूर्तिको विज्ञापन वा परीक्षा रद्द गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । दफा २८ को उपदफा १ मा लेखिएको छ, ‘आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन बमोजिम पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनु अगावै अख्तियारवालाले सो विज्ञापन रद्द गरिदिन कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो विज्ञापन रद्द गर्न सक्नेछ ।’

तर आयोगले आफ्नै ऐन विपरीत विज्ञापन गरिएको कोटाबाटै पद सङ्ख्या घटाउन खोजिएको र पहिलोपटक परीक्षा भइसकेपछि परेका रिट निवेदनलाई पनि सर्वोच्च र लोकसेवा आयोगले कारवाही प्रक्रियामा अगाडि बढाएकाले आफ्नो कोटा घटेको भन्दै उनीहरुले उक्त आदेश बदर गर्न र सोही कोटाबाट नघटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट निवेदन दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस  सनसनीपूर्ण ‘किस’, जसले मच्चायो तहल्का

यसरी सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को रिट निवेदन परेपछि लोकसेवा आयोग यतिबेला के गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको छ । १५४ जनाको कोटा राखेर बाँकी पदका लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने कि सबै पदको नतिजा प्रकाशन रोक्ने भन्ने अन्योलमा परेको छ । ५६० जनाको विज्ञापन गरेर ४०६ जनाको मात्रै नतिजा प्रकाशन गर्दा त्यसविरुद्ध अर्को रिट पर्ने भय एकातिर छ भने अर्कोतिर सबैको नतिजा प्रकाशन गर्दा सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गरेको ठहरिनेछ । परीक्षामा उत्तीर्ण भएका ६३० परीक्षार्थीले आन्दोलन गर्ने भयका कारण पनि आयोग सर्वोच्चको फैसला कुरेर बसिरहेको छ ।

दुई चरणको अन्तरिम आदेशपछि यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा बढुवा हुने तयारीमा रहेका नायब सुब्बाहरूले पनि रिट दर्ता गराएका छन् भने सर्वोच्चको यस्तो आदेशले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका अन्य कर्मचारीहरु पनि जुनसुकै बेला संघमा आउन पाउने भन्दै प्रत्येक पटक रिट बोकेर अदालत धाउने स्थिति आएको छ ।

यता करिब ३ वर्षदेखि जागिर, व्यापार व्यवसाय सबै छाडेर सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि अध्ययन गरेकाहरु अन्तिम समयमा अफिसर बन्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने लागेको भन्दै चिन्तामा छन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले कम्तमिा १५४ जना ‘अफिसर’हरुले जागिर नपाउने पक्काजस्तै भएपछि उनीहरु पनि सर्वोच्चमा रिटका साथै नयाँ आन्दोलनको तयारी गरिरहेको एक परीक्षार्थीले बताए ।

२४,भाद्र.२०७८,बिहीबार १६:४० मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: