अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने, ‘स्वदेशी उद्योगको प्रोत्साहनका लागि ल्याएको नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याएका नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको दुई दिने व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले दीर्घकालीन रुपले देशलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताएका हुन् ।

‘मलाई कतिपयले प्रलोभन दिएर फकाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन । त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने । स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिने गरी भएको निर्णय फिर्ता नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

आयातमा आधारित राजस्वभन्दा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजस्व बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले यसतर्फ थप सक्रियताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । करका दरसम्बन्धी थप सुधारका काम कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर सम्पन्न गरिने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी गराए ।

यसअघि आफूले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने गरी योजना माग गरेको विषयलाई कतिपयले खिसिट्यूरी गरेकोमा चित्त दुखाउँदै मन्त्री शर्माले भने, ‘यो मैले जानी जानी भनेको हो, भाषण गर्नलाई भनेको होइन ।’ मुलुकको आन्तरिक राजस्व दोब्बर गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै उनले त्यसको योजना पेश गर्न पुनः ताकेता गरे । विभागमा योग्य कर्मचारीहरुको टिम रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तनको क्रम कर्मचारीहरुको इच्छाभन्दा बाहिर रहेकाले जो नेतृत्वमा आए पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए ।

कर प्रशासनलाई अझै सरल बनाउनुपर्ने भन्दै उनले तीन महिनाभित्र करदाताले अनलाइनबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । करको दायरा विस्तार गर्न करदातामैत्री व्यवहार गर्ने र मापदण्ड बनाई उनीहरुलाई सम्मान हुने खालको परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरे । मन्त्री शर्माले अबदेखि नागरिकतासँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक नीतिगत तयारी गर्न समेत निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करदाताले भ्याट बिल जारी गर्नासाथ सिधै आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा विवरण दाखिला हुने गरी प्रविधिमा सुधार गर्न निर्देशन दिए । करको दायरा विस्तारमा स्थायी लेखा नम्बर वितरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भए पनि तिनको ट्रेसिङ र ट्रयाकिङ हुन नसके ‘नन फाइलर’को संख्या बढ्ने उनको भनाइ छ ।

राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले परम्परागत कर प्रशासनलाई सुधार गरी ‘ट्याक्सोलोजिष्ट’ को आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित कर प्रशासन बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।