सर्बोच्चमा गुटबन्दी र इजलास बहिस्कार गर्ने १९ जना न्यायाधीश विरुद्ध उच्च र जिल्लाका न्यायाधीशहरुले पनि गर्ने आन्दोलन

नेपाली जनता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको किचलोवीच चरम अन्यायमा परेका जिल्ला न्यायाधीशहरु रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पानी बाराबार र आ-आफ्नै अडानले आफूहरुको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको भन्दै असन्तुष्ट जिल्ला न्यायाधीशहरुले भद्र अवज्ञाको चेतावनी दिन लाग्दैछन् ।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै असन्तुष्ट रहेका जिल्ला न्यायाधीशहरु न्यायालयमा देखिएको पछिल्लो विवादपछि थप रुष्ट बनेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र अन्य न्यायाधीशहरुबीचको लफडाका कारण न न्याय परिषद बस्यो,न साउनमै हुनुपर्ने न्यायाधीशहरुको सरुवा अहिलेसम्म हुन सक्यो । कतिपयको बढुवा पनि रोकिएको छ । जसका कारण योग्य न्यायाधीशले पनि जिल्लाबाटै अवकास लिएर घर फर्किनुपर्ने अवस्था बनेपछि उनीहरु रुष्ट बनेका हुन् ।

सर्वोच्चको लफडाले आफूहरु ‘साँढेको जुधाई,बाच्छाको मिचाई’ मा परेको एक न्यायाधीशले गुनासो पोखे । उनका अनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको विवादले एकातिर उमेर हुँदै रिटायर्डमेन्टमा जानुपर्ने अवस्था बनेको छ भने अर्कोतिर न्यायाधीशहरुको वृत्ति विकासमा पनि बाधा पारेको छ । लामो समयदेखि पेशागत तालिम, परीक्षाहरु रोकिएको भन्दै उनले त्यसको मुख्य कारण न्यायालयभित्रको विवाद नै रहेको उनले बताए ।

सतहमा अहिले प्रकट भएपनि सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरुको गुटबन्दी धेरै पहिलादेखि नै शुरु भएको हो । जसका कारण न्यायिक नेतृत्व र न्यायाधीशहरुबीच हुनुपर्ने समन्वय र सहकार्य प्रत्यक्ष प्रभावित भैरहेको अर्का जिल्ला न्यायाधीश बताउँछन् । ‘न्यायाधीशहरुको सेवा र सुविधाहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । अघिल्लो वर्ष राम्रै बजेट आएको थियो,यसपटक समन्वयको अभावले भद्रगोल अवस्था बनेको छ । विनियोजन भएका बजेट पनि खर्च हुने देखिएको छैन’,ती न्यायाधीशले भने ।

चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायाधीशको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाइएको भनियो । जसमा दुई वर्ष एक ठाउँमा काम गरेको न्यायाधीश स्वत: सरुवामा पर्ने कुरा परेको थियो । मापदण्डमा हरेक वर्षको साउनमा न्यायाधीशहरुको सरुवा गरिने भनिएको छ । अदालतको काम प्रभावित नहोस् भनेरै साउनमा सरुवा गर्ने मापदण्ड बनाइएको हो । न्यायाधीशहरुको गुनासो छ- साउन महिनाभरि न्यायाधीशहरुले मुध्दा हेर्दैनन् । एक महिनामा सबै फैसला लेखिसकेर भदौ १ गते आफ्नो ठाउँमा हाजिर हुने गरी यस्तो मापदण्ड बनाइएको हो,तर लागू नै भएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस  साधारण नागरिक बनेर किन झुल्किए पारस ? यस्ताे छ भित्रि कुरा !

लामो समय सरुवा नहुँदा हुम्ला,जुम्ला,डोल्पा,मुगु,दार्चुलाजस्ता दुर्गममा कार्यरत न्यायाधीशहरु बढी मारमा परेका छन् । दुई वर्षमा हुनुपर्ने सरुवा रोकिएका कारण अधिकांश न्यायाधीश ३ वर्ष लगातार दुर्गममा काम गर्न बाध्य छन् । अर्का एक जिल्ला न्यायाधीश भन्छन्, ‘३ वर्ष दुर्गममा बस्नु जसका लागि पनि लागि कष्टकर कुरा हो ।’एक जिल्ला न्यायाधीशका अनुसार अदालत मा धेरै गुटबन्दी भयो अब गुटबन्दी इजलास बहिस्कार गर्ने १९ जना न्यायाधीश बिरुद्ध जिल्ला न्यायाधीश हरुले पनि आन्दोलन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

न्यायालयभित्रको गुटबन्दी र तानातानको मारमा जिल्ला अदालत मात्र होइन,विशेष अदालत पनि परेको छ । विवादकै कारण न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा विशेष अदालत महिनौँदेखि खालि छ । ६ को ठाउँमा दुई जना न्यायाधीश बसेर भटाभट भ्रष्टाचारीहरु चोखिदैछन् । लोकमानकै पालाको मुध्दासमेत अझै फैसला हुन सकेको छैन । जिल्ला तहमा पनि नपुगेकाहरु दलीय भागबण्डामा सोझै उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने,बेलैमा बढुवा नहुँदा कतिपय श्रीमानहरु जिल्लाको जिल्लै घर जाने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ ।

यता,स्टिङ अप्रेशनसम्बन्धी मुध्दाको सुनुवाई हुन नसक्दा अख्तियारलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको छानविन गर्न अप्ठेरो परेको छ । अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्टिङ अप्रेशनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको ब्याख्या खोजिएको छ ।’सर्वोच्चले ब्याख्या गर्देला र कार्यान्वयन होला भनेको,अहिले त फैसला नै अलपत्र पर्यो । अरुले चैं फैसला कार्यान्वयन नगर्दा अवज्ञा गरेको ठहर्ने अनि सर्वोच्चकै श्रीमानहरुले फैसला अवज्ञा गर्दा सेवाग्राहीले न्याय खोज्न कहाँ जाने ?’,एक कानुन व्यवसायीले तर्क गरे ।

२०,कार्तिक.२०७८,शनिबार १०:४१ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: