गुणस्तरीय र द्रूत विकासका लागि कानुनी बाधा छ : मन्त्री यादव

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेनुकुमारी यादवले द्रूत विकासका लागि कानुन बाधक बनेको टिप्पणी गरेकी छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्‍याएका सडक तथा पुलहरुको अवस्थाका विषयमा छलफल गर्न आयोजित बैठकमा मन्त्री यादवले निर्माण तथा खरीदको बोलपत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था विकासको बाधक भएको बताएकी हुन् ।

‘काम नभएको होइन, भइरहेको छ । हुलाकी सडक बनिरहेको छ, लोकमार्ग बनिराखेको छ । तर, मैले अध्ययन गर्दा नियम कानुनमा त्रुटि छ । यसको समाधान गर्नुपर्नेछ’ उनले थपिन्, ‘हाम्रो देशमा टेण्डर लिने प्रथा नै गलत छ ।’

सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का सकार्नेलाई विकास निर्माणको काम गर्न दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण गुणस्तरीयतामा ध्यान पुग्न नसकेको र यस्तो नेपालमा मात्रै रहेको मन्त्री यादवले बताइन् । जसले टेण्डर लिन्छ उसले काम नगरेर टुक्रा–टुक्रा पारेर अर्कोलाई दिने प्रवृत्तिले पनि समस्या पारेको यादवले बताइन् ।

भारतको उदाहरण दिँदै उनले भनिन्, ‘भारतमा निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि क्वालिटी कम भयो भने टेण्डर पाउनेले मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ ।’

विकसित मुलुकहरुमा बोलपत्र भर्ने उत्कृष्ट ३ कम्पनी छनोट गर्ने र त्यहीमध्ये एउटाले विकास निर्माणको कामको जिम्मा पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै मन्त्री यादवले नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

‘हाम्रोमा सबैभन्दा कम जसको छ उसले पाउँछ । क्वालिटीमा मतलब छैन । यो ठूलो त्रुटी हो । यसलाई सच्याउनुपर्नेछ र सच्याउन संसदको पनि सहयोग चाहिन्छ’ उनले भनिन् ।

विकास निर्माणका काममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कसले गर्ने भन्ने विवाद हुने गरेको पनि मन्त्री यादवले बताइन् । सडकको हकमा मापदण्ड तोकेर कुन तहको सरकारले कुन स्तरको सडकको जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।