काठमाडौं । राजनितिक पार्टीहरु निकट र आइएनजिओका दलालकेही वरिष्ठ अधिवक्ताहरु जो प्रधानन्यायाधीश आए पनि आफूले हेरिरहेका करोडभन्दा माथि (घुस आउने) ठूला मुद्दा आफू अनुकुल फैसला गराउन ‘बेन्च सपिङ’ गर्थे । यो सिण्डिकेट आफूविरुद्ध नलागोस् भनेर प्रधानन्यायाधीशहरुले उनीहरुले भने बमोजिम गरिदिन्थे ।

चोलेन्द्रले उनीहरुलाई टेरेनन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सिण्डिकेट मान्दिन भन्दै उनले केही वकिल र न्यायाधीशहरुसँग लुजटक गरेको कुरा सुनेपछि यो समूह त्यही बेलादेखि चोलेन्द्रको विरोधमा लाग्यो र मौका खोजिरहेको थियो । अहिले फलाम तातेको बेला घन हान्न खोजेका हुन् ।

बार सल्लाहकार बैठकमा रमण श्रेष्ठले एक क्वीन्टल नोट बुझाउँदा पनि चोलेन्द्रले आफूले भने बमोजिम फैसला नगरेको र पैसा फिर्ता माग्दा अर्को मुद्दामा मिलाउँला भनेर रकम पच गरेको बताएका छन् । यसको मतलब यी वरिष्ठ दाइहरुले क्वीन्टलमा जोखेर न्यायाधीशलाई पैसा खुवाउने र मुद्दा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने रहेछन् भन्ने आफैंले पुष्टी गरेका छन् ।

त्यसो हो भने क्वीन्टल घुस खाने चोलेन्द्रमात्र होइन क्वीन्टलका क्वीन्टल पैसा जोखेर न्याय खरिदविक्री गर्ने रमण श्रेष्ठ र शम्भु थापाहरुमाथि चाहिँ कसले कारवाही गर्ने ? कानून व्यवसायी आचारसंहिता त अवश्य होला । शम्भु थापाले पनि केही समयअघि यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

दाइगिरीको उद्देश्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरलाई हटाएर न्यायपालिका शुद्धिकरण गर्ने हुँदै होइन । चोलेन्द्रले सेटिङमा साथ नदिएको आक्रोश र उनलाई यहि आन्दोलनको बलमा हटाउन वा राजीनामा दिन बाध्य पारियो भने अब आउने प्रधानन्यायाधीशदेखि सबै न्यायाधीशहरुलाई आफ्नो इशारामा नाच्न बाध्य पारिन्छ भन्ने उनीहरुको मिसन हो ।

यदि यो आन्दोलनबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन सकियो भने शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठहरु उभिएपछि जिल्ला, उच्च वा सर्वोच्च अदालतका कुन न्यायाधीशले उनीहरुको मुद्दा हराउने हिम्मत गर्छन् ? यो आन्दोलनको मूल चुरो यहाँनिर छ ।

बिगतमा यस्ता नजिर स्थापित गरेर शम्भु थापाहरुले न्यायाधीशलाई काबुमा राखेका थिए । थापा बार अध्यक्ष हुँदा पवनकुमार ओझालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट हटाउन सफल भए । परमानन्द झाहरुलाई समेत हटाउन सफल भएपछि अरु न्यायाधीशमाथि स्वतः दबाब पर्ने नै भयो ।

कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमार शर्माहरुको कसरी बहिर्गमन भयो ? इतिहास थाहा पाउनेहरु दादागिरी सामु राणाले कम्प्रोमाइज नगर्दाको परिणाम अहिलेको अराजकता हो भन्छन् । न्यायाधीशहरुका पनि आफ्ना स्वार्थ, शर्त र भविष्यको चिन्ता छ ।

हरिकृष्ण कार्की चोलेन्द्रकै कारण एमालेसँग आफ्नो सम्बन्ध बिग्रिएको भनेर अशन्तुष्ट थिए । प्रकाशनमानसिंह राउत पनि प्रधान न्यायाधीशले कांग्रेससँग आफ्नो सम्बन्ध बिगारिदिएको भनेर रुष्ट छन् । कतिपय न्यायाधीश अहिले इजलासमा बस्दा चोलेन्द्र बहिर्गमन भए भने अरु सिनियरको कोपभाजनमा परिने त्रासमा छन् ।

दीपक कार्कीलाई जसरी पनि प्रधान न्यायाधीश बन्नु छ । अझ न्यायपालिकाभित्र सुनिए अनुसार चोलेन्द्रलाई हटाएर वा महाअभियोगबााट निलम्बित गरेर दीपक कार्की र मीरा खड्का दुवैजनाले पालैपालो प्रधानन्यायाधीश खाने गरी संविधानमै संशोधन गर्ने समझदारीसमेत भित्रभित्रै भएको थियो ।

यसअघि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था अदालतले आदेशबाटै संशोधन गरे जस्तै न्यायाधीशको उमेर ६७ वर्ष बनाउने आदेश किन नगर्ने ? भन्ने सम्मका छलफल चोलेन्द्र विरोधी समूहमा नभएका होइनन् । यी सबै घटनाक्रमहरुले के पुष्टी हुन्छ भने- अहिले जे भइरहेको छ, त्यो न्यायपालिकाको हितमा होइन केही दादागिरी र वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुको वृत्ति विकासका लागि हो ।

त्यतिमात्र होइन सत्ता गठबन्धनभित्रका एक चौथाइ सांसदमार्फत चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएर उनलाई निलम्बित गर्ने र तत्कालै कामु प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा दिपक कार्कीले रिट हाल्न लगाएर सो अनुसार आदेश गराउनेसम्मका छलफल पनि भएको बताइन्छ ।
यदि एमालेले परमादेश जारी गर्ने अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाअभियोग लगाएमा सर्वोच्चमा अर्को रिट दर्ता गराएर एमालेको महाअभियोग खारेज गर्ने र चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोग संसदले टुंगो लगाउन आदेश दिनेसम्मका तयारी पनि नभएका होइनन् । जुन प्रयास अहिले पनि जारी छ ।