पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने, ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नबन्दा देशलाई खर्बौको घाटा छ’

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नबन्दा मुलुकलाई खर्बौ रुपैयाँ घाटा हुने बताएका छन् ।

सोमबार आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले शुरु गरेको धर्नामा ऐक्यवद्धता जनाउन माइतीघर पुगेका उनले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्नुको अर्थ आयोजना नै नबन्नुसरह भएको बताए ।

‘अब बुढीगण्डकी आयोजनामा ढिलो गर्नु हुँदैन, ढिलो गर्नु भनेको नबन्नु हो । देशका लागि खर्बौं रुपैयाँ घाटा हो’ उनले भने ।

अहिले आफ्नो दल जनता समाजवादी पार्टीको समेत समर्थन रहेको सरकारले आयोजना निर्माण अघि बढाउन नसक्नु लज्जास्पद भएको पनि भट्टराईले बताए ।

‘यो आयोजना नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने भनेर अगाडि बढिसकेको थियो, पेट्रोलियम पदार्थबाट ४०/५० अर्ब रुपैयाँ जम्मा पनि भइसकेको छ’ उनले भने, ‘यसअर्थमा सम्पूर्ण नेपालीको साझा परियोजना बनिसकेको छ । यस्तो विषयमा पनि कसरी बनाउने, ठेक्कापट्टा कसलाई दिने, कसले कति कमिसन खाने भन्नेजस्ता बखेडा झिकेर परियोजना शुरु नहुनु अत्यन्त लज्जास्पद छ ।’

डा. भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजना जलविद्युत योजनामात्र नभई नेपालकै ठूलो पर्यटन आकर्षणको केन्द्र हुन सक्ने बताए ।

‘बुढीगण्डकी योजना भनेको सामान्य जलविद्युत आयोजना मात्र होइन, एउटा बहुउद्देश्यीय परियोजना हो, जलासययुक्त परियोजना भएकाले फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो ताल बन्छ । र काठमाडौं पोखरा भरतपुरजस्ता ठूला शहरहरुको बीचमा रहेको यो क्षेत्र नेपालको ठूलो पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र बन्छ’ उनले भने ।

जलासयको पानीलाई ठीक ढंगले उपयोग गरेमा चितवन र नवलपरासीमा हिउँद याममा पानी प्रयोग गर्न र भारतलाई बेच्न पनि सकिने भट्टराईको भनाइ छ ।

आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिले पुनर्बास, पुनस्र्थापनाको योजना बनाएको भन्दै उनले ताल वरपर चक्रपथ बनाएर प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको पुनर्बास गराउन सक्ने बताए ।

‘ताल वरपर रिङरोड बनाउने, रिङरोडको खास खास ठाउँमा वस्ती बसाउने । त्यो वस्तीमा विस्थापितलाई अग्राधिकार दिएर बसोबासको ब्यवस्था गर्ने, विस्थापितलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने यसको लक्ष्य हो’ उनले भने ।

बुढीगण्डकी आयोजना छिटो बनाउन दबाब दिन प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङका वासिन्दाले सोमबारदेखि माइतीघरमा धर्ना शुरु गरेका छन् । डा. भट्टराईले प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।