कर्तव्यच्युत यी न्यायमूर्तीहरू, न्यायपालिका ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्रको गोटी ?

काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतको सत्ता स्वार्थमा अदालतलाई मुछेर बदनाम गराउने खेलले न्यायालय गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ ।

न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक आस्थावान र निकटलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक दलहरू अदालतका आदेश र फैसला ‘सेटिङ’ गराउन खोज्छन् । सेटिङ सफल नभएमा वा सफल हुने नदेखेमा राजनीतिक आस्थावान वकिलहरूले नेतृत्व गर्ने गरेको संस्था नेपाल बार एशोसिएशनमार्फत न्यायाधीशहरूमाथि प्रहार थाल्छन् ।

यस्तै अवस्था अहिले सर्वोच्चमा देखिएको छ । बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई मुछिएको मुद्दा तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा मुछिएको द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको छ । न्यायायिक संवेदनशीललाई लत्याउँदै सर्वोच्चका केही न्यायाधीश र बारको संलग्नतामा भइरहेको आन्दोलन र गतिविधिले अन्ततः सर्वोच्च अदालतको आस्थामा गम्भीर धक्का लागिरहेको छ ।

सर्वोच्चमा गुटबन्दी ?

प्रधानन्यायाधिश जबरालाई राजीनामा गराउन बाध्य पार्न सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीश सक्रियतापूर्वक बहिष्कारमा लागे । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी विभाजित र विवादित बनेर हिँडे । तर राजीनामा नहुने यकिन भएपछि खुरुखुरु काममा फर्किएका छन् ।

न्यायाधीशहरू काममा फर्किएपछि यसबीच गरिएका क्रियाकलापले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासमा धक्का लागेको छ । न्यायाधीशहरू नै यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुनु गलत भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

राजीनामाको माग अस्वाभाविक ?

केही न्यायाधीश र बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको ‘राजीनामा’ मागिरहेको छ । तर राजीनामा सामान्य शाब्दिक मान्यताविपरीत छ । शब्दार्थ हेर्दा पनि राजीनामा स्वयंको इच्छा र चाहनाले दिने हो, दबाब दिएर राजीनामा माग्नु सामान्य शाब्दिक मर्मविपरीत छ ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित सरकारी मान्यताप्राप्त बृहत् नेपाली शब्दकोशमा ‘राजीनामा’को अर्थ लेखिएको छ, ‘आफ्नो हकमा रहेको घर–जग्गा आदि बिक्री गरेर खुसीसाथ छोड्ने काम वा सो छोड्दा ऐननियमअनुसार लेखिदिने कागत ।

कुनै पनि कर्मचारी वा संघसंस्थाका सदस्यहरूले अशक्तता वा परिस्थिति देखाई आफू रहेको पद, अधिकार आदि छोड्ने काम, त्यसरी छोड्दा सम्बन्धित अड्डामा प्रस्तुत गर्ने त्यागपत्र, इस्तिफा ।’

शब्दार्थको मर्मअनुसार राजीनामा भनेको खुसीसाथ छाड्ने, त्याग्ने कार्य हो । दबाब दिएर राजीनामा गरिँदैन, हुँदैन । झन् न्यायालयजस्तो संवेदनशील ठाउँमा कुनै व्यक्ति, समूह र स्वार्थको दबाबमा राजीनामा दिन थालियो भने विकृत अभ्यासको सुरुआत हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

यसरी राजीनामा माग्नेमा सर्वोच्चकै न्यायमूर्तीहरू समेत रहेका छन् । संविधान र कानूनले तोकेको आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुँदै केही न्यायाधीशहरू राजनीतिक शैलीको आन्दोलन र बहिष्कारमा उत्रिए । अब ती न्यायाधीशहरू राजीनामाको नाटक छाडेर काममा फर्किसकेका छन् ।

आचारसंहिताको धज्जी उडाइँदै

काममा फर्किएपनि न्यायाधीशको आचारसंहिता, पदीय कर्तव्य र जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादन गरिरहेका छैनन् । अझै पनि बेन्च शेयर नगर्ने लगायतका अनेक धम्की दिइरहेका छन् । जसले गर्दा न्यायाधीशको आचारसंहिताको उल्लंघन भइरहेको छ ।

न्यायाधीश आचारसंहितामा उल्लेख छ –
१– “न्यायाधीशले न्यायिक कर्तव्य पालन गर्ने क्रममा आफू स्वयम्ले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्नुपर्छ र अन्य सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई पनि स्वतन्त्रतापूर्वक न्यायिक कार्य गर्नसक्ने सहज वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ, कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न, अनुचित प्रभाव पार्न वा दबाब दिन हुँदैन ।” तर केही सहकर्मी प्रधानन्यायाधीशलाई स्वतन्त्रतापूर्वक न्यायिक कार्य नगर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
२– “न्यायायिक स्वतन्त्रताको लागि अपरिहार्य रहेको न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था तथा जनविश्वासको अभिवृद्धि गर्न न्यायाधीशले उच्चस्तरको न्यायिक आचरण प्रदर्शन र प्रबर्द्धन गर्नुपर्दछ ।” उच्चस्तरको न्यायिक आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा केही न्यायाधीशहरू राजनीतिक शैलीको निषेध, बहिष्कार, दबाब, आन्दोलनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदैछन् ।
३– “निन्दा, आलोचना, आक्रोश आदिबाट दुःखित हुने तथा बडाइँ, प्रशंसा, नम्रताबाट प्रभावित हुने मानवीय स्वभावको नकारात्मक असर न्याय सम्पादन कार्यमा नपरोस् भनी न्यायाधीश सधै सचेष्ट रहनुपर्दछ ।” केही न्यायाधीशहरूले आक्रोश र स्वार्थप्रेरित भई इजलास बहिष्कारसम्म गरेका थिए ।
४– “न्यायाधीशको आचरण र व्यवहार न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढाउने किसिमको उच्च नैतिकताउन्मुख हुनुपर्दछ । “न्याय गरेर मात्रै हुँदैन, न्याय गरेको देखिनु पनि पर्दछ” भन्ने मान्यताबाट प्रेरित भई न्यायाधीशले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ ।” केही न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास जुट्ने, अनावश्यक शंका उत्पन्न हुने र आलोचना बढ्ने गरी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधिश जबराको संवैधानिक कर्तव्यमा अवरोध ?

नेपालको संविधानको धारा १३६ मा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी तोकिएको छ । जसमा उल्लेख छ, ‘सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ ।’ तर केही न्यायाधीशह