द्वन्द्वकालमा सेनाले कब्जा गरेको बसको २० वर्षपछि क्षतिपूर्ति दिन आदेश

बुटवल । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाले एक व्यवसायीको चार वटा गाडी कब्जा गरेको घटनाका पीडितले २० वर्षपछि न्याय पाएका छन् ।

२०५८ सालमा घोराही ब्यारेकमा तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीले आक्रमण गरेपछि दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–४ का यातायात ब्यवसायी भरतनाथ योगीको बस नेपाली सेनाले कब्जामा लिएको थियो ।

योगीको ना २ ख २४४३, ना २ ख ५३८३, रा १ ख २८१ नम्बरको बस र बा ३ च ७५६१ नम्बरको जीप माओवादी कार्यकर्ता र उनीहरुको बन्दोबस्तीका सामान ओसारपसारमा प्रयोग भएको भन्दै झण्डै दुई बर्ष नियन्त्रणमा लिएर आफैं प्रयोग गरेको थियो ।

२०५८ मंसिर ८ गते नियन्त्रणमा लिएका ती गाडीहरु आफैं प्रयोग गरेर २०६० भदौ १० गते योगीलाई बुझाएको थियो । दुई बर्षसम्म गाडीको आम्दानी आफूले नपाएपछि बैंकलाई किस्ता तिर्न घर खेत गुमाउनुपरेको योगीको भनाइ छ । उनले १ करोड ४ लाख ९७ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

उनले तीनवटा बसमध्ये एउटाको १३ लाख २० हजार, अर्कोको १७ लाख ६० हजार र अर्को बसको १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति पाउनु पर्ने माग गरेका थिए । यसैगरी जीपको १७ लाख ६० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्दै क्षतिपूर्ति दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । २०७८ वैशाख १४ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासको फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी नै छ ।

सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उक्त रकम क्षतिपूर्तिका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न सरकारलाई क्षतिपूर्ति रकम दिन परमादेश जारी गरेको छ । ‘बैंकलाई किस्ता बुझाउँदा मेरो नाममा भएको सबै सम्पत्ति गुमेको थियो’ योगीले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले न्याय र राहत पाएको अनुभूति भएको छ ।’