इजलास बहिष्कार विरुद्ध वकिलहरूले यसरी सुरु गरे आन्दोलन, आज दूई पक्षवीच भिडन्त हुने संकेत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा इजलास बहिष्कार विरुद्ध वकिलहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । न्यायपालिका सुदृढीकरण केन्द्र काठमाडौँ नेपालले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र रहेको न्यायपालिकाको गरिमामय सर्वोच्च अदालतमा नेपाल बारको नेतृत्वमा केही कानुन व्यवसायीहरूले नारा जुलुस गरी सर्वोच्च अदालतलाई विभ्रमित बनाउन खोजेकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ ।’ न्याय प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीहरूलाई पर्न गएको असुविधाको सम्बन्धमा न्यायपालिका सुदृढीकरण केन्द्र काठमाडौँ नेपालको ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ ।

‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा उहाँको स्वविवेकमा भर पर्ने भएकोले लामो समयसम्म यही माग राखी विरोधका कार्यक्रमहरु राख्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको काम कारबाही प्रभावित हुन पुगी सेवाग्राहीले थप असुविधा भोग्नु पर्ने भएकोले प्रधानन्यायाधीशको बारे समस्या भए विधि-प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उपयोग गरेर, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग गर्नु अस्वाभाविक र असान्दर्भिक भएकोले तत्काल स्थगन गर्दै समग्र न्यायपालिकालाई शुद्धीकरण गरी विकृति, विसङ्गति मुक्त न्यायपालिका बनाउन देहाय बमोजिम गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।’ संयोजक त्रिलोक बहादुर चन्दद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,-‘सर्वोच्च अदालतका सबै इजलास तत्काल सुचारु गर्न सबै न्यायाधिशहरुलाई अनुरोध गर्ने, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कार्यान्वयनको लागि फूल कोर्ट बैठक बसी पाँच दिनभित्र निर्णय गर्न अनुरोध गर्ने, प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव मध्ये पेशी व्यवस्थापन र इजलास गठनलाई पारदर्शी बनाउन तत्काल गोला प्रथा लागू गर्ने, प्रतिवेदनमा उल्लेखित भएको सुझाव दीर्घकालीन कार्यान्वयनको लागि तालिका सार्वजनिक गर्ने, वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्ने भनी आह्वान गरिएको दर्खास्त दिने निर्णय बदर गरी अनुभव र कार्यक्षमता समेतको आधारमा मापदण्ड निर्माण गरी प्रदान गर्ने, न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न स्वयं प्रधानन्यायाधिशले पहलकदमी लिने तथा बार र बेन्चबीच देखिएको वर्तमान अन्योललाई अन्त गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरी निकास दिन पनि बिज्ञप्तीमार्फत माग गरिएको छ ।