काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ(किसान)ले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था र सुधारको प्रतिवद्धता विषयक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने बताएका हुन् ।

उनले ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ भन्ने नारालाई लागू नगर्नेहरुलाई कानूनी कारबाहिको दायरामा ल्याउने बताए । श्रमीकहरुलाई एजेन्टमार्फत् नभइ सिधा म्यानपावरसम्म पु¥यायनका लागि पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अहिले वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा भाषा, भाषण, कस्तो मिठो छ, फ्रि भिसा, फ्रि टिकट, भन्दा त असाध्यै राम्रो हो । अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? मैले यो भर्खरै फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू क्यान्सिल गरिदिने हो भने बाहिरी विभिन्न स्यालहरु छन्, बस्न खान दिँदैनन्, सर्भिस चार्ज १० हजार भनिएको छ, यसमा जाने श्रमीक पनि ठगिएको छ, राज्यले लिने कर पनि लिन पाएको छैन, सरकार ठगिएको छ, श्रमीक ठगिएको छ ।

यस विषयमा छलफल गरेर केही निर्णय गर्दैछौँ । श्रमीकहरुले एजेन्टमार्फत् नभइ सिधा म्यान पावरमा सम्पर्क गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई केही परिमार्जन गरेर मार्यादित र व्यवस्थित बनाउने छौँ ।’

आफ्नो पहिलो प्राथमिकता श्रमीकहरुको हकहीत हुने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले श्रमीकहरुको हकहीत खोस्नेहरुलाई कानूनअनुसार कारबाही गरिने पनि बताए । मन्त्री श्रेष्ठले ठगिएका श्रमीकहरुको कुरा नसुनी कुनै मुद्दा नछिन्ने बताउँदै जतिसुकै दबाव आए पनि श्रमीकको सुरक्षा र हकहीतमा लागिरहने प्रतिवद्धता जनाए ।
मन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्,‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता र अर्जुनदृष्टि श्रमीकहरुको हकहीत हुनेछ, श्रमीकहरुले दुःख पाउनु भएन, ठगिनु भएन भन्ने कुरामा हाम्रो पहिलो अर्जुनदृष्टि छ, अहिले पनि मेरो र सचिव ज्यूको टेबलमा ठगिएका मुद्दाहरु छन्, मैले पहिलो प्राथमिकता, पहिलो अर्जुनदृष्टि ठगिएका पीडितहरुको कुरा नसुनी केही पनि मुद्दा छिन्दिन, ठगिन्छन् माथिको फोर्स आएपछि छुट्छन् भन्ने तपाईहरुको पुरानो अनुभव हो, तर किसान श्रेष्ठ आइसकेपछि त्यो अनुभव गर्न पाउनुहुन्न । मलाई जत्रो प्रेसर आओस्, जे आओस्, पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा मन्त्रालय, विभाग, कटिवद्ध छ, यदि सकिएन भने, विभागहरुले सकेन भने मन्त्रालय र सचिवबाट त्यसको माफी हुँदैन ।’

मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियामा वैदेशिक रोजगारका गएका नेपालीहरुको धेरै मृत्यु भएको बताउँदै यसको अनुसन्धान गरेर अघि बढ्ने त्यसतर्फ श्रमीकलाई सचेत गराउने बताए । उनले सबैभन्दा ठूलो समस्या भारतमा जाने नेपाली कामदारहरुको भएको भन्दै कामदाहरुले न्यूनतम पारिश्रमीक पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल चाँडै ७ वटा प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने र दोस्रो चरणमा ७५३ वटै पालिकामा यो सेवा शुरु गर्ने पनि बताए । मन्त्री श्रेष्ठले श्रम सूचना बैंक दुई हप्ता भित्र सञ्चालन गर्ने र स्वदेशमा रहेका श्रमिकहरुको लागि श्रम अस्पतालको पनि कल्पना गरिरहरेको बताए ।