पूर्वाधारको ख्याल नगरी मन्त्रालयको संख्या थपेपछि लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई

रुपन्देही । पाँच दलीय गठबन्धन रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा दलीय भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गरिए पनि मन्त्रालय, यातायातका साधन, कर्मचारी तथा मन्त्रीहरुको क्वार्टर व्यवस्थापनमा कठिनाई भएका कारण मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा ढिलाई भएको छ ।

माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जसपा र जनमोर्चाको चार दलीय गठबन्धन रहेकोमा अहिले एमालेबाट विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी थपिएर पाँच दलीय गठबन्धन बनेको हो । लुम्बिनीमा संसदमा सहभागी एमालेबाहेकका सबै दलको गठबन्धन बनेको छ ।

गठबन्धनमा सहभागी दललाई मन्त्रीको संख्या पुराउन यसअघिको शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ९ मन्त्रालयबाट चलाएको मन्त्रिपरिषदलाई १३ पुर्‍याइएको छ । साउन २८ मा केसी नेतृत्वमा गठन भएको गठबन्धन सरकारले ४ वटा मन्त्रालय थपेर १३ पुर्‍याएपछि मन्त्रालय व्यवस्थापनको चुनौती थपिएकोे हो ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाए पनि समयमै कर्मचारी, कार्यालय तथा यातायातका साधन व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रालयको संख्या १३ बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि नौ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा चार मन्त्रालय थप भएपछि मन्त्रालय, कार्यालय र अन्य व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय खटिएको छ ।

प्रदेशसभाले एक वर्षअघि प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई तोकेपनि स्थायी राजधानीमा तत्काल कुनै भौतिक संरचना तयार नभएकाले अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै सरकार संचालनमा ल्याइएको छ । स्थायी राजधानी उता जाने भएपछि बुटवलमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको छैन ।

अस्थायी मुकाम बुटवलको विकल्प नभएपछि वृद्धि भएको मन्त्रालयका लागि कर्मचारीलाई कामचलाउ रुपमै भए पनि मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न जुटेका छन् । कर्मचारीले एउटै भवनभित्र दुई वटा मन्त्रालय राखेर भएपछि तत्कालका लागि समस्या समाधानको उपाय निकाल्न खोजेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. खगेन्द्र प्रसाद सुवेदीले भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले तत्काल नयाँ भवन खोज्न सम्भव नभएकाले एउटै मन्त्रालयमा दुई वटासम्म राखेर व्यवस्थापन गर्न थालिएको बताए । मुख्यमन्त्री भवनको तल्लो तलामा रहेको प्रदेश योजना आयोगलाई हटाएर कानुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राखिने भएको छ । यस्तै प्रदेश योजना आयोगलाई आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको तल्लो तलामा राखिनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस  संघीयता असफल बनाउन अनर्गल प्रचार भइरहेको छ : मुख्यमन्त्री शाही

डा. सुवेदीका अनुसार आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको भवनमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई व्यवस्थापन गरिएको र सडक डिभिजन कार्यालयभित्र दुईवटा मन्त्रालय राख्ने गरी तयारी भइरहेको छ । बुटवलमा यसअघिका नौ मन्त्रालयलाई नै भवन अपुग रहेको समयमा एकैचोटी पूर्वाधारको व्यवस्थापनबिना नै मन्त्रालयको संख्या थपिएपछि व्यवस्थापन जटिल बनेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयको संख्या बढेसँग मासिक झन्डै २० लाख रुपैयाँ थप खर्च बढ्ने अनुमान कर्मचारीले गरेका छन् । चार मन्त्री र सचिवका लागि सवारीसाधन खरिदमा मात्रै वार्षिक झन्डै ६ करोड खर्च हुनेछ । त्यसले वार्षिक ८ करोडभन्दा बढी आर्थिक भार थपिनेछ । मन्त्रीले बढीमा ७५ लाख मूल्य पर्ने सवारीसाधन पाउने सरकारको मापदण्ड छ । मन्त्रालयका सचिव थपिँदा सवारीसाधन दोब्बर नै थपिन्छन् । मन्त्रालय, सचिवालय, आवास व्यवस्थापनमा पनि कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आकांक्षी व्यवस्थापनमा समस्या भए तीन राज्यमन्त्री बनाउने तयारी छ । कानुनअनुसार ८७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्नसक्ने तर अहिले प्रदेशसभामा कायम सिट संख्या ८० मात्र रहेकाले १६ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउनसक्ने व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले केही मिडियाले प्रदेश सरकारले मन्त्री बढाउने विषयमा अनावश्यक चर्चा गरेको भन्दै आलोचना समेत गरेका छन् । तर सामाजिक सन्जालमै उनीसहित गठबन्धनमा सहभागी दलका नेता कार्यकर्ताले अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालय थपेर सरकारले उचित निर्णय नगरेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले अहिले मन्त्रीका लागि ६० हजार ३ सय २० रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ । सञ्चार खर्च ३ हजार र अतिथि सत्कारका लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ छ ।

मन्त्रालयका लेखा अधिकृतहरूका अनुसार मन्त्रीको मात्र न्यूनतम मासिक खर्च १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । मन्त्रीका लागि अधिकृतसरहका स्वकीय सचिव दुई जना, उनीहरूको सचिवालय व्यवस्थापन, मन्त्रीका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी थपिनेछन् । उनीहरूको सुविधामा पनि कम्तीमा १ लाख ५० हजार खर्च हुन्छ । इन्धन, सवारी मर्मत खर्चका लागि ८० हजारभन्दा बढी नै खर्च आउने गरेको छ । सबै जोड्दा प्रदेशमा एक जना मन्त्री थप हुँदा सरकारका लागि प्रतिमहिना ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेवासुविधाकै आर्थिक भार थपिन्छ । सरकारले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गर्दै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस  जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक शिक्षा क्षेत्रमा

अहिलेका ९ मन्त्रालय सरकारी भवनमै व्यवस्थापन हुँदै आएका छन् । भवन अभावमा निर्देशनालय र विभाग भाडाको घरमा छन् । विस्तार गरेका चार मन्त्रालय र दुई राज्यमन्त्रीका लागि भवन, सवारीसाधनदेखि कर्मचारीसम्म सबै नयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १९ सदस्य छन् । तीमध्ये सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र केसी मुख्यमन्त्री छन् । अन्य सबै मन्त्रीका आकांक्षी छ । १८ सदस्य रहेको कांग्रेसमा पनि उस्तै समस्या छ । जसपाका दुई र स्वतन्त्रका एक जना बिनाविभागीयसहित ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ ।

त्यसमा अब कांग्रेस, माओवादीका ३/३ मन्त्री र १/१ राज्यमन्त्री थप्ने टुंगो लागेको छ । १ सांसद रहेको जनमोर्चा सरकारमा नजाने भनेको छ तर यसमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि थपिएपछि भागवण्डा पुर्‍याउन समस्या परेको हो ।

सरकारले मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन हेरफेर गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था, पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, वन वातावरण तथा भूसंरक्षण, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद, श्रम रोजगार तथा यातायात र स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले अहिले आठ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

२९,भाद्र.२०७८,मंगलवार १०:४६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: