छोरी बुहारीलाई प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिमा चार करोड खर्चिएका विद्यार्थीको स्थितिबारे कर्णाली सरकार बेखबर

सुर्खेत । कर्णाली सरकारले छोरी बुहारीलाई प्राविधिक शिक्षाका लागि चार करोड रुपैयाँ बढी छात्रवृत्तिमा खर्च गरिसकेको छ । तर, छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको अवस्थाबारे सरकार बेखबर छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी बुहारीलाई प्राविधिक शिक्षाका लागि भन्दै छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम ल्यायो । प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि यहाँका १५२ छोरी बुहारीलाई एक लाख २६ हजारका दरले छात्रवृत्ति पनि पाए । पढाइपछि उनीहरुलाई कम्तिमा तीन वर्ष कर्णालीमा प्रदेश सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्न दिइने प्रतिबद्धता समेत गर्न लगाइयो ।

सरकारले यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धी ठानेर व्यापक मात्रामा प्रचार प्रसार पनि गर्यो । तर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने कार्यविधि संशोधन गरेर नयाँ १६६ छोरी बुहारीलाई छात्रवृत्ति दिइयो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १३० जना छोरी बुहारीलाई सरकारले एक लाखको दरले छात्रवृत्ति दिएको छ । यसरी सरकारले छात्रवृत्तिमार्फत हालसम्म चार करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । तर त्यसको प्रतिफल समयमै नआउने निश्चित भएको छ । सरकारले बारम्बार कार्यविधि संशोधन गर्दै एकजनालाई एकपटक मात्रै छात्रवृत्ति दिने नीति लिएका कारण प्रतिफल अनिश्चित भएको हो । सरकारले एक वर्ष मात्रै छात्रवृत्ति दिएपछि उनीहरुलाई कर्णालीमा तीन वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा परिवारको आर्थिक अवस्था हेरेर दिएको छात्रवृत्ति दिएको थियो । सो वर्ष दिइएको छात्रवृत्तिअनुसार कसैले एक लाख २६ हजार, कसैले एक लाख ७ हजार त कसैले ६६ हजार रुपैयाँ पाएका थिए ।

प्रदेश सरकारले धेरै महत्व दिएर सञ्चालन गर्दै आइरहेको यो कार्यक्रममा सहभागीहरु अहिले को, कहाँ, के गर्दैछन् भन्ने सरकारलाई नै थाहा छैन ।

शिक्षा निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ छात्रवृत्ति पाएकाहरु विभिन्न विद्यालयबाट उत्तीर्ण भइसकेका छन् । तर उनीहरु कहाँ छन्, के गर्दैछन ? रोजगारीको अवस्था के छ ? भन्ने बारेमा सरकारले कुनै चासो लिएको छैन ।

‘सरकारले एक वर्षका लागि मात्रै हामीलाई छात्रवृत्ति दिएको हो । त्यसपछि हाम्रो सम्पर्कका कोही पनि आएका छैनन् ।

तीन वर्ष सेवा गर्ने भनिए पनि अहिले जे गर्दा पनि हुने भनिएको छ’, नर्सिङ अध्ययन सकेकी छात्रवृत्ति प्राप्त एक महिलाले भनिन्, ‘सरकारले नै नखोजेपछि हामी कसरी कार्यालयमा जानु, कसलाई गएर सोध्नु ?’

शिक्षा निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त कार्यालय प्रमुख दीपा हमालले अब को विद्यार्थी, कहाँ, के गरिरहेका छन् ? भनेर खोजिने बताइन् । ‘हरेक जिल्लामा जान सम्भव छैन । छात्रवृत्ति पाएकाहरुमध्ये स्याम्पलिङ गर्दै आवश्यक खबर गर्छौं, खोजी गर्छौं’, उनी भन्छिन्, ‘यो छात्रवृत्तिभन्दा पनि प्रोत्साहन रकमका रुपमा वितरण भइरहेको हो ।’